बैठकीत अडकली पर्यटन संकुलाची गाडी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 20, 2018 12:15 AM2018-07-20T00:15:55+5:302018-07-20T00:17:06+5:30

येथील प्रसिध्द राष्ट्रीय उद्यान पर्यटक संकुल परिसराच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. हीच बाब ओळखत पर्यटक संकुल विकासासाठी शासनाने सात ते आठ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र यानंतरही पर्यटन संकुल परिसरातील विकास कामांना सुरूवात झाली नसून केवळ आढावा बैठकीत पर्यटन संकुलाच्या विकासाची गाडी अडकल्याचे चित्र आहे.

A train stuck in the meeting | बैठकीत अडकली पर्यटन संकुलाची गाडी

बैठकीत अडकली पर्यटन संकुलाची गाडी

googlenewsNext
ठळक मुद्देचार वर्षांपासून केवळ घोषणाच : पर्यटकांचा हिरमोड, महसूलावर परिणाम

रामदास बोरकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवेगावबांध : येथील प्रसिध्द राष्ट्रीय उद्यान पर्यटक संकुल परिसराच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. हीच बाब ओळखत पर्यटक संकुल विकासासाठी शासनाने सात ते आठ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र यानंतरही पर्यटन संकुल परिसरातील विकास कामांना सुरूवात झाली नसून केवळ आढावा बैठकीत पर्यटन संकुलाच्या विकासाची गाडी अडकल्याचे चित्र आहे.
मागील वर्षी २० जुलैला पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी नवेगावबांध येथील राष्ट्रीय उद्यानातील लॉगहट विश्राम गृहावर राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन संकुल परिसराच्या विकासासंदर्भात बैठक घेतली होती. बैठकीला जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा पर्यटन समिती गोंदिया यांच्यासह वन विभाग, महसूल, वन्यजीव संरक्षण, पाटबंधारे, बांधकाम, वनविकास महामंडळ, पर्यटन विकास महामंडळाचे अधिकारी उपस्थिती होते. पर्यटन संकुल परिसरातील ज्या स्थळांचा विकास करायचा आहे. त्या परिसराची पाहणी पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष भेट देवून केली होती.तसेच विकास कामांना गती देण्याचे निर्देश संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र यानंतरही विकास कामांना सुरुवात झाली नसल्याचे चित्र आहे.
आंदोलनानंतर हालचालींना सुरूवात
नवेगावबांध पर्यटक संकुल परिसरातील विकास कामांना त्वरीत सुरुवात करण्यात यावी.यासाठी नवेगावबांध फाऊंडेशनने भिक मांगो आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. पर्यटन संकुल परिसराच्या विकासासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यानंतर शासनाने याची दखल घेत ४.९९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. जिल्हा नियोजन समितीने १.२५ कोटी, वन विभागाकडून दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.
५० कोटीचा आराखडा कागदावरच
नवेगावबांध येथील पर्यटक संकुल परिसरात थॉयलंडच्या धर्तीवर वन्यजीव विभागाच्या अनुसूची क्रमांक १ ते ५ मधील वन्यप्राणी वगळून प्राणी संग्रहालय उभारणे, शेगावच्या धर्तीवर प्रवेशद्वार उभारणे, प्रवेशद्वारापासून ते संकुल परिसरापर्यंत दुतर्फा शोभीवंत वृक्षाची लागवड करणे, गाव तिथे क्रीडांगण योजनेतून विशेष बाब म्हणून क्रीडांगण तयार करणे, इंटरप्रिटीशन हाल, तलावाशेजारी बीच, हनुमान मंदिराच्या पायथ्याशी जलतरण तलाव, संजय कुटी, परिसरात ३ कि.मी.ची मिनी ट्रेन, रोपवे तयार करणे, तसेच पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या मनोहर उद्यान, हिलटॉप गार्डन, वैभव गार्डन, हॉली डे होम्स गार्डन यांचे नुतनीकरण व सुशोभीकरण, बालोद्यानचे पुनर्रजीवन, सध्या जीर्र्णावस्थेत असलेल्या रॉक गार्डन कॉन्फरन्स हॉलचे नुतणीकरण करण्यासाठी बैठकीत ५० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र यासर्व गोष्टी अद्यापही कागदावरच आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी या परिसरातील जनतेला दिलेला शब्द ते पाळणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
निधीतून ही कामे होती प्रस्तावित
नवेगावबांध पर्यटक संकुल परिसराच्या विकासात भर घालण्यासाठी प्रवेशद्वार, इंटरप्रिटीशन हॉल, सार्वजनिक शौचालय, पार्र्कींग, नैसर्गिक पायवाट, अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती, रस्ते, लॉन, गार्डन, पथरस्ता, बैठक व्यवस्था, जुन्या बगीच्यांचा जिर्णोध्दार, साहसी खेळ, जॉबींग बॉल, रोपवे, विश्रामगृह आदी विकास कामे ८ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित होता. मात्र संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांनी कधी निवडणूक आचार संहिता तर कधी प्रशासकीय मंजुरीचे कारण सांगून वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या कामांना अद्यापही सुरूवात झालेली नाही.
बांधकाम विभागाचे वेळकाढू धोरण
नवेगावबांध पर्यटन संकुल परिसरासाठी २०१७ मध्ये मंजूर झालेल्या निधीतून ६० लाख रुपयांचा निधी रोपवेकरीता आला आहे. कोलपहाडी ते जेटीपार्इंट रोपवेचा निधी मंजूर होऊनही वर्षभराचा कालावधी लोटूनही प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात झाली नाही. तसेच हिलटॉप विश्रामगृहासाठी मंजूर झालेला १ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी बांधकाम विभागाला २०१७ मध्ये हस्तांतरीत करुनही बांधकाम विभागाने कामाला सुरूवात केली नाही.
तर संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीची गरज काय?
संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीने नवेगावबांध पर्यटक संकुल परिसराच्या विकास कामांना घेवून मागील ७ ते ८ वर्षांपासून अनेक प्रस्ताव वन विभागाकडे पाठविले. मात्र वनविभागाने अद्यापही या प्रस्तावांना मंजुरी दिली नाही. विकास कामांचा निधी मंजूर असताना गोंदिया उपवनसंरक्षक कार्यालयाने या प्रस्तावाला अद्यापही मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीची गरज काय असा संप्तत सवाल समितीचे पदाधिकारी विजय डोये, सरपंच अनिरुध्द शहारे यांनी उपस्थित केला आहे.

Web Title: A train stuck in the meeting

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.