तिरोडा पं.स.चा अजब कारभार

केंद्र शासनाची गरिबांना कामाची हमी देणारी रोजगार हमी योजनेच्या कामात मोठाच गलथान कारभार दिसून येत आहे.

काम न करताच मिळते मजुरी : रोजगार हमी, अर्धे आम्ही-अर्धे तुम्ही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परसवाडा : केंद्र शासनाची गरिबांना कामाची हमी देणारी रोजगार हमी योजनेच्या कामात मोठाच गलथान कारभार दिसून येत आहे. तिरोडा पंचायत समिती अंतर्गत सुरू असलेल्या या कामात अनेक बोगस मजूर असून काम न करताच त्यांच्या खात्यावर मजुरी जमा केली जात आहे. त्यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रूपये बुडत आहेत.
महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत जि.प. पंचायत विभाग, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, लघू जलसिंचन व इतर यंत्रणेंतर्गत ही कामे होतात. जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेचे पंचायत समितीस्तरावरून नियोजन ग्रामपंचायत करते.
यात पांदण रस्ते, माती काम, नाला सरळीकरण, शौचालय, गुरांचे गोठे, शेळीचे गोठे, सिमेंट रस्ते, कालवा दुरूस्ती, भातखाचर दुरूस्ती, शेततळे, विहिरी, घरकूल, क्रीडांगण दुरूस्ती अशी अनेक कामे केली जातात. पण या कामात पारदर्शकता न ठेवता जुन्या पद्धतीनुसार रोजगार हमीच्या कामावरील मजूर घरी बसून राहतो. तर काही ठिकाणी काम न करणारा माणूसही, वयाचे ६५ वर्षे पूर्ण झालेलाही हातात काठी घेवून कामाच्या ठिकाणी जावून बसून राहतो. मात्र मजुरीचा पैसा मजुराच्या खात्यात सरळ दिला जातो.
‘कामावर दाम’ ही पद्धत सर्वांना ठाऊक आहे, पण येथे वेगळीच पद्धत सुरू आहे. मस्टर आॅनलाईन काढले जाते, पण सर्व काम आॅफ लाईनच असते. मजुराला काम न करताच मजुरी दिली जाते. मस्टरवर हजेरी लावली जाते, असा प्रकार सुरू आहे.
तिरोडा तालुक्यात रस्त्याचे काम व इतर कामे सुरू आहेत. त्यात रोजगार सेवकाची नेमणूक केली आहे. पण त्यांच्यामार्फत सर्व कामे अर्धे आम्ही-अर्धे तुम्ही या धर्तीवर केली जातात.
प्रत्येक मजुराकडून १०० ते १५० रूपये याप्रमाणे दर आठवड्यात घेतले जातात व १५० ते १९० रूपयांपर्यंत मजुरांना मजुरी काम न करता मोजमाप पुस्तिकेत दाखवून दिली जाते. प्रत्यक्ष वरिष्ठ अधिकारी वर्गांनी कामाची तपासणी दोन समाजसेवक व पत्रकारांना घेवून केली तर संपूर्ण तालुक्यातील प्रकरणे समोर येवू शकतात. शासनाचे कोट्यवधी रूपये प्रत्यक्ष खर्च न करता रोहयो यंत्रणेचे कर्मचारी अर्धे आपल्या घशात घालतात.
गोठे, शौचालय, नाला सरळीकरण, सिमेंट रस्त्याच्या कामात बोगस नावे दाखवून लाखो रूपयांची उचल कंत्राटदार, ग्रामसेवक, अभियंता, खंडविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी करीत आहेत. याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. यात काही लोकप्रतिनिधीसुद्धा सहभागी आहेत. अशी गत तिरोडा पंचायत समितीची आहे.
याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेगळी चमू घेवून प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी पाहणी केली वास्तव त्यांना कळू शकेल. त्यामुळे पुढे होणाऱ्या अशा घटणा टळू शकतील,

रोहयो कायद्याची पायमल्ली
केंद्र शासनाने रोहयो कायदा तयार केला. पण ‘अर्धे आम्ही-अर्धे तुम्ही’च्या नादात या कायद्याची पायमल्ली झाली आहे. संपूर्ण पैसा वाया जात आहे. शेतकऱ्याची हमी न घेता, बांध दुरूस्ती न करता शेतकऱ्याच्या जमिनीवर कंत्राटदार, कृषी सहायक, कृषी अधिकारी यांच्याकडून साठगाठ करून काम केले जात आहे.