जिल्हा परिषद निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट कायम !

जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हटले आहे. जिल्ह्याच्या विकासाच्यादृष्टीने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या दोन्ही महत्त्वाच्या आहेत. ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेची निवडणृूक लढवून अनेकजण राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय होत असतात. जिल्हा परिषद निवडणूक ही त्यासाठीच महत्त्वपूर्ण समजली जाते. अनेक जिल्हा परिषद सदस्य पुढे आमदार झाल्याचे जिल्हावासीयांनी पाहिले आहे. गोंदिया जिल्हा परिषदेत एकूण ५३ सदस्य असून मागील पाच वर्षे काँग्रेस-भाजप अभद्र युतीची सत्ता जि. प.वर होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ मागील वर्षी १५ जुलैला संपला. मात्र कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने लॉकडाऊन करण्यात आले. तसेच शासनाने सर्वच निवडणुका पुढे ढकलल्या. त्यामुळे गोंदिया जि. प. आणि पं. स.च्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या होत्या. पण आता परिस्थिती पूर्वपदावर आली असताना सुध्दा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षण आणि एक सर्कल कमी होण्याची शक्यता असल्याने जि. प. निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे. 
जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हटले आहे. जिल्ह्याच्या विकासाच्यादृष्टीने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या दोन्ही महत्त्वाच्या आहेत. ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेची निवडणृूक लढवून अनेकजण राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय होत असतात. जिल्हा परिषद निवडणूक ही त्यासाठीच महत्त्वपूर्ण समजली जाते. अनेक जिल्हा परिषद सदस्य पुढे आमदार झाल्याचे जिल्हावासीयांनी पाहिले आहे. गोंदिया जिल्हा परिषदेत एकूण ५३ सदस्य असून मागील पाच वर्षे काँग्रेस-भाजप अभद्र युतीची सत्ता जि. प.वर होती. राज्यात आघाडी किवा युतीचे सरकार असले तरी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविताना स्थानिक स्तरावर निर्णय घेतले जात असतात. सध्या महाराष्ट्रात काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या मिळून झालेल्या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. मात्र हेच समीकरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कायम राहणार नसल्याचे सांगत तिन्ही पक्षांनी एकला चलो रे... चा सूर आळवत स्वबळावर निवडणुका लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राज्यात सत्तेत एकत्रित असलेले तिन्ही पक्ष समोरासमोर आल्यास काहीच वावगे वाटणार नाही. स्थानिक स्तरावर या तिन्ही पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची सुध्दा पक्षाने स्वबळावर निवडणूक लढवावी, अशीच इच्छा आहे.

नेते बनले सक्रिय, कार्यकर्ते लागले कामाला 
कोरोनाचा संसर्ग बऱ्याच प्रमाणात आटोक्यात आला असून आता सर्वच व्यवहार जवळपास सुरळीतपणे सुरू झाले आहेत. शासनाने सुध्दा निवडणुका घेण्यास हिरवी झेंडी दाखविली आहे. त्यामुळे झेडपीच्या निवडणुकीची घोषणा हाेण्याची शक्यता आहे. तसेच सर्वच पक्षांच्या राजकीय नेत्यांचे दौरे वाढले आहेय, तर तिकिटासाठी कार्यकर्ते आतापासूनच फिल्डिंग लावत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
प्रक्रिया सुरू होण्याकडे लक्ष
जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्कलनिहाय आरक्षण घोषित करून त्यावर आक्षेप मागविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. तसेच विभागीय आयुक्तांकडून अंतिम यादी जाहीर केली जाणार होती. परंतु यादरम्यान पुन्हा कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने ही प्रक्रिया पुन्हा रखडली होती. मात्र ही प्रक्रिया आता पुन्हा केव्हा सुरू होते, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
एक सर्कल कमी होणार?
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे सध्या ५३ सर्कल असून येत्या निवडणुकीत १ सर्कल कमी होण्याची शक्यता आहे. आमगाव नगर पंचायत की नगरपरिषद, याबाबतचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचा निकाल आल्यावरच पुढील प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. तसेच ओबीसी आरक्षण रद्द झाले असल्याने जनरलच्या जागा वाढणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा नव्याने रोस्टर काढावे लागले. परिणामी निवडणूक प्रक्रियेस पुन्हा वेळ लागण्याची शक्यता आहे.