पाणी टंचाई: उपाय योजना कागदावरच

मार्च महिन्याला सुरूवात झाली असून जिल्ह्यातील नागरिक पाणी टंचाईच्या समस्येला तोंड देत आहे. जिल्हा प्रशासनाने पाणी टंचाईवर तोडगा काढणे अपेक्षीत असताना ते मात्र अद्यापही कागदी घोडे नाचविण्यात व्यस्त आहे.

ठळक मुद्दे७२ लाखांच्या निधीची प्रतीक्षा : बोअरवेल पाईप खरेदी रखडली, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : मार्च महिन्याला सुरूवात झाली असून जिल्ह्यातील नागरिक पाणी टंचाईच्या समस्येला तोंड देत आहे. जिल्हा प्रशासनाने पाणी टंचाईवर तोडगा काढणे अपेक्षीत असताना ते मात्र अद्यापही कागदी घोडे नाचविण्यात व्यस्त आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील महिलांना पाण्यासाठी पहाटेपासूनच भटकंती करण्याची पाळी आली आहे.
जिल्ह्यात मागील वर्षी सरासरीच्या केवळ ५३ टक्के पाऊस झाला. परिणामी सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोजकाच पाणीसाठा आहे. जिल्ह्याची भूजल पातळी सुध्दा २ मीटरने खालावली असून बोअरवेल व विहिरींनी तळ गाठला आहे. त्यामुळे मागील महिन्यापासून गोरेगाव, तिरोडा, सडक-अर्जुनी तालुक्यातील नागरिकांना पाणी टंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाने सुध्दा यंदा जिल्ह्यात पाणी टंचाईची समस्या गंभीर होण्याची शक्यता वर्तविली होती. यानंतर जिल्हा प्रशासनाने यावर त्वरीत उपाय योजना करण्याची गजर होती. मात्र प्रशासनाने पाणी टंचाईचा मुद्दा अद्यापही गांर्भियाने घेतला नसल्याने गावकºयांचे मात्र हाल होत आहे. जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे मागील सहा महिन्यापासून बोअरवेलचे पाईप आणि इतर सुट्या सामनाची टंचाई आहे. या सामानाची खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे या विभागाचे अधिकारीच सांगतात. जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी हा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सातत्याने लावून धरला होता. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीतून यासाठी निधी देण्यात आला. मात्र यानंतर स्थायी समितीची प्रोसीडींग कॉपी तयार न झाल्याने लेखा विभागाने हा निधी देण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. सभा होवून पंधरा दिवसांचा कालावधी लोटूनही सभेची अवतरण प्रत तयार केली जात नाही.
ही जिल्हा परिषदेसाठी चिंतेची बाब आहे. त्यानंतर अहवाल तयार झाला तर जि.प.मुख्यकार्यकारी अधिकारी एम.राजा.दयानिधी यांनी सर्व खंडविकास अधिकाऱ्यांना त्यांना किती बोअरवेलचे पाईप आणि साहित्याची गरज आहे याचा अहवाल मागविला. हा अहवाल आल्यानंतरच पाणी टंचाई निवारणार्थ निधी देण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे. अद्यापही काही खंडविकास अधिकाºयांनी अहवाल पाठविला नसल्याची माहिती आहे.
त्यामुळे निधी उपलब्ध असून देखील त्याचा उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे. मागील तीन महिन्यापासून पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाय योजना केवळ कागदावरच सुरू असल्याचे चित्र आहे.
पालकमंत्र्यांचे निर्देश धाब्यावर
महिनाभरापूर्वीच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाय योजना त्वरीत राबविण्याचे निर्देश दिले. तसेच यासाठी निधी देखील उपलब्ध करुन देण्यात आला असल्याचे सांगितले होते. मात्र पालकमंत्र्यांनी निर्देश दिल्यानंतरही जिल्हा परिषदेकडून उपाय योजना करण्यास दिंरगाई केली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे अधिकारी पालकमंत्र्यांचे निर्देश सुध्दा जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.
बैठकीत चर्चा कशावर
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर तीन चार दिवसांनी खंडविकास अधिकाऱ्यांसह इतर अधिकाºयांची बैठक बोलवितात. मात्र त्यात पाणी टंचाई सारख्या गंभीर विषयावर चर्चा होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते. जर बैठकीत पाणी टंचाईवर चर्चा झाली असती तर सीईओंना यासंबंधीचा अहवाल परत मागविण्याची वेळ आली नसती असे बोलले जाते.