विनापरवानगी अवैध बांधकामाचे नगरपंचायतीकडून समर्थन?

सांडपाण्याच्या पाईपलाईनचे बांधकाम अडवून स्वयंपाक घरालगत मलमूत्र टाकीचे विनापरवानगीने अवैध बांधकाम होत असल्याचा

तक्रारीकडे दुर्लक्ष : जोशी दाम्पत्याचा पत्रपरिषदेत आरोप
अर्जुनी मोरगाव : सांडपाण्याच्या पाईपलाईनचे बांधकाम अडवून स्वयंपाक घरालगत मलमूत्र टाकीचे विनापरवानगीने अवैध बांधकाम होत असल्याचा आरोप प्रभाक क्र.१३ येथील प्रफुल्ल जोशी यांनी पत्रपरिषदेत केला. नगर पंचायतचे मुख्याधिकारी व पदाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करुनही हेतुपुरस्सर कानाडोळा केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रभाग क्र.१३ मध्ये जोशी यांच्या घरालगत विजय मडावी यांचे घर आहे. त्यांनी नियमान्वये जागा न सोडता शौचालयाच्या टाकीचे बांधकाम सुरू केले. यासाठी त्यांनी नगर पंचायतीकडून बांधकामाची परवानगी घेतली नाही. याबाबत हटकले असता अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ व अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अडकविण्याची धमकी देतो. त्यांनी यापूर्वी सांडपाण्याचा पाईप तोडला, त्यावेळी तंटामुक्त गाव समिती व तत्कालीन ग्रामपंचायतीकडे तक्रार केली होती. मात्र हा वाद अद्यापही प्रलंबितच आहे. मडावी यांनी जुने घर पाडून नवीन बांधकाम सुरू केले. घराची जागा भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी केल्याशिवाय बांधकामाची परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी तक्रार तत्कालीन ग्रामपंचायतीकडे ३० एप्रिल २०१४ रोजी केली होती. मात्र या अर्जाचा विचारच केला गेला नाही. विनापरवानगीने अवैध बांधकाम सुरू आहे.
नगर पंचायतचे उपाध्यक्ष विजय कापगते व बांधकाम सभापती माणिक मसराम यांना मडावी यांच्या बांधकामाची कल्पना दिली. त्यांनी मौकाचौकशी केली. नगर पंचायतीचे अध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांकडे २० फेब्रुवारी रोजी आयोजित बैठकीत हा मुद्दा चर्चेला आणण्याचे काही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. बैठकीविषयी चौकशी केली तेव्हा रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले. मुख्याधिकाऱ्यांशी संपर्क केला तेव्हा त्यांनी मडावी यांना बांधकामाची परवानगी दिली नाही. त्यांचे खासगी बांधकाम आहे. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करु शकता, असे सांगून टाळाटाळ केली.
२३ फेबुवारी रोजी उपाध्यक्षांशी संपर्क केला तेव्हा माझ्या कक्षात नाही, मुख्याधिकाऱ्यांचा आहे, असे सांगण्यात आले. परत मुख्याधिकाऱ्यांशी संपर्क केला, तेव्हा सर्व बाबी फोनवरच सांगणार काय? माझ्याकडे अभियंता नाहीत. अप्रिशिक्षित लोक आहेत आणि माझ्या कक्षेत येत नसल्याने काहीच करू शकत नाही, असे सांगितले.
२३ फेब्रुवारीला उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे लेखी अर्ज केला, तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे न्याय मागा, असे सांगण्यात आले. ग्रामपंचायत, तंटामुक्त समिती, तहसील कार्यालय व नगर पंचायत यांच्या कार्यकक्षेत अवैध बांधकामाचा मुद्दा येत नसेल तर न्याय मागायचा कुठे, हा प्रश्न पडतो. यामुळे गावात अनेक अवैध बांधकाम वृद्धींगत होत आहेत. अतिक्रमण वाढले आहेत. यासाठी नगर पंचायतच जबाबदार आहे. गेल्या सहा महिन्यांत नगर पंचायतची एकही बैठक झाली नाही. यामुळे अन्यायग्रस्त त्रस्त झाले आहेत, असा पत्रपरिषदेत आरोप करुन जोशी यांनी चौकशीची मागणी केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)