दोन लाख क्विंटल धान उघड्यावर

जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत खरीप हंगामात खरेदी केलेला तब्बल दोन लाख क्विंटल धान उघड्यावरच पडून आहे. रविवारी (दि.१३) झालेल्या वादळी पावसाचा या धानाला काही प्रमाणात फटका बसल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देआदिवासी विकास महामंडळ : नुकसानीनंतर धडा नाहीच

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत खरीप हंगामात खरेदी केलेला तब्बल दोन लाख क्विंटल धान उघड्यावरच पडून आहे. रविवारी (दि.१३) झालेल्या वादळी पावसाचा या धानाला काही प्रमाणात फटका बसल्याची माहिती आहे. उघड्यावर धान ठेवल्यामुळे दरवर्षी लाखो रुपयांचा फटका बसत असताना देखील शासनाने खरेदी केलेले धान साठवून ठेवण्यासाठी गोदामाची व्यवस्था केली जात नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
आदिवासी विकास मंडळातंर्गत गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात हमीभावानुसार धान खरेदी केली जाते. आदिवासी व दुर्गम भागातील शेतकºयांच्या शेतमालाला शासकीय हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, यासाठी शासनाच्या आदिवासी विकास महामंडळाकडून धान खरेदी केली जाते.
यंदा या मंडळातंर्गत ४३ धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. या केंद्रावर १० फेब्रुवारीपर्यंत २ लाख ६३ हजार क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली. खरेदी केलेला धान अद्यापही धान खरेदी केंद्राबाहेर उघड्यावर ताडपत्री झाकून ठेवण्यात आला आहे. या विभागाचे सर्वाधिक केंद्र ग्रामीण भागात असल्याने या विभागाला गोदामे मिळत नसल्याचे या विभागाचे अधिकारी सांगतात. त्यामुळे अद्यापही खरेदी केलेले तब्बल दोन लाख क्विंटल धान खरेदी केंद्राबाहेर उघड्यावर पडून आहेत. रविवारी (दि.) झालेल्या वादळी पावसाचा फटका या धानाला बसल्यानंतर धानाच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुढे आला. आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत दरवर्षी जिल्ह्यात ७ ते ८ लाख क्विंटल धान खरेदी केली जाते. मात्र खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी या विभागाला गोदामाची व्यवस्था करुन दिली जात नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा धान उघड्यावर पडून राहतो. यापैकी बरेच धान खराब देखील होत असल्याची माहिती आहे. या विभागाने खरेदी केलेला धान उघड्यावरच राहिल्याने शेकडो क्विंटल धान खराब झाला होता. तेव्हा या मुद्दावरुन चांगला गदारोळ झाला होता. मात्र यानंतरही शासनाने यापासून कसालाच धडा घेतला नसल्याचे चित्र आहे. उघड्यावर असलेल्या धाना संदर्भात या विभागाच्या अधिकाºयांना विचारणा केली असता गोदाम उपलब्ध नसल्याने खरेदी केलेला धान केंद्रावर ताडपत्री झाकून ठेवला असल्याचे सांगितले.
शासनाची घोषणा फोल
सहा महिन्यापूर्वी राज्य सरकारने आदिवासी विकास मंडळातंर्गत खरेदी केल्या जाणाºया धानाची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी गोदामाची व्यवस्था करुन देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. मात्र अद्यापही गोदामे उपलब्ध करुन न दिल्याने कोट्यवधी रुपयांचा धान उघड्यावरच पडून आहे. त्यामुळे शासनाची घोषणा फोल ठरल्याचे चित्र आहे.