धानाच्या हमीभावात चार वर्षांत केवळ २०० रुपयांनी वाढ

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (दि.४) २०१८-१९ खरीप हंगामातील धानाच्या हमीभावात २०० रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता प्रती क्विंटल १७५० रुपयांचा दर मिळेल.

ठळक मुद्देउत्पादन खर्चात पाचपट वाढ : शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (दि.४) २०१८-१९ खरीप हंगामातील धानाच्या हमीभावात २०० रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता प्रती क्विंटल १७५० रुपयांचा दर मिळेल. मात्र मागील चार वर्षांत सरकारने धानाच्या हमीभावात केवळ २०० रुपयांनी वाढ केली आहे. तर त्यातुलनेत धानाच्या लागवड खर्चात प्रती हेक्टरीे पाचपट वाढ झाली आहे. त्यामुळे केंद्राने केलेली हमीभावात वाढ ही नाममात्र असल्याचा सूर शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
पूर्व विदर्भातील गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात धानाचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे या जिल्ह्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या देखील अधिक आहे. दिवसेंदिवस धानाच्या लागवड खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या धानाचा प्रती एकरी लागवड खर्च १५ ते १८ हजार रुपये येतो. त्यातून १५ ते १८ क्विंटल धानाचे उत्पादन होते. सर्व खर्च जाता शेतकऱ्यांच्या हातात केवळ तीन ते चार हजार रुपये शिल्लक राहते. यामध्ये शेतकऱ्यांनी कुटुंबासह शेतीसाठी केलेली मेहनत आणि मजुरी जोडल्यास त्यांच्या हाती काहीच पडत नाही. त्यात मागील दोन तीन वर्षांपासून निसर्ग दगा देत असल्याने शेतकऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे.
त्यामुळे मागील चार पाच वर्षांपासून धानाला प्रती क्विंटल २२०० ते २५०० रुपये हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. केंद्रातील सत्तारुढ सरकारने शेतकऱ्यांची ओरड वाढल्यानंतर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट भाव देण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणीे केली नाही. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खरीप हंगामासाठी धानाच्या हमीभावात २०० रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे खरीपातील धानाचा प्रती क्विंटल दर आता १७५० रुपये मिळणार आहे. मात्र त्यातुलनेत खते, बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी, डिझेलच्या दरात पाचपट वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेती करणे दिवसेंदिवस तोट्याचा सौदा होत चालला आहे. ज्या तुलनेत धानाच्या लागवड खर्चात वाढ होत आहे. त्यातुलनेत धानाच्या हमीभाव वाढत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी धान उत्पादक शेतकरी दिवसेंदिवस कमजोर होत आहे. यासर्व गोष्टींचा विचार करता केंद्र सरकारने धानाला प्रती क्विंटल दर २५०० ते ३ हजार रुपये जाहीर करण्याची गरज असल्याचे मत शेतकरी नेते व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीनी व्यक्त केले.

मोदी सरकारने धानाच्या हमीभावात केलेली दरवाढ ही २०१९ च्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून केली आहे. या हमीभावाची तुलना मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात झालेल्या दरवाढीशी केल्यास ही भाववाढ फार कमी आहे. मोदी सरकारने हमीभावात केलेली दरवाढ जाहीर करताना यात शेतकरी आणि शेतमजुराची मजुरी किती गृहीत धरली हे सुध्दा जाहीर करावे.
- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.

केंद्र सरकारने धानाच्या हमीभावात केलेली दरवाढ ही फार अल्प असून शेतकºयांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. यापेक्षा अधिक दरवाढ मनमोहनसिंग सरकारच्या कार्यकाळात झाली आहे. धानाच्या लागवड खर्चात दरवर्षी वाढ होत आहे. तर त्या तुलनेत सरकार केवळ ३ ते ४ टक्के दरवाढ करीत आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून केंद्र सरकारने ही दरवाढ जाहीर केली आहे. त्यामुळे ही दरवाढ फसवी व निराशाजनक आहे.
- गोपालदास अग्रवाल, आमदार गोंदिया

केंद्र सरकार धानाच्या हमीभावात दोनशे रुपयांनी वाढ केल्याचा मोठा गाजावाजा करीत आहे. ही दरवाढ जरी समाधानकारक असली तरी शेतकऱ्यांकडूृन धान खरेदी करताना सरकारने त्याला मर्यादा लावू नये. शेतकऱ्यांनी जेवढ्या धानाचे उत्पादन केले तेवढे धान खरेदी केले तर याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल.
- दिलीप बन्सोड, माजी आमदार तिरोडा.

केंद्र आणि राज्यातील सरकार हे शेतकऱ्यांचे हित साधणार आहे. शेतकऱ्यांना केंद्र बिंदू मानून धानाच्या हमीभावात २०० रुपयांनी वाढ केली आहे. यामुळे धान उत्पादक शेतकºयांना निश्चितच दिलासा मिळाला आहे.
-विजय रहांगडाले, आमदार तिरोडा

केंद्र सरकारने धानाच्या हमीभावात केलेली दरवाढ ही नाममात्र आहे. लागवड खर्चाच्या तुलनेत धानाला प्रती क्विंटल २५०० ते ३ हजार रुपये दर देण्याची गरज होती.
- राजेंद्र जैन, माजी आमदार