गावकरी व वन विभाग समोरासमोर

जांभळी दोडके येथील ग्रामसभेने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ अन्वये गठित गावाची ग्रामसभा व वनहक्कधारक यांनी २०१२ मध्ये गावाचा वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत सामूहिक वनहक्काचा दावा उपविभागीय कार्यालयात दाखल केला. पण, १० वर्षांचा कालावधी लोटूनही जिल्हाधिकारी  कार्यालयाने याला मंजुरी दिली नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सडक-अर्जुनी : तेंदूपत्ता तोडणी करून तो ग्रामसभेच्या निर्णयानुसार त्यांच्या फळीवर संकलित करणाऱ्या तालुक्यातील जांभळी  दोडके येथील ग्रामसभेच्या फळीवर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी (दि. १४) जप्तीची कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. याला वनहक्क समिती, गावकऱ्यांनी विरोध केला. त्यामुळे जांभळी येथे तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली होती. तर उशिरापर्यंत यावर कुठलाही तोडगा न निघाल्याने तणावपूर्ण स्थिती कायम होती.   
जांभळी दोडके येथील ग्रामसभेने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ अन्वये गठित गावाची ग्रामसभा व वनहक्कधारक यांनी २०१२ मध्ये गावाचा वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत सामूहिक वनहक्काचा दावा उपविभागीय कार्यालयात दाखल केला. पण, १० वर्षांचा कालावधी लोटूनही जिल्हाधिकारी  कार्यालयाने याला मंजुरी दिली नाही. परिणामी, आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना त्यांच्या वनावरील स्वामित्व अधिकारापासून वंचित राहावे लागत आहे. वनहक्क कायद्याच्या सुधारित नियम कलम ५ मधील तरतुदीनुसार दाव्याची मान्यतेची व पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याखेरीज वननिवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांना त्यांच्या वनहक्कापासून वंचित ठेवता येत नाही. मात्र, यानंतरही शनिवारी (दि. १४) वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांचा ताफा घेऊन जांभळी येथे ग्रामसभेच्या तेंदूपाने संकलन केंद्रावर कोणतीही पूर्वसूचना न देता तेंदूपाने जप्त करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व प्रकारामुळे गावातील शांतता भंग झाली असून, ग्रामसभेच्या अधिकारांवर गदा आणल्याने गावकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला होता. 
तर वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी गावकऱ्यांशी अभद्र व्यवहार केल्याचा आरोप केला. गावकऱ्यांना त्यांच्या वनहक्कापासून वंचित ठेवता येत नसून वन विभागाने कारवाई करण्याचा प्रयत्न केल्यास ग्रामसभा जांभळी याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडेल, अशी भूमिका गावकऱ्यांनी घेतली होती. त्यामुळे जांभळी येथे तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. 

जांभळी दोडके येथील वनहक्क समितीला अद्यापही वनहक्क प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे त्यांना नियमानुसार तेंदूपत्ता ग्रामसभेच्या फळीवर संकलित करण्याचा अधिकार नाही. मात्र, गावकऱ्यांनी तेंदूपत्ता शासकीय फळीवर संकलित न करता तो ग्रामसभेच्या फळीवर संकलित करून नियमाचे उल्लंघन केले आहे. जोपर्यंत वनहक्क प्राप्त होत नाही तोपर्यंत त्यांना स्वत:च्या फळीवर तेंदूपत्ता संकलित करता येत नाही. हीच बाब गावकऱ्यांना समजाविण्यासाठी आणि शासकीय फळीवर तेंदूपत्ता संकलित करा, असे सांगण्यासाठी गेलो होतो. पण, गावकरी ही बाब समजून घेण्याच्या तयारीत नाहीत.
- आर. आर. सदगीर, 
साहाय्यक उपवनसंरक्षक, गोंदिया

जर कोणतीही व्यक्ती प्राधिकरण, अधिकारी, कर्मचारी हा वनहक्कधारकाला त्यांच्या वनहक्कापासून वंचित करीत असेल तर त्याच्याविरोधात अनु. जाती व जमाती अन्याय व अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार तेंदूफळीवर आलेल्या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करू, असा निर्णय गावकऱ्यांनी घेतला आहे. 
- नूतनकुमार मंडारे, अध्यक्ष, सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती जांभळी दोडके.

ग्रामसभेमुळे तेंदूपत्त्याला ८५० रुपये दर 
आम्ही जांभळी दोडके येथे वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत सर्व प्रक्रिया राबवून या वर्षी तेंदूपत्ता संकलनाचे काम करीत आहोत. ग्रामसभेमुळे तेंदूपत्याला ८५० रुपयांचा चांगला दर मिळत आहे. मात्र, वनविभागाने आमचे गाव शासकीय प्रक्रियेमध्ये लिलाव करून केवळ २५० रुपये दराने तेंदूपत्ता कंत्राटदाराला विक्री करीत आहेत. परिणामी, गावकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. बोनससुद्धा मागील तीन-चार वर्षांपासून अद्यापही मिळालेला नाही. शनिवारी (दि. १४) वनविभागामार्फत कोणतेही पत्र व पूर्वसूचना न देता पोलीस ताफा घेऊन फळीवर करण्याचा प्रयत्न केला. 
- विजयकुमार सोनवाने, 
सचिव सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती जांभळी/दो.