सात वर्षांपासून मिळाला नाही १४ कोटी ७ लाखांचा हिशेब

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम राबविताना शासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला लोकसंख्येच्या आधारावर बक्षिसे वाटली. जिल्ह्यातील ५५६ गावांना पुरस्कारापोटी १४ कोटी ७ लाख २५ हजार रुपये देण्यात आले. या गावांनी नियोजन पत्रीकेनुसारच खर्च केला आहे.

ठळक मुद्देखर्च नियोजन पत्रिकेनुसारच : अंकेक्षण अहवाल पाठविण्यात दिरंगाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम राबविताना शासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला लोकसंख्येच्या आधारावर बक्षिसे वाटली. जिल्ह्यातील ५५६ गावांना पुरस्कारापोटी १४ कोटी ७ लाख २५ हजार रुपये देण्यात आले. या गावांनी नियोजन पत्रीकेनुसारच खर्च केला आहे. परंतु जिल्हा तंटामुक्त होऊन सात वर्ष लोटले तरी या पुरस्कार रकमेच्या नियोजनाची माहिती शासनाला गेली नाही.
जिल्ह्यात महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेला लोकचळवळीचे स्वरुप प्राप्त झाले. यातून अवघ्या चार वर्षात जिल्हा तंटामुक्त झाला. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या आधारावर बक्षीसे वाटप करण्यात आली. त्या गावांनी बक्षिसाची रक्कम शासन निर्णयानुसार खर्च केल्याचे दिसून येत आहे. शासन निर्णयाप्रमाणे तंटामुक्तीच्या बक्षीस रकमेतून नवीन बांधकाम करता येत नाही असे स्पष्ट नमूद असल्यामुळे बांधकाम केले नाही. प्रत्येक ग्रामपंचायत प्रचार प्रसिद्धीच्या पैसे खर्च करण्यास मागे राहिली नाही. विनियोग कार्यक्रमासाठी येणारा खर्च प्रचार प्रसिद्धीच्या रकमेतून करण्यात यावा असे स्पष्ट आदेश आहेत. शासनाने साहित्य खरेदीसाठी दरवर्षी १ ते दोन हजार रुपये प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दिले. या संदर्भात खंड विकास अधिकाऱ्यांनी या विनियोगाच्या अहवाल शासनाकडे पाठवायचा होता. परंतु अहवाल अद्याप पाठविण्यात आला नाही. या पुरस्काराच्या रकमेचा विनियोग करताना जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत प्रचार प्रसिद्धीवर पैसे खर्च केल्याचे दाखविले.प्रचार प्रसिद्धीस मोडणारे फलक, बॅनर तयार करण्यात आले. शासन ग्लोबल वार्मिंगवर नियंत्रण आणण्यासाठी वृक्षारोपणावरही खर्च करण्यात आला. शासनाने नियोजन पत्रीकेत नमूद केल्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी वृक्षारोपण केल्याचे दाखविले. शासनाने गावाचा विकास व्हावा हा उद्देश ठेवून लाखो रुपये प्रत्येक गावाला वाटले. तंटामुक्त मोहिमेवर शासनाने दिलेले १४ कोटी रुपये योग्य कामावर खर्च झाले आहेत. परंतु अहवाल देण्यास ग्रामसेवक का दिरंगाई करीत आहेत हे कळले नाही.
शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम राबविण्यासाठी गावागावात तंटामुक्त समित्या गठित करताना राजकारण आड येते. १५ ते ३० आॅगस्ट दरम्यान समिती गठित करायची असते. यासाठी गावागावात आपला अध्यक्ष असावा यासाठी मोर्चेबांधणी केली जाते. समितीवर गावातील शांतीप्रिय व चारित्र्यवान व्यक्ती यावा यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील तंटामुक्त गाव समितीच्या अध्यक्षपदी चारित्र्यप्रमाणपत्राची अट घालण्यात आली आहे. हल्ली तंटामुक्त अध्यक्षाला गावात मोठी सन्मानाची वागणूक असल्याने या अध्यक्षपदासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे. या मोहीमेत अध्यक्षपदासाठी विविधि राजकीय पक्षाचे कार्यकर्तेही मोर्चेबांधणी करीत आहेत. अध्यक्षपदासाठी राजकारण्यांचा हस्तक्षेप झाल्याने गावागावात अध्यक्ष निवडतांना तणावाचे वातावरण असते. शांतीप्रिय गावासाठी निवडण्यात येणाºया अध्यक्षाच्या निवडीसाठी वाद होणे हे योग्य नाही. तंटामुक्त अध्यक्षाची निवड करतांना गावातील सर्व नागरिकांना चालेल, कोणत्याही पक्षाचा नाही, गावातील जेष्ठ नागरिक व स्वच्छ चारित्र्याचा असल्यास त्या व्यक्तीची अविरोध निवड होते. तंटामुक्त अध्यक्ष निवडतांना निवडणूक न घेता अविरोध अध्यक्षाची निवड करणे गरजेचे आहे. शासन निर्णयाच्या अधिन राहून अध्यक्षाची व समितीच्या सदस्यांची निवड करणे सोयीस्कर राहील.

राजकारण्यांचा हस्तक्षेप
गावातील प्रत्येक कार्यक्रमात तंटामुक्त अध्यक्षाला मानसन्मान मिळत असल्याने या पदाकडे राजकारण्यांचाही कल आहे. आपल्या पक्षाचा कार्यकर्ता तंटामुक्त अध्यक्षपदी आरूढ व्हावा यासाठी अध्यक्ष निवडतांना राजकारण करणारे व्यक्ती हस्तक्षेप करतात. प्रत्येक पक्षाचे पदाधिकारी आपल्या कार्यकर्त्यांना तंटामुक्त अध्यक्ष बनविण्याच्या नादात अध्यक्ष निवडतांना हमरी-तुमरी होते. राजकारण्यांचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी गावकºयांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
चारित्र्याची अट पाळत नाही
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समितीच्या अध्यक्षपदासाठी गोंदिया जिल्ह्यात चारित्र्य प्रमाणपत्राची अट लावण्यात आली. मात्र अनेक ठिकाणी चारित्र्य प्रमाणपत्र सादर न करताच अध्यक्षपदी आरूढ होतात. अध्यक्षपदी चारित्र्यवान व्यक्तीची निवड व्हावी या उद्देशाला तिलांजली देण्याचा प्रकार सुरु आहे. मागील सात वर्षापासून चारित्र्य प्रमाणपत्राची अट लावण्यात आल्याने जिल्ह्यातील तंटामुक्त अध्यक्षपदी चारित्र्यवाद व्यक्तीची होणे अपेक्षित आहे. मोहीम सुरू झाल्यानंतर सलग अनेक वर्ष पदाच्या हव्यासापोटी तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षपदावर आरूढ होतात. या प्रकारावर लगाम लावण्यासाठी अध्यक्षाला चारित्र्य प्रमाणपत्राची अट घालण्यात आली आहे.