तीन महिन्यापासून भाजीपाला, इंधनाचे पैसे थकले

जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्यासाठी साहित्य पुरवठा शासन करीत असले तरी इंधन व भाजीपालासाठी देण्यात येणारा निधी मागील तीन महिन्यांपासून शाळांना दिला नाही. मार्च महिन्याचे पैसे आता दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था कशी करावी असा प्रश्न मुख्याध्यापकांसमोर निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देमध्यान्ह भोजन वांध्यात। एप्रिल ते नोव्हेंबरचे ४६ लाख रुपये दिलेच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्यासाठी साहित्य पुरवठा शासन करीत असले तरी इंधन व भाजीपालासाठी देण्यात येणारा निधी मागील तीन महिन्यांपासून शाळांना दिला नाही. मार्च महिन्याचे पैसे आता दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था कशी करावी असा प्रश्न मुख्याध्यापकांसमोर निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील १६६१ शाळांमध्यील लाखो विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्यात येते. या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाचे साहित्य शासनस्तरावरून पुरवठा करण्यात येते. परंतु ते अन्न शिजविण्यासाठी लागणारे इंधन व भाजीपाला हा मुख्याध्यापकांना खरेदी करावा लागतो.
यासाठी मुख्याध्यापकांच्या खात्यात पैैसे जमा केले जातात.परंतु मार्चपासूनचे पैसे आतापर्यंत टाकण्यात आले नव्हते. दोन दिवसांपूर्वी मार्च महिन्याचे इंधन व भाजीपाल्याचे पैसे शासन स्तरावरून मुख्याध्यापकांच्या खात्यात आरटीजीएस केल्याची माहिती देण्यात आली. परंतु मुख्याध्यापकांच्या खात्यात पैसे जमा झाले नसल्याची ओरड आहे.एप्रिल, मे, व जून या तीन महिन्याचे पैसे दिले नाही. मार्चचे पैसे आता दिल्याचे सांगण्यात आले.
प्रत्येक शाळेतील मुख्याध्यापकांना विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनासाठी इंधन किंवा भाजीपाल्याकरिता आपल्या खिशातून पैसे टाकून साहित्य खरेदी करावी लागत आहे. तीन-तीन महिने पैसे मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देणे मुख्याध्यापकांना कठिण जाते.उन्हाळ्याच्या सुट्या असल्यामुळे मुख्याध्यापकांची गोची झाली नाही.

आठ महिन्याचे ४८ लाख रुपये दिलेच नाही
सन २०१८ च्या एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्याचे इंधन व भाजीपाल्याचे ४८ लाख रूपये शाळांना दिलेच नाही. यासंदर्भात शाळांकडून तक्रारी शिक्षण विभागाला करण्यात आल्या.त्या तक्रारीच्या आधारे शिक्षण विभागाने शिक्षण संचालक व शासनस्तरावर माहिती दिल्यामुळे काही लोकांच्या खात्यात दोन-दोन महिन्याचे पैसे आले.परंतु अनेक शाळांना काहीच पैसे मिळाले नाही. तर पाच-पाच महिन्यांचे पैसे अनेक शाळांचे थकले आहेत.

स्वयंपाकींना फक्त १५०० रुपये मानधन
मुलांचे जेवण तयार करण्याचे काम करणाऱ्या स्वयंपाकीन महिलांवर जबाबदारी जास्त आणि मजुरी काहीच नाही असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. मार्च २०१९ पूर्वी या स्वयंपाकीन महिलांना फक्त १००० रूपये मानधन देण्यात येत होते. ६०० रूपये केंद्र व ४०० रूपये राज्य शासन देत होते. परंतु आता एप्रिल २०१९ पासून केंद्राकडून ९०० तर राज्याकडून ६०० रूपये असे दीड हजार रूपये देण्यात येत आहे. तेही मानधन वेळेवर मिळत नसल्याची खंत स्वयंपाकीन महिलांची आहे