पावसाळ्यापूर्वी गौण खनिजाची व्यवस्थाच नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 21, 2019 06:00 AM2019-09-21T06:00:00+5:302019-09-21T06:00:18+5:30
मात्र १३ महिन्याच्या कालावधीत या रस्त्याच्या सिमेंटीकरणाचे अर्धे काम सुध्दा पूर्ण झाले नाही. तर पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी कंत्राटदाराने या रस्त्याला पर्यायी रस्ता तयार करुन देण्याची गरज होती. मात्र तसे केले नाही.उलट सिमेंटीकरणासाठी रस्ता खोदून त्यावर भिसी मुरूम टाकून पिचिंगचे काम सुरू केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : गोरेगाव-गोंदिया या राज्य महामार्गाचे काम मागील वर्षभरापासून सुरू आहे. मात्र कंत्राटदाराच्या गलथान कारभारामुळे हा मार्ग अपघाताला आमंत्रण देणार ठरत आहे. रस्त्याच्या काम नियोजित वेळी पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदाराने पावसाळ्यापूर्वीच मुरूम आणि इतर गौण खनिजाची व्यवस्था करण्याची गरज होती. मात्र तसे न केल्याने वाहन चालक आणि नागरिकांना चिखलातून वाहन चालवावी लागत आहे.
गोरेगाव ते गोंदिया या ८५ कोटी रुपयांच्या रस्ता सिमेंटीकरणाचे राज्य मार्गाचे काम मागील वर्षभरापासून एका कंत्राटदारामार्फत सुरू आहे.हे काम कंत्राटदाराला दीड वर्षात पूर्ण करायचे होते. मात्र १३ महिन्याच्या कालावधीत या रस्त्याच्या सिमेंटीकरणाचे अर्धे काम सुध्दा पूर्ण झाले नाही. तर पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी कंत्राटदाराने या रस्त्याला पर्यायी रस्ता तयार करुन देण्याची गरज होती. मात्र तसे केले नाही.उलट सिमेंटीकरणासाठी रस्ता खोदून त्यावर भिसी मुरूम टाकून पिचिंगचे काम सुरू केले. याच दरम्यान दमदार पाऊस झाल्याने रस्त्यावर चिखलाचे साम्राज्य निर्माण झाले. त्यामुळे १४ कि.मी.चे अंतर पार करण्यासाठी वाहन चालक आणि नागरिकांना प्रचंड गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. सिमेंटीकरणासाठी हा रस्ता काही ठिकाणी खोदण्यात आला आहे.त्यामुळे रात्रीच्या वेळेस ते वाहन चालकाच्या लक्षात येत नसल्याने या ठिकाणी अपघात होत आहे. तर रस्त्याचे एका बाजुचे काम पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या बाजुचे काम सुरू करण्याची गरज होती. मात्र तसे न केल्याने याचा वाहन चालकांना सहन करावा लागत आहे. गोरेगाव-गोंदिया या रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे अनेक वाहन चालकांनी तर या मार्गाने जाणेच बंद केले. रस्त्याच्या दुर्दशेबद्दल अनेक नागरिकांनी कंत्राटदार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार केली. मात्र याकडे दुर्लक्ष करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. नागरिकांमध्ये याबाबत संताप असताना सुध्दा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि लोकप्रतिनिधींनी सुध्दा याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे कंत्राटदाराचे वजन किती हे सुध्दा दिसून आले.