वृक्ष लागवड कार्यक्रमाला प्रशासकीय मंजुरीची प्रतीक्षा

वृक्ष लागवड अभियानांतर्गत नगर परिषदेला आता १२ हजार वृक्ष लागवडीचे टार्गेट देण्यात आले आहे. मात्र नगर परिषदेच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली नाही.

ठळक मुद्देन.प.ला १२ हजार वृक्षांच्या लागवडीचे उद्दिष्ट : मंजुरीसाठी कामे अडकली

कपिल केकत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : वृक्ष लागवड अभियानांतर्गत नगर परिषदेला आता १२ हजार वृक्ष लागवडीचे टार्गेट देण्यात आले आहे. मात्र नगर परिषदेच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत नगर परिषदेकडून आता कुठले पाऊल उचलले जाते अथवा प्रशासकीय मंजुरीची वाट बघितली जाते याकडे याकडे लक्ष लागले असून या अभियानावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
घटत चाललेल्या वृक्षांच्या संख्येमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून बदलते वातावरण हे त्याचे सूचक आहेत. अशात पर्यावरण संतुलनासाठी वृक्ष लागवड ही काळाची गरज आहे. जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड हाच त्यावर एकमात्र उपाय आहे. वृक्ष लागवडीचे गांभीर्य लक्षात घेत शासनाकडून वृक्ष लागवडीसाठी विशेष मोहिम राबविली जात आहे. शासनाने यंदा १३ कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यांतर्गत नगर विकास विभागाकडून ‘अ’ वर्ग नगर परिषदांना १२ हजार वृक्ष लागवडीचे टार्गेट देण्यात आले आहे. यासाठी नगर परिषदेने १.५० कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करुन तसा प्रस्ताव लागवड अधिकाऱ्यांकडे पाठविला होता. मात्र लागवड अधिकाºयांची नव्हे तर विभागीय वन अधिकाºयांची मंजुरी लागत असल्याने प्रस्ताव विभागीय वन अधिकाºयांकडे पाठविण्यात आला. नगर परिषदेच्या या प्रस्तावाला जून महिन्यात विभागीय वन अधिकाºयांकडून तांत्रीक मंजुरी मिळाली. त्यानंतर आता हा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाºयांकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे. अशात प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्यासाठी पुन्हा किती दिवस लागतात. यावरच हा उपक्रम अवलंबून आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय मंजुरीअभावी वृक्ष लागवड कार्यक्रम अडकला आहे. वृक्ष लागवड अभियानांतर्गत खड्डे खोदण्यापासून लावलेल्या रोपट्यांचे पुढील तीन वर्षांसाठी संगोपन असा हा कार्यक्रम असल्याने नगर परिषद एखाद्या संस्थेला हे काम देण्यास इच्छूक आहे. यासाठी निविदा काढावी लागणार असून प्रशासकीय मंजुरी अभावी निविदा काढता येणार नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे टार्गेट वगळले
वृक्ष लागवड अभियानांतर्गत नगर विकास विभागाकडून नगर परिषदेला १० हजार वृक्ष लागवडीचे टार्गेट देण्यात आले होते. मात्र तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी ३५ हजार रोपट्यांची वाढ करून टार्गेट वाढवून दिले होते. दरम्यान विभागीय वन अधिकाऱ्यांसोबत नगर परिषद अधिकाऱ्यांच्ी बैठक झाली ््असता हा विषय मांडण्यात आला. यावर नगर परिषदेला जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाढवून दिलेले ३५ हजार रोपट्यांचे टार्गेट वगळण्यात आले. तर यावर फक्त दोन हजार रोपट्यांची वाढ करून हे टार्गेट १२ हजार रोपट्यांचे करण्यात आले आहे.