हजारो सरपंच घालणार विधानभवनाला घेराव ! शहरांप्रमाणेच गावखेड्याना विकासात प्राधान्य देण्याची मागणी

आठवडाभरापासून ग्रामपंचायती बंद : २८ ऑगस्टच्या आंदोलनासाठी जिल्ह्यातील सरपंच सज्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गोंदिया : मागील आठवडाभरापासून जिल्ह्यासह राज्यभरातील सर्व ग्रामपंचायतींचे कामकाज ठप्प पडले असताना शासन, प्रशासन आणि राज्यातील नेते मंडळी मूग गिळून गप्प बसले आहेत. त्यामुळे सरपंच, उपसरपंच वर्गात आक्रोश निर्माण झाला आहे. यातूनच झोपलेल्या शासन, प्रशासनाला जागे करण्यासाठी बुधवारी (दि. २८) विधानभवनाला घेराव घालण्याचा निर्णय अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने घेतला आहे. या आंदोलनाला राज्यभरातील हजारो ग्रामपंचायत पदाधिकारी सहभागी होणार असल्याने प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

विकासाच्या बाबतीत शासनाकडून नेहमीच शहर आणि गावखेडे यात भेदभाव केला जातो. यात शहरांना झुकते माप, तर खेड्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. अलीकडेच ग्रामपंचायतींच्या तीन लाखांवरील विकासकामांना कात्री लावली आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर कमतरता आहे. रोजगार हमी योजनेची देयके मिळालेली नाहीत, घरकुल योजनांचे अनुदान आलेले नाही, ग्रामीण जिल्हा परिषद रस्त्यांचे बेहाल आहेत. या सर्व समस्यांना शासन प्रशासन जबाबदार असताना ग्रामीण जनतेचा रोष मात्र सरपंच, उपसरपंचांना सहन करावा लागत आहे. हा भेदभाव बाजूला सारून शहरांप्रमाणेच गावखेड्याना विकासात प्राधान्य द्यावे, सर्व घरकुल योजनांची गतिमान अंमलबजावणी व्हावी, ग्रामीण रस्त्यांची दुरवस्था दूर करावी, ग्रामपंचायतीचे अधिकार हनन थांबवून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात यावे, शाळांमध्ये शिक्षकांची तत्काळ भारती करावी, मानधनात भरीव वाढ करावी, अशा अनेक मागण्यांसाठी मागील ८ दिवसांपासून राज्यभरात ग्रामपंचायत कामबंद आंदोलन करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, यासंदर्भात जिल्ह्यासह राज्यभरातील आमदार, खासदार, मंत्री यांना निवेदने देऊनसुद्धा त्यांच्याकडून पाहिजे तसे सकारात्मक पाऊल उचलले गेले नाही. त्यामुळे यांना केवळ मतांसाठी ग्रामीण जनतेची आठवण होते. सतत आठवडाभर शांतीच्या मार्गाने कामबंद आंदोलन करूनसुद्धा श शासन - प्रशासन आंधळे झाले असल्याने आता सरपंच आक्रमक होऊ लागले आहेत.