तीन तालुक्यात मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर

यंदा जून ते सप्टेबर दरम्यान पावसाची तुट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदनविषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पिकांची स्थिती या सर्व घटकांमुळे ...

ठळक मुद्देराज्य शासनाचा निर्णय : उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : यंदा जून ते सप्टेबर दरम्यान पावसाची तुट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदनविषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पिकांची स्थिती या सर्व घटकांमुळे सन २०१७ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील गोंदिया, तिरोडा व गोरेगाव हे तालुके प्रभावित झाले. त्यामुळे या तालुक्यात आपत्तीची शक्यता विचारात घेत राज्य शासनाने या तीन तालुक्यात मध्यम स्वरु पाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे.
जिल्ह्यातील गोंदिया, तिरोडा व गोरेगाव या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे या तालुक्यांना आठ प्रकारच्या सवलती लागू करण्यासाठी शासनाने मंजूरी दिली आहे. यामध्ये जमीन महसूलात सुट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू वीज देयकात ३३.५ टक्के सुट शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर वापर आणि टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकºयांना शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे या सवलतींचा समावेश आहे. मात्र यातून उर्वरित पाच तालुक्यांना वगळण्यात आल्याने शेतकºयांमध्ये रोष व्याप्त आहे.

उर्वरित पाच तालुक्यांचे काय
राज्य सरकारने गोंदिया, तिरोडा, गोरेगाव तालुक्यात मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला. यासंबंधीचे आदेश गुरूवारी (दि.२) काढण्यात आले. मात्र यंदा जिल्ह्यात सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती असताना केवळ तीन तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. उर्वरित पाच तालुक्यांचे काय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शेतकºयांनी उपस्थित राहावे
जिल्ह्यात धान पीक मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येते. या पिकाकरीता १२०० मि.मी. पावसाची आवश्यकता असते. खरीप हंगाम २०१७ मध्ये सरासरीच्या केवळ ५३ टक्के पाऊस झाल्याने जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. खरीप हंगाम २०१७ मध्ये जिल्ह्यातील एकूण ५७ हजार १७५ शेतकºयांनी पीक विमा काढला आहे. पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी महसूल मंडळ हा घटक ग्राह्य धरला जातो. प्रत्येक महसूल मंडळनिहाय उत्पादकतेची आकडेवारी निश्चित करण्याकरीता जिल्ह्यात ३०० पीक कापणी प्रयोग घेण्यात येणार आहे.
पीक कापणी प्रयोगाकरिता समिती
पीक कापणी प्रयोगाकरीता गावस्तरीय सर्व सदस्य, कृषी विस्तार अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच, पोलीस पाटील व कृषी सहायक यांचा समावेश आहे. पीक कापणी व मळणीच्यावेळी शेतकºयांनी उपस्थित राहून पीक कापणी प्रयोगामध्ये प्राप्त उत्पन्नाची नोंद घ्यावी. तसेच पीक कापणीचे मोबाईल अ‍ॅप्सवर क्षेत्रीय कर्मचारी माहिती भरतील याची दक्षता घ्यावी.