गोंदियात महामंडळाचे दोन लाख क्विंटल धान उघड्यावर

यंदा रब्बी हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची अद्यापही उचल न करण्यात आल्याने २ लाख २५ हजार क्विंटल धान तिन्ही जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रावर उघड्यावर पडला आहे.

ठळक मुद्देगोदामांची व्यवस्था नाहीच दरवर्षी लाखो रुपयांचा फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत पूर्व विदर्भातील नागपूर,भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. यंदा रब्बी हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची अद्यापही उचल न करण्यात आल्याने २ लाख २५ हजार क्विंटल धान तिन्ही जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रावर उघड्यावर पडला आहे. धान साठवून ठेवण्यासाठी गोदामांची व्यवस्था नसल्याने दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे धानाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मात्र याची अद्यापही शासनाने दखल घेतली नाही.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासनाकडून शासकिय धान खरेदी केंद्र सुरू करुन धान खरेदी केली जाते. आदिवासी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळावा यासाठी आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत या तिन्ही जिल्ह्यात धान ५० धान खरेदी केंद्र सुरु केले जातात. खरीप आणि रब्बी हंगामात हमीभावाने शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी केली जात असल्याने शेतकऱ्यांना कमी दराने धान खासगी व्यापाºयांना विक्री करण्याची वेळ येत नाही. यंदा रब्बी हंगामात आदिवासी विकास महामंडळाने ४ जून पर्यंत एकूण २ लाख २५ हजार धान खरेदी केली आहे. मात्र खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी महामंडळाकडे अद्यापही गोदामांची व्यवस्था नसल्याने हा सर्व लाखो क्विंटल धान तसाच उघड्यावर ताडपत्र्या झाकून ठेवला आहे. दोन दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात आलेल्या वादळी पावसामुळे केंद्रावरील धान भिजल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती आहे. दरवर्षी उघड्यावरील धान खराब होवू लाखो रुपयांचे नुकसान होते. मात्र यानंतरही धानाची साठवणूक करुन ठेवण्यासाठी गोदामांची व्यवस्था करणे महामंडळ आणि शासनाला आवश्यक वाटत नसल्याने नुकसानीची मालिका अद्यापही सुरूच आहे.

गोदामांसाठी पाच वर्षांपासून पाठपुरावा
आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत खरीप हंगामात १५ लाख तर रब्बी हंगामात ५ लाख क्विंटल धान खरेदी केली जाते. पण खरेदी केलेला धान साठवून ठेवण्यासाठी गोदामांची कुठलीच व्यवस्था नाही. परिणामी दरवर्षी लाखो रुपयांच्या धानाचे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी महामंडळाने नाशिक येथील कार्यालय आणि शासनाकडे मागील पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करुन गोदामांची व्यवस्था करण्याची मागणी केली. पण या फाईलवर धूळ अद्यापही सरकारने झटकली नसल्याने नुकसान कायम आहे.