गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांचे मदतीसाठी वेट अ‍ॅन्ड वॉच

जिल्ह्यात १३ फेब्रुवारीला झालेल्या गारपीट आणि वादळी पावसामुळे २ हजार ८७१ हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झाले होते.कृषी मंत्री पाडूंरंग फुंडकर यांनी नुकसानीचे त्वरीत पंचनामे करुन अहवाल पाठविण्याचे निर्देश कृषी विभागाला दिले होते.

ठळक मुद्देतीन हजार हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान : अहवालावर प्रश्नचिन्ह

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : जिल्ह्यात १३ फेब्रुवारीला झालेल्या गारपीट आणि वादळी पावसामुळे २ हजार ८७१ हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झाले होते.कृषी मंत्री पाडूंरंग फुंडकर यांनी नुकसानीचे त्वरीत पंचनामे करुन अहवाल पाठविण्याचे निर्देश कृषी विभागाला दिले होते. मात्र याला महिनाभराचा कालावधी लोटूनही गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्यापही नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात आले नाही. त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शेतकºयांचे वेट अ‍ॅन्ड वॉच सुरू आहे.
१२ व १३ फेब्रुवारीला विदर्भात झालेल्या गारपीट व वादळी पावसाचा फटका रब्बी पिकांसह संत्रा व मोसंबीच्या बागांना बसला. गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे कृषी व महसूल विभागाने करुन त्याचा अहवाल शासनाला पाठविला. त्यानंतर शासनाने अमरावती विभागातील गारपीटग्रस्त शेतकºयांना आर्थिक मदत जाहीर करुन निधी उपलब्ध करुन दिला. गारपीट व वादळी पावसाचा फटका गोंदिया जिल्ह्यातील रब्बी पिकांना मोठ्या प्रमाणात बसला. यंदा जवळपास ३४ हजार हेक्टरवर रब्बी पिकांची लागवड करण्यात आली आहे. यापैकी २ हजार ८७१ हेक्टरमधील पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाल्याचा अहवाल तयार करुन कृषी विभागाने तो शासनाकडे पाठविला. पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी ३ कोटी ५१ लाख ३८० रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे केल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी सांगितले. गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना केव्हापर्यंत मदत मिळेल याचे उत्तर कृषी विभागाकडे नाही. तर अमरावती विभागात गारपीटग्रस्तांना नुकसान भरपाईचा निधी नुकताच उपलब्ध करुन देण्यात आला. शासनाचे धोरण सर्वच विभागासाठी सारखेच आहे. मात्र गोंदिया जिल्ह्याला अद्यापही नुकसान भरपाई नुकसान भरपाईचा निधी प्राप्त झाला नसल्याने कृषी विभागाने नुकसानीचा अहवाल पाठविण्यास विलंब केल्याचे बोलल्या जाते.
भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय?
तिरोडा तालुक्यातील बोदलकसा जलाशयाच्या क्षेत्रातील जमीन सिंचन विभागाकडून निविदा काढून भाडेतत्त्वावर शेती करण्यासाठी दिली जाते. यंदा दीडशे एकर शेती भाडेतत्वावर शेतकऱ्यांना देण्यात आली. मात्र महसूल व कृषी विभागाने या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे करण्यास नकार देत नुकसान भरपाई मिळण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे शासन आता या शेतकऱ्यांबाबत काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागले आहे.