जिल्ह्यातील हजारो कर्मचारी संपावर

शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट : शाळा बंद, कर्मचारी भूमिकेवर ठाम, शासकीय कामकाज खोळंबले, नागरिकांना फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्य सरकारी व निमसरकारी शिक्षक,शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्त्वात राज्यभरातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार (दि.७) पासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. कर्मचाºयांच्या मागण्यावर तोडगा न निघाल्याने मंगळवारी जिल्ह्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक सुध्दा या संपात सहभागी झाल्याने शासकीय कार्यालय व शाळांमध्ये शुकशुकाट होता. संपात जिल्ह्यातील ५३ संघटना व २५ हजारावर कर्मचारी सहभागी झाले होते.
राज्य सरकारी व निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी सन्मवय समितीच्या नेतृत्त्वात मंगळवारी सकाळी १० वाजतापासून येथील जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी निर्दशने केली.कार्यालयात न जाता कार्यालय बाहेर राहून संपात सहभागी झाले होते. त्यामुळे सर्व शासकीय कार्यालयामध्ये शुकशुकाट होता. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांना आल्या पावलीच परत जावे लागले. या संपामध्ये जि.प.शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सुध्दा सहभागी झाल्याने जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या १०६९ शाळा बंद असल्याचे चित्र होते.
शिक्षकांच्या संपामुळे विद्यार्थ्यांना एक प्रकाराची अघोषीत सुटी मिळाली. दरम्यान मंगळवारी सायंकाळी उशीरापर्यंत कर्मचाºयांच्या मागण्यांवर तोडगा निघाला नव्हता.त्यामुळे कर्मचारी तीन दिवसाच्या संपावर ठाम होते.
दरम्यान राज्य सरकारी व निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी सन्मवय समितीच्या नेतृत्त्वात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. शिष्टमंडळात अध्यक्ष एम.सी.चुºहे, उपाध्यक्ष प्रशांत पाठक, सहसचिव आशिष रामटेके, सरचिटणीस लिलाधर पाथोडे, पी.जी.शहारे, शैलेश बैस, लिलाधर तिबुळे, नरेंद्र रामटेकर यांचा समावेश होता.
गोरेगाव येथे तहसीलदारांना निवेदन
राज्य सरकारी कर्मचाºयांनी विविध मागण्यांना घेवून येथील पंचायत समितीच्या आवारात निदर्शने करण्यात आली. या वेळी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले. संपामध्ये राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघ, समिती पुरोगामी शिक्षक भारती, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक समन्वय समिती आदी संघटनेच्या कर्मचाºयांनी संपात सहभाग घेतला होता. या वेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघाचे सरचिटणीस अमोल खंडाईत, आर.एम.बारेवार, वाय.बी.पटले, संचालक शंकर चव्हाण, वाय.एस.भगत, वामन गोळंगे, रमेश बिसेन, डी.डी.बिसेन, मनोज नेवारे, सचिन राठोड, एस.बी.बिसेन, एस.एस.बिसेन, पी.जी.कटरे, पी.एस.रहांगडाले, ए.डी.पठाण, सी.जे.कोयलारे, सहायक गट विकास अधिकारी ए. के. गिºहेपुजे, एल. पी. ब्राम्हणकर, एन.एफ.हरिणखेडे, एम. बी. नंदागवळी, एस. बी. बावणकर, पी. व्ही. मेंढे, व्ही. एस. हिरापुरे, एन. बी. कटरे, एम. एस. भोंगळे, जी. टी. सिंगनजुडे, जी. वाय. गौतम, पी.एच.पटले, ए.टी.टेंभरे, आशा तरोणे आदी सहभागी झाले होते.
सालेकसा तालुक्यात प्रतिसाद
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समिती सालेकसाच्या वतीने पंचायत समिती सालेकसा येथे तीन दिवसीय संप पुकारण्यात आला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सर्व कार्यालये व शाळांत शुकशुकाट होता. सातवा वेतन लागू करा आणि २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाºयांना नवीन पेंशन योजना लागू करण्याची मागणी कर्मचाºयांनी केली.नगरपालिका व महानगरपालिका शाळेतील शिक्षकांचे पगार १०० टक्के शासनाच्या अनुदानातून करण्यात यावे. बदली प्रक्रियेतील अनियमितता दूर करावी, विस्थापित व दोन राऊंडमध्ये गेलेल्या शिक्षकांची सोय करावी, शिक्षकांची पदे त्वरीत करावी, विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी आदी मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे तालुक्यातील सर्व शासकीय कार्यालय व शाळा शंभर टक्के बंद होत्या. संपात जि.प.कर्मचारी संघटना व समन्वय समितीमध्ये महासंघ, ग्रामसेवक संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारती संघटना, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना, विजुक्टा संघटना, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ व इतर संघटनाचे पदाधिकारी व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते.

प्रमुख मागण्या
केंद्र शासनाप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाची विनाविलंब अंमलबजावणी, जानेवारी २०१८ पासून वाढीव महागाई भत्ता आणि मागील दोन महागाई भत्त्यांचा हप्त्यांची चौदा महिन्याची थकीत बाकी त्वरीत देण्यात यावी. जुनी पेशंन योजना सर्व कर्मचाºयांना लागू करा, केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाºयांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे. केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे ५ दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे त्वरीत भरण्यात यावी, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी प्राप्त झालेले सर्व विनंती अर्ज विनाअट मार्गी लावावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील महिला परिचरांना किमान वेतन देण्यात यावे. शासन सेवेतील कर्मचाºयांना जात पडताळणी प्रकरणात विनाविलंब निर्णय घ्यावा.

आमगाव तालुक्यातील विविध संघटना सहभागी
आमगाव : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित मागण्यांना घेऊन राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने तहसीलदार साहेबराव राठोड यांना निवेदन देण्यात आले. संपात जिल्हा परिषद, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना, पशु चिकित्सा व्यवसाय संघटना यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने ही संपाला समर्थन दिले आहे. शिष्टमंडळात एन.बी.बिसेन, डी.बी,बहेकार, संदीप मेश्राम, प्रकाश ब्राम्हणकर, जितेंद्र घरडे, प्रकाश कुंभारे, महेंद्र चव्हाण यांचा सहभाग होता.