प्रशिक्षण व सल्ला केंद्राला अवकळा

कृषीप्रधान देशाचा कर्णधार असलेल्या बळीराजासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाने विविध उपाययोजना राबवून त्यांच्या आर्थिक बळकटीसाठी प्रयत्न केले. परंतु या योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासन

यशवंत मानकर - आमगाव
कृषीप्रधान देशाचा कर्णधार असलेल्या बळीराजासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाने विविध उपाययोजना राबवून त्यांच्या आर्थिक बळकटीसाठी प्रयत्न केले. परंतु या योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासन निधीअभावी मागे पडले. कृषी क्षेत्रात संशोधनात्मक बदल घडून अधिक लाभ पोहचविण्यासाठी कृषी विभागाची महत्वाकांक्षा मात्र आज बदलत चालली आहे. त्यामुळे बळीराजावर वाऱ्यवर जीवन जगण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
शासन स्तरावर शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील पीक उत्पादनाची वाढ व मिळणाऱ्या उत्पादनांवर त्यांचे आर्थिक बळकटीकरण करण्याचे धोरण अवलंबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ व विकसनशील शेतीकरिता शासनाने कृषी विकास विभागाला अधिक महत्व दिले. तसेच शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादीत पीके घेता यावी यासाठी शेती संशोधनाची क्रांतीकारक पावले उचलण्यात आले. यासाठी शासनाने संशोधनासाठी प्रत्येक तालुकास्तरावर संशोधनाची साधने उपलब्ध करून देण्यात आली. तर अनेक ठिकाणी संशोधन कार्य यशस्वीपणे चालविण्यासाठी शासनस्तरावर शेतकऱ्यांकडूनच मोबदला देऊन जमीण उपलब्ध करण्यात आली.
गोंदिया जिल्ह्यात शासनाने शेतकऱ्यांना कृषी विभाग अंतर्गत योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी संशोधन कार्यालय प्रारंभ केले. पंजाबराव कृषी विद्यापीठ संशोधन विभागाला आमगाव येथे कृषी जमीन उपलब्ध करून देण्यात आले. कृषी विभाग राज्य शासनाने कृषी संशोधनासाठी १८ एकर जमीन हस्तांतरीत केली. प्रारंभी या ठिकाणी विभागाने राज्यशासनाच्या विविध योजनांना कार्यान्वित करून शेतपिकांची अनेक संशोधने यशस्वीपणे केली. संशोधन कार्याने शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळाला.
कृषी संशोधनाने पिकांचे उत्पादन क्षमता वाढ करून शेतकऱ्यांना नवी दिशा दिली. परंतु कालांतराने या कृषी संशोधन कार्यावर काम करणारे विभाग प्रशासनाने वाऱ्यावर सोडले. संशोधन कार्यात असलेल्या विभागाला आर्थिक अडचण पुढे आली.
कर्मचाऱ्यांना या संशोधन कार्यात स्वत:चा पगार खर्ची घालावा लागला. परंतु विभागाने बळीराजाला संशोधनातून दिलेली संजीवनीचा ध्यास लक्षात न घेता या विभागावरील खर्च व कर्मचाऱ्यांची कपात सुरूच ठेवली. त्यामुळे विभागाला अखेरची घरघर लागली आहे. विभागाकडे जमीन, सयंत्र उपलब्ध असून सुध्दा आर्थिक अडचणीपुढे हा विभाग विकासाच्या पलीकडे पाऊल न घालता अधोगतीला लागला आहे. त्यामुळे या विभागाची व्यथा शासनस्तरावर फाईल बंद असल्याची जाणीव पुढे येत आहे.