गोंदिया जिल्ह्यात प्रशासन फाईलमध्ये आणि महिला लाईनमध्ये

जिल्ह्यातील १४६ गावांमध्ये पाणी टंचाईची गंभीर स्थिती निर्माण होवू शकते, असा अहवाल भूजल सर्वेक्षण विभागाने जि.प.पाणी पुरवठा विभाग व जिल्हा प्रशासनाला देवूनही यावर उपाय योजना करण्यात आल्या नाही.

ठळक मुद्देउपाय योजना कागदावरच४ कोटी ७० लाखाची तरतूद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यातील १४६ गावांमध्ये पाणी टंचाईची गंभीर स्थिती निर्माण होवू शकते, असा अहवाल भूजल सर्वेक्षण विभागाने जि.प.पाणी पुरवठा विभाग व जिल्हा प्रशासनाला देवूनही यावर उपाय योजना करण्यात आल्या नाही. परिणामी ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणी टंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. तर भल्या पहाटेपासून महिलांची पाण्यासाठी भटकंती सुरू होत असल्याचे चित्र आहे. बोअरवेल आणि विहिरीवर पाणी भरण्यासाठी महिलांच्या रांगा लागत आहे.एकंदरीत प्रशासन फाईलमध्ये आणि महिला लाईनमध्ये असेच चित्र जिल्ह्यात आहे.
उन्हाळ्यात निर्माण होणाऱ्या पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून दरवर्षी पाणी टंचाईचा आराखडा तयार करुन उपाय योजना करण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाते. यंदा भूजल सर्वेक्षण विभागाने जिल्ह्यातील एकूण ३९६ गावे आणि वाड्यांपैकी १४६ गावांमध्ये पाणी टंचाईची गंभीर स्थिती निर्माण होवू शकते.असा अहवाल जि.प.ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे सादर केला होता. पहिला ते चौथ्या टप्प्यापर्यंतच्या पाणी टंचाईचा आराखडा तयार केला.मात्र जि.प.प्रशासनाने आराखड्यानंतर उपाय योजना राबविण्याऐवजी त्या फाईलमध्येच ठेवल्या परिणामी सडक अर्जुनी, तिरोडा, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील गावांमध्ये पाणी टंचाईची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. या भागातील नागरिकांना शेतातील विहिरीचे पाणी आणून तहान भागवावी लागत आहे. गावातील बोअरवेल, विहिरीनी तळ गाठला असून काही मोजक्या विहिरी आणि बोअरवेलला पाणी येत असल्याने त्यावर सुध्दा पाणी भरण्यासाठी महिलांची गर्दी होत आहे. विशेष म्हणजे एप्रिल महिन्यातच ही स्थिती असल्याने व पावसाळा सुरू होण्यास पुन्हा दोन महिन्याचा कालावधी शिल्लक असल्याने जिल्ह्यात यंदा पाणी पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सर्व परिस्थितीचे गांर्भिय ओळखून प्रशासनाने त्वरीत उपाय योजना करण्याची गरज होती. पण, उन्हाळ्याला सुरूवात होवूनही आठही तालुक्यातील बोअरवेल दुरूस्ती, विहिरीतील गाळाचा उपसा आणि बोअरवेल दुरूस्तीसाठी आवश्यक असलेले पाईपसह इतर साहित्य अद्यापही पंचायत समित्यांनी खरेदी केले नाही.त्यावरुन पाणी टंचाईच्या मुद्दावर प्रशासन कितपत गंभीर आहे हे दिसून येते.

४ कोटी ७० लाखांची तरतूद
यंदा जिल्ह्यातील पाणी टंचाई निवारणार्थ कामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून ४ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. यातून १८६ नवीन बोअरवेल, साहित्य खरेदीसह इतर कामे करण्यात येणार होती. मात्र अद्यापही पाणी टंचाई निवारणार्थ कामांना सुरूवात झाली नसल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणी टंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.

जि.प.सदस्यांना ठेवले अंधारात
जिल्ह्यातील पाणी टंचाईचा आराखडा आणि त्यावर कुठल्या उपाय योजना करण्यात आल्या याची माहिती सुध्दा जि.प.पाणी पुरवठा व यांत्रिकी विभागाने जि.प.सदस्यांसमोर सभागृहात सादर केली नाहीे. यामुळे सदस्यांनी सुध्दा स्थायी समितीच्या सभेत अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले होते.

तरतूद आहे तर खर्च का नाही
जिल्ह्यातील पाणी टंचाई निवारणाची कामे करण्यासाठी ४ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद यावर्षी करण्यात आली.तसेच हा निधी सुध्दा उपलब्ध करुन देण्यात आला. तर कोणती कामे करायची याचा आराखडा तयार असताना ही कामे करण्यासाठी खर्च का करण्यात आला नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.