वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे उद्या सामूहिक राजीनामे

मॅग्मो (महाराष्ट्र राज्य राजपत्रिक वैद्यकीय अधिकारी संघटना) संघटनेने सन २०११ चे आपले स्थगित असहकार कामबंद आंदोलन २ जून २०१४ रोजी सुरू केले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेत

मॅग्मोचे आंदोलन : कामकाजावर बहिष्कार, आरोग्य सेवा ठप्प होण्याची शक्यता
गोंदिया : मॅग्मो (महाराष्ट्र राज्य राजपत्रिक वैद्यकीय अधिकारी संघटना) संघटनेने सन २०११ चे आपले स्थगित असहकार कामबंद आंदोलन २ जून २०१४ रोजी सुरू केले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेत संघटनेशी चर्चा करून १० दिवसांत त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र जून महिना लोटूनही त्यांचे कोणतेच प्रस्ताव कॅबिनेट मंजुरीसाठी पाठविले नाही. त्यामुळे मॅग्मो संघटना १ जुलैपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन सुरू करून सर्व वैद्यकीय अधिकारी राजीनामे देणार आहेत. गोंदिया जिल्हा संघटना केटीएस जिल्हा सामान्य रूग्णालय परिसरात धरणे व निदर्शने करणार आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवाच विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जवळपास १२ हजार वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी यांची मॅग्मो ही संघटना आहे. राज्यातील जवळपास ८० टक्के जनतेला आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या व ग्रामीण भागत कार्यरत असलेल्या या अधिकाऱ्यांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे. भक्कम पाठपुरावा व चर्चा करूनही संघटनेचे प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबितच आहेत. शासन आश्वासनापलिकडे काहीच करीत नाही, असा या संघटनेचा आरोप आहे. त्यामुळे २ जूनपासून संघटनेने सन २०११ चे स्थगित कामबंद आंदोलन पुन्हा सुरू केले होते. या आंदोलनाची त्वरीत दखल घेऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी संघटनेला चर्चेसाठी बोलाविले. चर्चेत मुख्य सचिवांसह सर्व प्रमुख खात्यांच्या सचिवांचा समावेश होता. यात मागण्यांची अंमलबजावणी १० दिवसांच्या आत करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले व संघटनेस आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार संघटनेने आपले आंदोलन मागे घेतले व २० जून २०१४ पर्यंत शासनास वेळही दिला.
मात्र संघटनेच्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीचा कोणताच प्रस्ताव कॅबिनेट मंजुरीसाठी अद्याप ठेवण्यात आला नाही. त्यामुळे या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष व्याप्त झाला असून १ जुलैपासून मॅग्मो संघटना पुन्हा ‘बेमुदत काम बंद असहकार आंदोलन’ करणार आहे. मॅग्मोचे राज्याध्यक्ष डॉ. राजेश गायकवाड व सरचिटनिस डॉ. प्रमोद रक्षणवार हे आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत उपोषणावर बसणार आहेत. या आंदोलनांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात १ जुलैपासून जिल्हा रूग्णालयात बेमुदत धरणे व निदर्शने केले जाणार आहे. जिल्ह्यातील सर्वच वैद्यकीय अधिकारी व राज्याचे आरोग्य सेवा संचालक हे १ जुलै रोजी सामुहिक राजीनामे देऊन कामकाजावर बहिष्कार टाकणार आहेत.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये सन २००९-१० मध्ये सेवा समावेश झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पूर्वलक्ष लाभ मिळावे, अस्थायी बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी गट-अ व अस्थायी बीडीएस वैद्यकीय अधिकारी गट-ब यांचे सेवा समावेशन करावे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२ करावे, बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावावे, वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणे ३ व ६ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ द्यावा, या अधिकाऱ्यांना उच्चवेतन (डीएससीपी) लागू करावे या व इतर मागण्यांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)