लाखो रुपयांची उलाढाल केवळ चिटोऱ्यावरच

शहर व जिल्ह्यातील नामांकित खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांना शाळेतूृनच पाठ्यपुस्तके आणि गणवेश घेण्याची सक्ती केली आहे. यासाठी या शाळांनी काही पाठ्यपुस्तक आणि शैक्षणिक साहित्य विक्रेत्यांशी टक्केवारीवर छुपा करार केला आहे.

ठळक मुद्देखासगी शाळा आणि विक्रेते यांच्यात छुपा करार : न.प.कडे नोंदणीच नाही, शिक्षण विभाग झोपेत

अंकुश गुंडावार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहर व जिल्ह्यातील नामांकित खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांना शाळेतूृनच पाठ्यपुस्तके आणि गणवेश घेण्याची सक्ती केली आहे. यासाठी या शाळांनी काही पाठ्यपुस्तक आणि शैक्षणिक साहित्य विक्रेत्यांशी टक्केवारीवर छुपा करार केला आहे. या संपूर्ण व्यवहारातून लाखो रुपयांची उलाढाल होते मात्र ही सर्व उलाढाल कोणत्याही अधिकृत बिल बुकावर नव्हे तर कागदाच्या एका चिटोºयावर होत आहे. यामुळे शासनाचा सुध्दा कर देखील बुडत आहे.
सध्या स्पर्धेच्या युगात आपला पाल्य मागे राहू नये यासाठी पालकांचा कल खासगी नामाकिंत इंग्रजी शाळांकडे अधिक आहे.५० हजार रुपयांपर्यत शैक्षणिक शुल्क असले तरी पालक इतर खर्चात काटकसर करुन आपल्या पाल्यांना या नामाकिंत खासगी शाळात शिकवित आहे. मात्र पालकांच्या नेमक्या याच अडचणीचा काही नामाकिंत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना फायदा घेवून पालकांच्या खिशाला कात्री लावण्याचे काम करीत आहे.
या शाळांमध्ये प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदी करावी लागतील अशी सक्ती केली जात आहे. यासाठी काही शाळांना ग्राहक भंडाराची स्थापना करुन तर काहींनी काही विक्रेत्यांना टक्केवारीवर शाळेतच दुकान लावण्याची परवानगी दिली आहे.
या शाळांच्या दृष्टीने यात काही गैर नसले तरी मात्र बाजारपेठेपेक्षा शाळांमधून विक्री केल्या जाणाºया शैक्षणिक साहित्याचे दर अधिक असल्याने प्रती पालकांना हजार रुपयांपर्यंत भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.मात्र आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये म्हणून पालक देखील मागील तीन चार वर्षांपासून खासगी शाळांकडून केली जाणारी सक्ती मुकाट्याने सहन करीत आहे. तर जे पालक याला विरोध करतात त्यांना त्यांच्या पाल्याला दुसºया शाळेत शिकविण्याशिवाय पर्याय नसतो.त्यामुळे पालक सुध्दा याचा पुढे येऊन विरोध करीत नसल्याची वास्तविकता आहे. मात्र लोकमत आणि शिक्षा संघर्ष समितीने या प्रश्नाला वाचा फोडल्यानंतर पालक देखील आता पुढे येऊन बोलू लागल्याचे दिलादायक चित्र आहे.
पाठ्यपुस्तकाच्या पक्क्या बिलाचा अभाव
नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली आहे. यासाठीे शाळांनी काही पाठ्यपुस्तक विक्रेत्यांशी करार केला आहे. विद्यार्थ्यांना पाठपुस्तके घेतल्यानंतर पक्के बिल दिले जात नसून केवळ कागदाच्या एका चिटोºयावर लाखो रुपयांचा व्यवहार सुरू आहे. मात्र याकडे संबंधित विभागाचे सुध्दा दुर्लक्ष झाले आहे.
टक्केवारीवर लाखो रुपयांची उलाढाल
खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच पाठपुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. इयत्ता पाचवीच्या एका विद्यार्थ्याला किमान चार हजार रुपयांचे पाठ्यपुस्तके घ्यावे लागतात. या शाळांमध्ये तब्बल २० ते २२ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असून यातून लाखो रूपयांची उलाढाल होते. या उलाढालीमध्ये शाळांची टक्केवारी ठरली असते. त्यामुळे शाळांमध्ये विक्रेत्यांना पाठ्यपुस्तके विक्री करण्यासाठी दुकान लावण्याची परवानगी दिली जात असल्याची माहिती आहे.
न.प.परवाना विभागाकडे नोंदणीच नाही
खासगी शाळांमध्ये ग्राहक भंडार उघडण्यासाठी नगर परिषद परवाना विभागाकडून परवाना घ्यावा लागतो. तसेच त्याची नोंदणी करावी लागते. मात्र बºयाच नामाकिंत खासगी शाळा नगर परिषद परवाना विभागाकडे नोंदणी अथवा परवाना न घेताच पाठ्यपुस्तकांची विक्री करीत आहे.विशेष म्हणजे नगर परिषदेकडे सुध्दा याची कुठलीच नोंद नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
पालकांचा रोष टाळण्यासाठी वेळापत्रक
खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी पाठ्यपुस्तकांची शाळेतून विक्री करताना सर्व पालक एकाच वेळीच आल्यास रोषाला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे हा प्रकार टाळण्यासाठी खासगी शाळांनी प्रत्येक वर्गासाठी वेगवेगळे दिवस निश्चित करुन दिले आहे. याचे वेळापत्रक शाळेच्या प्रवेश पुस्तकासोबतच दिले जात आहे. दरम्यान दरवर्षी पाठ्यपुस्तकांच्या किमतीमध्ये सुद्धा भरमसाठ वाढ केली जात आहे.
शिक्षण विभाग म्हणतो आमच्याकडे तक्रार नंतर बघू
शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून सक्तीच्या नावावर पालकांची लूट केली जात आहे. याबाबत पालकांमध्ये रोष आहे. मात्र यानंतर शिक्षण विभागाचे अधिकारी आधी आमच्याकडे लिखीत तक्रार करा नंतर कारवाही करायचे बघू असे उत्तर देत आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये शिक्षण विभागाप्रती रोष व्याप्त आहे.
दरवर्षी नवीन बुटांची सक्ती का
खासगी शाळा आणि पाठ्यपुस्तक विक्रेते यांच्याशी टक्केवारीचा छुपा करार असल्याची बाब आता लपून राहिली नाही. त्यामुळे अधिकाधिक बिल झाल्यास मिळणाºया टक्केवारीत सुध्दा वाढ होते. त्यामुळेच या खासगी शाळांकडून दरवर्षी नवीन जोडे घेण्याची सक्ती केली जाते.
दोन दिवसात जुळले ७५० पालक
शहर आणि जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या काही खासगी शाळांकडून पाठ्यपुस्तकांच्या सक्तीच्या नावावर लूट केली जात आहे. याचा विरोध करण्यासाठी शिक्षा संघर्ष समिती नावाने एक व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुप तयार करण्यात आला असून दोनच दिवसात या ग्रुपशी ७५० पालक जुळले असून त्यावर आपले मत व समस्या मांडत आहे. यामुळे पालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष व्याप्त असल्याचे दिसून येते.
लोकमतचे मानले आभार
खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून सक्तीच्या नावावर पालकांची लूट केली जात आहे. लोकमतने हा मुद्दा लावून धरुन पालकांच्या समस्यांना वाचा फोडल्याने अनेक पालकांनी लोकमतचे आभार मानले. तसेच आम्ही अजून पुरावे देऊ हा प्रश्न लावून धरा, अशी मागणी केली .