वर्धेतील निरीक्षण व बालगृह गोंदियात

शासकीय बालगृहे बाल न्याय अधिनियम २००० व सुधारित अधिनियम २००६ च्या तरतुदीनुसार जपणूक व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार, निराश्रित, संकटग्रस्त ० ते १८ वयापर्यंतच्या बालकांना बाल कल्याण समितीच्या आदेशान्वये बालगृहात प्रवेश दिला जातो. या योजनेंतर्गत बालकांना संरक्षण, संगोपन शिक्षण, प्रशिक्षण, वैद्यकीय सुविधा पुरवून पुनर्वसनसाठी प्रयत्न केला जातो.

ठळक मुद्देविधी संघर्षित बालकांची होणार सोय : निराधारांनाही मिळणार आधार

नरेश रहिले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : बाल न्याय अधिनियमांतर्गत १८ वर्षाखालील विविध संघर्षग्रस्त व अनाथ, निराधार, हरवलेली, गुन्हेगारी प्रवृतीकडे वळलेली व काळजी संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलामुलींसाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सेवा, शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध करून देऊन यांचे समाजामध्ये पुनर्वसन करण्याकरिता निरीक्षणगृह व बालगृह ही योजना राबविली जाते. वर्धेतील निरीक्षण व बालगृह गोंदियात हलविण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
शासकीय बालगृहे बाल न्याय अधिनियम २००० व सुधारित अधिनियम २००६ च्या तरतुदीनुसार जपणूक व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार, निराश्रित, संकटग्रस्त ० ते १८ वयापर्यंतच्या बालकांना बाल कल्याण समितीच्या आदेशान्वये बालगृहात प्रवेश दिला जातो. या योजनेंतर्गत बालकांना संरक्षण, संगोपन शिक्षण, प्रशिक्षण, वैद्यकीय सुविधा पुरवून पुनर्वसनसाठी प्रयत्न केला जातो.
या योजनेतंर्गत सध्या राज्यात २८ बालगृहे असून त्यांची मान्य संख्या २९९० एवढी आहे. संस्थाचे वेतन, प्रवास, कार्यालयीन खर्च ,साधन सामुग्री, आहार हा खर्च पूर्णपणे शासन करते. स्वयंसेवी बालगृहे यांना महिन्याकाठी ९५० रूपये प्रति महिना सहाय्यक अनुदान दिले जाते. गतिमंद व दुर्धर आजार असलेल्या मुलांच्या बालगृहासाठी ११४० रूपये महिन्याकाठी दिले जाते. राज्यात स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अनुदानित १००५ बालगृहे कार्यरत आहेत. त्यांची मान्य संख्या ८३ हजार ६८४ आहे. विना अनुदानित ८९ बालगृहे कार्यरत
आहेत. त्यांची मान्य संख्या ५०१० इतकी आहे. विशेष गृह, बालगृहामधील १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या मुलामुलींच्या वास्तव काल संपल्यानंतर संस्थेमधून बाहेर पडताना ज्या मुलांच्या पुनर्वसनाची योग्य व्यवस्था झालेली नाही अशा मुलांना त्यांचे अपुरे राहिलेले शिक्षण प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी तसेच नोकरी किंवा व्यवसाय मिळेपर्यंत ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी अनुरक्षण गृहामध्ये प्रवेश दिला जातो.
अनुरक्षण गृहामध्ये दाखल होणाऱ्या प्रवेशिताना अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सेवा, शिक्षण, प्रशिक्षण, इतर सुविधा पुरविल्या जातात व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले जातात. याकरिता या संस्थांना अनुदान दिले जाते.

२० वर्षानंतर जिल्ह्यात निरीक्षणगृह
छोट्या-मोठ्या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या विधी संघर्षीत बालकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर बाल निरीक्षण गृह असायला हवे.परंतु गोंदिया जिल्ह्याच्या निर्मितीला २० वर्षाचा कालावधी लोटूनही गोंदिया जिल्ह्यात विधी संघर्षित बालकांसाठी निरीक्षण गृह नसल्याने त्या बालकांना भंडारा, नागपूर याठिकाणी हलवावे लागते.आता वर्धा येथील निरीक्षणगृह गोंदियात येणार आहे.

काळजी व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी तसेच लैंगिक अत्याचारात बळी पडलेल्या बालकांसंबधी माहिती,गावात बालविवाह होत असल्यास त्याची माहिती बाल संरक्षण कक्ष गोंदिया यांना द्यावी.
- तुषार पौनीकर, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी,
महिला व बाल कल्याण विकास विभाग गोंदिया

बालकांची काळजी आणि संरक्षण
चाईल्ड केअर अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन (काळजी आणि संरक्षण) करण्यासाठी बालगृह सुरू करण्यात येत आहे. १८ वर्षाखाली बालकांच्या पुनर्वसनासाठी सन २०१९ मध्ये गोंदिया जिल्ह्याला बालगृह व निरीक्षणगृह मंजूर करण्यात आले. आता वर्धेतील ते बालगृह व निरीक्षण गृह गोंदियात हलविले जात असल्याने आता बालकांची काळजी व संरक्षण गोंदियातच घेतली जाईल.