तरुणीवर अत्याचार! काका २३ वर्षे खडी फोडणार; प्रमुख जिल्हा व विशेष सत्र न्यायालयाचा निकाल  

१७ वर्षांच्या पीडितेची आई मरण पावल्याने ती आपल्या वडील व सावत्र आईसोबत राहत होती.

गोंदिया : १७ वर्षांच्या पीडितेची आई मरण पावल्याने ती आपल्या वडील व सावत्र आईसोबत राहत होती. दरम्यान, सप्टेंबर २०१९ मध्ये ती पाहुणी म्हणून तिच्या मावशीकडे गेली. आरोपी काकाने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. त्या आरोपीला १३ डिसेंबर रोजी प्रमुख जिल्हा व विशेष सत्र न्यायालयाने २३ वर्षांचा सश्रम कारावास सुनावला आहे. ही सुनावणी प्रमुख जिल्हा व विशेष सत्र न्यायाधीश ए. टी. वानखेडे यांनी केली.
मावशीकडे पाहुणी म्हणून गेलेल्या पीडितेवर घरी कुणीही नसताना तिच्या एकटेपणाचा फायदा घेऊन आरोपीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला होता. यासंदर्भात कुणाला सांगितले तर तुझ्या मावशीला ठार करीन, अशी धमकी देत तिच्यावर वारंवार अत्याचार केला होता.

 काही दिवसांनी ती चार महिन्यांची गर्भवती असल्याचे घरच्या लोकांना कळल्यानंतर व पीडितेने अर्जुनी-मोरगाव पोलिसांत एप्रिल २०२० मध्ये तक्रार केली होती. तत्कालीन तपासी अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक पी. डी. भुते यांनी सविस्तर तपास करून आरोपीविरुद्ध दोषारोप पत्र सादर केले. या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध दोष सिद्ध करण्यासाठी सरकार व पीडित पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी यांनी एकूण १३ साक्षीदारांना न्यायालयासमोर तपासले व बचाव पक्षाच्या दोन साक्षीदारांची उलट तपासणी केली होती. एकंदरीत आरोपीचे वकील व सरकारी वकील यांच्या सविस्तर युक्तिवादानंतर प्रमुख जिल्हा व विशेष सत्र न्यायाधीश ए. टी. वानखेडे यांनी आरोपीविरुद्ध सरकारी पक्षाचा पुरावा, न्यायवैद्यक तपासणी अहवाल, डीएनए अहवाल, वैद्यकीय अहवाल हे पुरावे ग्राह्य धरून आरोपी अशोक ऋषी मेंढे याला शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात जिल्हा पोलिस अधीक्षक निखील पिंगळे व पोलिस निरीक्षक विलास नाळे यांच्या मार्गदर्शनात पैरवी कर्मचारी पोलिस हवालदार क्रिष्णाकुमार अंबुले यांनी काम पाहिले.
 
अशी सुनावली शिक्षा
बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण, अधिनियम, २०१२चे कलम ६ अंतर्गत १० वर्षांचा सश्रम कारावास व १० हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास ४ महिन्यांचा अतिरिक्त कारावास, भारतीय दंड विधानाचे कलम ३७६ (२) (एन) (एफ) अंतर्गत १० वर्षांचा सश्रम कारावास व १० हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास ४ महिन्यांचा अतिरिक्त कारावास, तसेच भारतीय दंड विधानाचे कलम ५०६ अंतर्गत ३ वर्षांचा सश्रम कारावास व २ हजार ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास ४ महिन्यांचा अतिरिक्त कारावास, असा एकूण २३ वर्षांचा सश्रम कारावास व एकूण २२ हजार ५०० रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. दंडाच्या रकमेमधून २० हजार रुपये पीडितेस सानुग्रह भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश केले आहे.