परिवहन विभागाच्या आदेशाला ठेंगा

विद्यार्थ्यांची शाळेत सुरक्षित ने-आण करण्यासाठी शाळांमध्ये परिवहन समित्यांची स्थापना करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासन आणि उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने सर्व शाळांना दिले.

ठळक मुद्देपरिवहन समित्यांची स्थापनाच नाही : शाळा व्यवस्थापनाचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : विद्यार्थ्यांची शाळेत सुरक्षित ने-आण करण्यासाठी शाळांमध्ये परिवहन समित्यांची स्थापना करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासन आणि उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने सर्व शाळांना दिले. मात्र जिल्ह्यातील १०७२ शाळांपैकी ९०० वर शाळांमध्ये परिवहन समित्यांची अद्यापही स्थापना करण्यात आली नसल्याचीे धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
स्कूल बसचे वाढते अपघात, स्कूल बसेसमध्ये अलीकडे घडलेल्या काही घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीचा मुद्दा पुन्हा पुढे आला आहे. सध्या पालकांचा कल इंग्रजी शाळांकडे आहे. खासगी शाळा या शहरापासून आठ ते दहा किमी अंतरावर असल्याने घरापासून शाळेपर्यंत विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी स्कूल बसची व्यवस्था केली आहे. बहुतेक खासगी शाळांच्या स्वत:च्या स्कूल बसेस आहेत. यासाठी शाळांकडून शुल्क देखील आकारले जाते. विद्यार्थ्यांच्या घरापासून शाळेपर्यंत सुरक्षित वाहतुकीसाठी परिवहन विभागाने काही नियम लागू केले आहे.
या नियमांचे काटेकोरपणे पालन व्हावे. यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समिती आणि शाळा व्यवस्थापन, पालक, मुख्याध्यापक, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक, पोलीस निरीक्षक, स्थानिक प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली शालेय परिवहन समिती प्रत्येक शाळेत स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. या समितीची स्थापना करणे सर्वच शाळांना अनिवार्य करण्यात आली.त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाकडे दिली. समितीची सभा दर तीन महिन्यातून एकदा तसेच शाळेचे शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी घेण्याचा नियम आहे. प्रत्येक शाळेत या समितीची स्थापना करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा शाळा व्यवस्थापनावर दंडात्मक कारवाईची देखील तरतूद आहे. गोंदिया जिल्ह्यात १०७२ शाळा आहेत.
यापैकी ९०० वर शाळांमध्ये अर्धे शैक्षणिक सत्र संपत आले तरी या समित्यांची स्थापना करण्यात आली नसल्याची बाब पुढे आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीचा मुद्दा गाजत असताना शिक्षण विभागाने अद्यापही हा मुद्दा गांर्भियाने घेतलेला नाही. किती शाळांमध्ये शालेय परिवहन समित्यांची स्थापना झाली नाही. याचा साधा आढावा देखील घेण्यास या विभागाकडे वेळ नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीबाबतीत शिक्षण विभाग कितपत गंभीर हे देखील दिसून येते.
काय आहे समितीची जबाबदारी
शाळेतील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितपणे ने-आण करणे, परिवहन शुल्क, बस थांबे निश्चित करणे, स्कूल बसच्या वाहनांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे, नोंदणी प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, परवाना, वायू प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, वाहन चालविण्याचा परवाना, अग्निशमन, प्रत्येक स्कूल बसमध्ये प्रथमोपचार पेटी आहे, किंवा नाही. यासर्व गोष्टींची पडताळणी करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी या समितीची आहे.
जिल्ह्यात ३१३ स्कूल बसेस
जिल्ह्यातील खासगी शाळांकडे ३१३ स्कूल बसेस असून त्यांची नोंदणी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे करण्यात आली आहे. मात्र अलीकडे स्कूल बसेसच्या वाढत्या घटनांमुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा पुढे आहे. मात्र स्कूल बसेसची पाहणी करुन नियमांचे योग्य पालन होते आहे अथवा नाही. हे पाहण्यासाठी शालेय परिवहन समित्याच नसल्याने यावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.