डिजिटल शाळेला लोकसहभागाचा टच

महाराष्ट्र शासनाने २२ जून २०१५ पासून सुरू केलेल्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमामुळे विद्यार्थी घडविण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. त्यामुळे समाजाचा जिल्हा परिषद शाळांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत असल्याचे दिलासादायक चित्र आहे.

ठळक मुद्देउभारला ४ कोटीं रुपयांचा निधी : झेडपी शाळांचे बदलतेय स्वरुप, शिक्षण विभागाचा उपक्रम

नरेश रहिले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : महाराष्ट्र शासनाने २२ जून २०१५ पासून सुरू केलेल्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमामुळे विद्यार्थी घडविण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. त्यामुळे समाजाचा जिल्हा परिषद शाळांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत असल्याचे दिलासादायक चित्र आहे. ज्या शाळांना आर्थिक घरघर लागलेली होती. त्या शाळांच्या उत्थानासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी लोकसहभागातून मिळाला. बिडी उद्योग, मोहफुले वेचणे, लाख गोळा करणे अशा पारंपरिक कामावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या पालकांनी शाळांच्या उत्थानासाठी धावून जात मदत केली. या मदतीमुळे ४ कोटी १४ लाख २० हजार रुपयांचा निधी जमा गोळा करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
आदिवासी बहुल व नक्षल प्रभावित म्हणून चर्चेत असलेला गोंदिया महाराष्ट्राच्या पूर्व टोकावरचा जिल्हा आहे. हिंदी भाषिक मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्याच्या सीमा लागून असल्याने बोलीभाषेवर हिंदीचा प्रभाव, अवघे ५ हजार ४३१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या जिल्ह्यात सर्व बाबतीत विविधता आढळून येते. मात्र प्राथमिक शिक्षणाच्या सक्षमीकरणासाठी बिडी उद्योग व मजुरीची कामे करणाºया लोकांनी एकत्र येवून जिल्ह्यात शैक्षणिक क्रांती आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ‘प्रत्येक मुल शिकावे’ या प्रेरणेने सर्वच शाळांच्या विकासासाठी लोकचळवळ निर्माण झाली. ज्ञानरचनावादी शाळा, डिजीटल शाळा, वाचनकुटी, रंगरंगोटी, हॅण्डवॉश स्टेशन, आवारभिंत, पिण्याचे पाणी, पूर्व प्राथमिक वर्ग, एलईडी प्रोजेक्टर इन्टरेक्टीव बोर्ड साऊंड सिस्टम, टॅबलेट रंगमंच आदी कामासाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात लोकसहभागातून निधी उभारण्यात आला. शैक्षणिक सत्र २०१५-१६ मध्ये ९६ लाख ७० हजार आणि सत्र २०१६-१७ मध्ये ३ कोटी १७ लाख ५० हजार असे एकूण ४ कोटी १४ लाख २० हजार रुपयांचा निधी उभारुन शाळा दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्यात आल्या. राज्याचे प्रधान सचिव नंदकुमार व तंत्रस्नेही शिक्षक संदीप गुंड यांनी ६ व ७ मार्च २०१६ रोजी घेतलेल्या कार्यशाळा ऐतिहासीक ठरल्या. हजारो शिक्षकांनी त्याच दिवशी स्वत:ची शाळा डिजीटल करण्याचा संकल्प केला. सातारा जिल्ह्यातील कुमठे बीट व चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडाळी बिटांच्या शैक्षणिक भेटीमुळे शिक्षकांना प्रेरणा मिळाली. ज्ञानरचनावादी शाळा व साहित्य तयार करण्यासाठी केंद्र, बिट व तालुका स्तरावर विविध कार्यशाळा घेण्यात आल्या.
शिक्षकांनी स्वयंप्रेरणेने स्वत: हातात ब्रश व रंगाचे डब्बे घेवून तळफळे निर्माण केले. पालक व पदाधिकाºयांना शिक्षकांनी सुद्धा अंगमेहनत व हजारो रुपयांची मदत शाळांना केली. जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर राबविलेला ‘वाचन प्रेरणा दिन’ आणि ‘गुढी पाडवा-शाळा प्रवेश वाढवा’ यासारख्या अभिनव पद्धतीच्या उपक्रमांची दखल महाराष्ट्र शासनाने घेतली. इतर जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा असे उपक्रम गोंदियापासून प्रेरणा घेऊन सुरु झाले.
‘पूर्व प्राथमिक शिक्षण सक्षमीकरण धोरण’ हा मसुदा जिल्ह्यात निवडक शिक्षक व पर्यवेक्षीय यंत्रणेमधील अधिकाºयांमार्फत तयार करण्यात आला. तो सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने स्विकारलेला आहे.
डिजिटल शाळा चळवळ निर्माण झाली. यासाठी सुट्टीत व रात्री गावपातळीवर पालकांच्या सभा घेण्यात आल्या. बहुतेक शिक्षकांनी स्वयंस्फूर्तपणे स्वत:ची शाळा ज्ञानरचनावादी व डिजिटल केल्यात. शिक्षक व अधिकाºयांच्या पुढाकाराने पलखेडा येथील शेतकरी डॉ. नरेंद्र बहेकार यांनी प्रकल्पग्रस्त जमिनीच्या मिळालेल्या ३ लाखामधून ५० हजार निधी शाळेला दान केला. या निधीमधून त्या शाळेतील २३ विद्यार्थ्यांसाठी टॅब खरेदी करता आले. डिजिटल अध्ययन अध्यापनात अडचणी निर्माण होऊ नयेत म्हणून जिल्ह्यात तंत्रस्नेही शिक्षकांची चमू तयार करण्यात आली. त्या चमूद्वारे व्हॉटसअ‍ॅप गु्रपच्या माध्यमातून शैक्षणिक चर्चा व समस्यांचे निराकरण करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या प्रेरणादायी शाळाभेटी, महिन्याचा दुसरा व चौथा शनिवार दप्तर विरहित शाळा, उन्हाळी संस्कार शिबिर, दिव्यांग कौशल्य विकास प्रशिक्षण उपक्रम राबविण्यात आले.

५८० शाळांमध्ये वाचनकुटी
क्रमिक पुस्तकांसह अवांतर पुस्तकांच्या वाचनाची गोडी विद्यार्थ्यांना लागावी, वर्तमानपत्रातून जिल्हा, राज्य व देशातील घडामोडी कळाव्यात यासाठी शालेय परिसरात वाचनकुटी तयार करण्यात आल्या. शालेय वेळेआधी व नंतर तसेच सुट्टीच्या कालावधीत विद्यार्थी वाचनकुटीत रमू लागले. जिल्ह्यामध्ये १०६९ शाळांपैकी ५८० शाळांमध्ये लोकसहभाग व श्रमदानातून वाचनकुटी तयार करण्यात आल्यात.
१०६९ शाळा ज्ञानरचनावादी
जिल्ह्यात १०६९ शाळांमध्ये लोकसहभागातून ज्ञानरचनावादी तळफळे तयार करण्यात आले. त्याचप्रमाणे डिजीटल तळफळ्यांचा उपयोग अध्यापनात करता येवू लागल्याने गटा-गटात विद्यार्थी शिकू लागले. शैक्षणिक साहित्यासह विद्यार्थ्यांना अमूर्त बाबी मुर्त स्वरुपात दिसाव्यात, काळासह व बदलत्या परिस्थितीनुरुप मुले शिकावे म्हणून शिक्षक व पालकांच्या सहाय्याने जिल्ह्यातील १०६९ शाळा डिजिटल करण्यात आल्या. १०० टक्के शाळा डिजिटल करण्यात जिल्हा राज्यात दुसºया क्रमांकावर राहिला.