जिल्ह्यातील हजारो कामगारांची नोंदणीच नाही

इमारत व इतर कामगारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन २००७ च्या नियम ४५ मध्ये अनेक उपयायोजना केल्या. त्या योजनांचा लाभ कामगार आयुक्त कार्यालयात नोंदणी असलेल्या कामगारांनाच देण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देअसंघटित कामगारांचे शोषण : कंत्राटदारांची नोंदणी नाही, कामगार कल्याण विभागाचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : इमारत व इतर कामगारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन २००७ च्या नियम ४५ मध्ये अनेक उपयायोजना केल्या. त्या योजनांचा लाभ कामगार आयुक्त कार्यालयात नोंदणी असलेल्या कामगारांनाच देण्यात येत आहे. जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत असलेले कंत्राटदार विविध इमारती, शासकीय कार्यालय, बंधारे, पूल, आवारभींत व रूग्णालये तयार करतात. या कामांवर हजारो कामगार काम करीत असतात. परंतु कंत्राटदारांनीच आपल्या काम व कामगारांची नोंदणी कामगार कार्यालयाकडे न केल्यामुळे या कंत्राटदारांकडे काम करणारे कामगार शासनाच्या लाभापासून वंचित आहेत.
बांधकाम करणाऱ्या कामगारांसाठी शासनाने अनेक योजना अंमलात आणल्या. मात्र त्यांना राबवून घेणाºया कंत्राटदारांनी आपल्या काम व कामगारांची कामगार आयुक्तांकडे नोंदच केली नसल्यामुळे जिल्ह्यात १५ हजार २२२ हजारांहून अधिक कामगारांचे कंत्राटदारांकडून शोषण होत आहे. नोंदणी नसल्यामुळे या कामगारांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
कामगार कार्यालयात आपल्या कामाची नोंदणी केल्यावर त्या कामगारांचे पीएफ कपात व त्यात अर्धे पैसे आपल्यालाही टाकावे लागतील यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो कंत्राटदारांनी आपल्या कामाची नोंदणी कामगार कार्यालयाकडे केली नाही.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत काम करणाºया कंत्राटदारांनी १९७० च्या कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या नियमानुसार काम करण्यासाठी आधी कामगार कार्यालयात नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
या संदर्भात शासनाने १९९७ मध्ये कायदाही तयार केला. एका कामावर १० पेक्षा अधिक कामगार असतील किंवा १० लाखांपेक्षा अधिकचे काम करणाºया कंत्राटदारांनी आपल्या कामाची नोंदणी कामगार कार्यालयाकडे करणे गरजेचे आहे. परंतु कंत्राटदार व संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामगार कायद्याला बाजूला सारून कामगारांचे शोषण करणे सुरूच ठेवले.
कंत्राटदारांनी आपण काम करीत असल्याची नोंदणी करावी, यासंदर्भात कामगार सहायक आयुक्त कार्यालयाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना यापूर्वी पत्र दिले.
परंतु त्यांच्याकडूनही कामगार कार्यालयाला सहकार्य मिळाले नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागही कामगारांचे शोषण करण्यात अप्रत्यक्षरित्या कंत्राटदारांना सहकार्य करीत असल्याचे यातून स्पष्ट होते. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
नोंद असलेल्या कामगारांना असा मिळतो लाभ
कामगार कार्यालयात नोंदणी झालेल्या कामगारांच्या मजुरीतील काही रक्कम पीएफच्या खात्यात जमा होईल. त्या रकमेतील अर्धे पैसे कंत्राटदाराला जमा करावे लागतात. प्रत्येक कामगाराचा विमा असतो. आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी हेल्थ कार्डचे वाटप केले जाते. कामगारांच्या गुणवंत मुलांना प्रोत्साहनपर बक्षीस व शिष्यवृत्ती देण्यात येते. कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीस किंवा पतीस पाच वर्षापर्यंत दरमहा एक हजार रूपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. घर व घर दुरूस्तीसाठी पैसे देण्यात येतात.गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी मदत, कामगार महिलेच्या सामान्य प्रसूतीसाठी पाच हजार व शस्त्रक्रिया प्रसूतीसाठी १० हजार रूपये व अनेक सोयी देण्यात येतात.
मोजक्याच कामगारांची नोंद
जिल्ह्यात १५ हजारांपेक्षा अधिक कामगार असताना मोजक्याच कामगारांची नोंद आहे. नोंदणी असलेले हे कामगार कुण्या कंत्राटदाराचे कामगार नाहीत. तर शासनाच्या रोहयोच्या कामावर ९० दिवसांपेक्षा अधिक काम करणाऱ्या लोकांचे नाव कामगार म्हणून नमूद करण्यात आले. जिल्ह्यात कामगार नाहीत अशी फजीती होऊ नये यासाठी कामगार कार्यालयाने रोहयोच्या मजुरांची कामगार म्हणून नोंद घेतली आहे. मात्र खरा कामगार आजही शासनाच्या योजनांना मुकला आहे.
घर कामगारांच्या अंत्यविधीसाठी २ हजार
गोंदिया जिल्ह्यात १० हजार घर कामगार आहेत. घर कामगार महिलेचे निधन झाल्यास त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी दोन हजार रूपये तातडीने द्या अशी तरतूद शासनाने केली आहे. तसेच ५५ ते ६० वर्ष वयोगटातील लाभार्थ्यांना १० हजार रूपये सन्मान धन देण्यात येत आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील १९० लाभार्थ्यांपैकी १४५ लोकांना हे सन्मान धन देण्यात आले. तर उर्वरीत लोकांना लवकरच हे सन्मान धन देण्यात येणार आहे.