गणवेशाचा निधी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे

शासनातर्फे इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क गणवेशाचे वाटप केले जाते. मात्र मागील वर्षीपासून शासनाने गणवेशाचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी) जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित होते.

ठळक मुद्देडीबीटीमुळे झाला होता गोंधळ : विद्यार्थी गणवेशाविना

नरेश रहिले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासनातर्फे इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क गणवेशाचे वाटप केले जाते. मात्र मागील वर्षीपासून शासनाने गणवेशाचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी) जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित होते. हा निर्णय बदलण्यासाठी केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठविला. मात्र यामुळे राज्यातील ३६ लाख २३ हजार ८८१ विद्यार्थ्यांचा शाळेचा पहिला दिवस गणवेशाविना गेला. त्यानंतर केंद्र सरकारने नुकताच गणवेशाचा निधी शालेय व्यवस्थापन समित्यांना देण्याचे निर्देश दिले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शासनातर्फे दोन जोडी मोफत गणवेश दिले जाते. गणवेशाकरिता शालेय व्यवस्थापन समितीला प्रती विद्यार्थी ४०० रुपये निधी उपलब्ध करुन दिला जात होता. यंदा शासनाने गणवेशाच्या निधीत यंदा २०० रूपयांनी वाढ केली. गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीला दिली जात असल्याने समिती यात घोळ करीत असल्याच्या तक्रारी होत्या.
परिणामी शासनाने मागील वर्षीपासून डीबीटी अंतर्गत गणवेशाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास सुरूवात केली. परंतु काही बँकाच्या चुकीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेशाची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे गणवेशाची रक्कम डीबीटीमार्फत जमा करू नये, तर शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फतच गणवेशाची रक्कम वाटप करण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव शिक्षण संचालनालय महाराष्टÑ राज्य पुणे यांनी केंद्र सरकारला पाठविला होता.
या प्रस्तावावर केंद्र सरकारचे उत्तर येण्याच्या प्रतिक्षेत राज्यातील सर्व शाळा सुरू झाल्या. हे उत्तर येईपर्यंत गणवेशाची रक्कम वळती करू नये, असे निर्देश महाराष्टÑ प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबईचे समन्वयक राजेंद्र माने यांनी व्हॉटसअ‍ॅपद्वारे दिले होते.
त्यामुळे शाळा सुरू होऊनही गणवेशाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली नाही. मात्र नुकतीच या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. आता शाळा व्यवस्थापन समितीच गणवेश खरेदी करून विद्यार्थ्यांना देणार आहे.
२१७ कोटीचा निधी पडूनच
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व मुली, अनुसूचित जातीचे मुले, अनुसूचित जमातीची मुले व दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश दिले जाते. प्रती गणवेश खरेदीसाठी ३०० रुपये असे एकूण दोन गणवेशासाठी ६०० रुपये यंदा दिले जाणार आहेत. राज्यातील ३६ लाख २३ हजार ८८१ विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी २१७ कोेटी ४३ लाख २९ हजार रूपये मंजूर केले आहेत. परंतु यातील रक्कम आतापर्यंत शाळा व्यवस्थापन समित्यांना वाटप करण्यात आली नाही.
सात दिवसात पैसे वर्ग करा
महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी २६ जून रोजी घेतलेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे पैसे सात दिवसात शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात वर्ग करण्याचे निर्देश दिले आहेत.१५ आॅगस्टपर्यंत सर्व शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी गणवेशसंदर्भात उपयोगी प्रमाणपत्र शिक्षण विभागाला सादर करायचे आहे.