वनहक्क समित्यांअभावी हजारो दावे प्रलंबित

उपविभागीय कार्यालयाची स्थापना होऊन सात महिन्यांचा कालावधी लोटला मात्र अद्यापही उपविभागीय वनहक्क समिती गठीत झाली नाही.

वन प्रशासनाचे दुर्लक्ष : दावे दाखल करणाऱ्यांत रोष
अर्जुनी-मोरगाव : उपविभागीय कार्यालयाची स्थापना होऊन सात महिन्यांचा कालावधी लोटला मात्र अद्यापही उपविभागीय वनहक्क समिती गठीत झाली नाही. यामुळे तब्बल दोन हजारांवर वनहक्के दावे प्रलंबित असल्याचे खात्रीदायक वृत्त आहे. या प्रकारामुळे वन जमिनीवर अतिक्रमण करुन पट्टे मिळण्यासाठी दावे दाखल करणाऱ्यांमधून तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात आहे.
येथे उपविभागीय कार्यालयाची स्थापना होऊन सात महिने लोटले. प्रभारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पदस्थापना झाली. मात्र अद्यापही वनहक्क समितीच गठीत झाली नाही. एकीकडे महाराजस्व अभियानाच्या नावावर समाधान शिबिराच्या माध्यमातून शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना घरोघरी पोहोचविण्याच्या नावावर लाखो रुपयांची उधळण केली जात आहे. तर दुसरीकडे समितीचे गठन न करता आदिवासी जनतेच्या डोळ्यात धूळ झोकल्या जात आहे. सध्या अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात ‘आपले शासन-आपल्या दारी’ योजनेचा उदोउदो केला जात आहे. यासाठी सारी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली. मात्र प्रशासनाच्या अशा या धोरणामुळे ग्रामीण जनतेची गळचेपी होत आहे.
उपविभागीय वन हक्क समिती स्थापनेसाठी सदस्य पाठविण्याचे पत्र स्थानिक उपविभागीय कार्यालयाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले. त्यांनी अद्यापही सदस्यांची नावे पाठविली नाहीत. अशी माहिती स्थानिक कार्यालयाने दिली. या समितीमध्ये उपविभागीय अधिकारी हे अध्यक्ष असतात. प्रकल्प अधिकारी आदिवासी प्रकल्प हे सचिव तर सदस्य म्हणून उपवनसंरक्षक, तहसीलदार, खंडविकास अधिकारी व पं.स.मधील नामनिर्देशित व्यक्ती यांचा समावेश असतो. प्रशासनाकडून अद्यापपर्यंत ठोेस अशी कुठलीही कार्यवाही न झाल्यामुळे अद्यापही ही समिती गठीत होऊ शकली नाही. येथील कार्यालयात सुमारे दोन हजार प्रकरणे तयार आहेत. मात्र समितीच्या स्वाक्षरीसाठी घोडे अडले आहे. त्यामुळे हे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे जाऊ शकले नाही.
ग्रामपातळी व तालुकास्तरीय वन हक्क समित्यांचे पूर्नगठन करण्यासंबंधाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना दिलेल्या आहेत. तालुका प्रशासनाने सर्व ग्रामपंचायतींना समिती पुर्नगठीत करण्यासाठी पत्र दिले आहे. मात्र या समित्यांचे सुद्धा केव्हा पुर्नगठन होते हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिराचे आयोजन करुन त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना बोलविण्याचा कार्यक्रम आखला आहे. त्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाने समाधान अर्ज भरुन द्यावयाचा आहे. यात शासनाच्या ४८ योजनांचा लाभ मिळतो किंवा नाही अशी माहिती मागविली आहे. यात वन हक्क समितीच्या पट्टे वाटपाचा मुद्दा आहे. मात्र गेल्या सात महिन्यांपासून समिती गठीत नसल्याने आदिवासी बांधवांची थट्टा केली जात आहे.
वन हक्क समिती स्थापन न करता जनतेवर जखम आपणच करायची व नंतर प्रलंबित दोन हजार प्रकरणे निकाली काढून मलम लावल्याचा भास करायचा अशा हा प्रकार असल्याच्या चर्चा येथे आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)