राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामात अवैध मुरूमाचा वापर

आमगाव ते देवरी दरम्यान तयार होत असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणात अवैध मुरूमाचा वापर केला जात आहे. या अवैध गौण खनिजामुळे शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडत आहे. या प्रकरणाची तक्रार कारूटोला ग्रामपंचायतने सालेकसा येथील तहसीलदारांकडे केली आहे.

ठळक मुद्देकारूटोला ग्रामपंचायतची तक्रार : बुडत आहे लाखोंचा महसूल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : आमगाव ते देवरी दरम्यान तयार होत असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणात अवैध मुरूमाचा वापर केला जात आहे. या अवैध गौण खनिजामुळे शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडत आहे. या प्रकरणाची तक्रार कारूटोला ग्रामपंचायतने सालेकसा येथील तहसीलदारांकडे केली आहे.
आमगाव-देवरी मार्गाचे चौपदरीकरण करण्यात येत आहे. मागील दिड वर्षांपासून या रस्त्याचे बांधकाम करण्यात येत आहे. सदर रस्त्याचे बांधकाम एम.बी. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पुणे) यांच्याकडून करण्यात येत आहे. मात्र कंस्ट्रक्शन कंपनी आपल्या मनमर्जीने वाटेल त्या ठिकाणचे खोदकाम करून मुरूम रस्त्याच्या ठिकाणी टाकत आहे. सालेकसा तालुक्यातील कारूटोला ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या गट क्र. ४०३ मधूनही अवैधरित्या गौण खनिजाचे खनन करण्यात आले आहे.
कुठल्याही ग्रामपंचायतच्या हद्दीतील खनन करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतची परवानगी व महसूल विभागाकडूनही परवानगी घ्यावी लागते. परंतु या ठिकाणचे खनन करताना कुणाचीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही.
जेसीबीच्या सहायाने मुरूमाचे खनन करून शासनाला लाखो रूपयांचा चुना लावला जात आहे. या संदर्भात तहसीलदारांकडे कारूटोलाच्या सरपंच राया फुन्ने, उपसरपंच नंदू चुटे, सदस्य संतोष बोहरे, संजू बागडे व इतर सदस्यांनी तक्रार केली आहे.
हजारो ब्रास मुरूम चोरी
राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामासाठी कारूटोला ग्रामपंचायतच्या हद्दीतील हजारो ब्रास मुरूम परवानगी न घेताच काढण्यात आल्याचा आरोप ग्रामपंचायतकडून करण्यात आला आहे. यासंदर्भात २९ मार्च रोजी सालेकसाच्या तहसीलदारांना सरपंचाच्या स्वाक्षरीने लेखी तक्रार करण्यात आली. परंतु तहसीलदारांनी २५ दिवस लोटूनही कारवाई केली नाही. त्यामुळे बांधकाम करणाऱ्या कंपनी सोबत महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे तर नाही ना अशी शंका नागरिकांना येत आहे.
‘मौत का कुआॅ’
कारूटोला येथील मुरूमाचे खोदकाम करताना मोठ्या प्रमाणात खोल खड्डा करण्यात आला आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी या खड्यात मोठ्या प्रमाणात गोळा होईल. अशात पावसाळ्याच्या दिवसांत अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अवैधरीत्या मुरूमाचे खनन केले जात असल्याने या ठिकाणी ‘मौत का कुआॅ’ तयार झाला आहे.
रॉयल्टीची रक्कम ग्रामपंचायतला दिलीच नाही
ज्या ग्रामपंचायतच्या हद्दीतून मुरूमाचे खोदकाम केले जाते त्याची रॉयल्टी महसूल विभागाकडून घेतली जाते. त्या रॉयल्टीची १० टक्के रक्कम संबंधीत ग्रामपंचायतला विकासासाठी दिली जाते. परंतु कारूटोला ग्रामपंचायत अंतर्गत हजारो ब्रास मुरूम काढण्यात आले. त्याची रॉयल्टी नसल्यामुळे ग्रामपंचायतला कवडीही मिळाली नसून यामुळे गावकºयांमध्ये आक्रोश आहे.