उन्हाळ्यात पाणी पाजले; पैसे हिवाळ्यात मिळणार काय ?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 4, 2024 01:20 PM2024-09-04T13:20:45+5:302024-09-04T13:22:54+5:30
वीज बिल थकले : बनगाव पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा खंडित
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : बनगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतून आमगाव व सालेकसा या दोन तालुक्यांतील ३६ गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. या गावांवर पाणीपट्टीचे दीड कोटी रुपये थकित आहेत. ती रक्कम नळ कनेक्शनधारकांनी भरण्यासाठी ग्रामपंचयातने मोहीम चालविण्याची गरज आहे. ४४ लाख रुपये वीज बिल थकित असल्याने वीज वितरण कंपनीने वीज कनेक्शन कापले. उन्हाळ्यात पाणी पाजले त्याचे पैसे पावसाळा संपत असतानाही मिळाले नाही, ते हिवाळ्यात मिळतील काय, असा सवाल वीज वितरण कंपनीकडून होत आहे.
बनगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना कधी वीजपुरवठा खंडित, कधी पाइपलाइनला गळती, कधी देखभाल दुरुस्तीचे कंपनीला पैसे दिले नाही, अशा विविध कारणांनी बंद राहते. या योजनेला अविरत सुरू ठेवण्यासाठी मोजक्याच लोकांचा आटापीटा असतो. त्यातच या योजनेचे शुद्ध पाणी घेणारे नळ कनेक्शनधारकही उदासीन आहेत. शुद्ध पाणी वापरतात, परंतु पाण्याचे बिल देण्यासाठी नळ कनेक्शनधारक धजावत नाही. परिणामी ३६ गावांवर दीड कोटी रुपये थकित आहेत.
वेळेवर बिलच देत नसल्याने होत नाही वसुली
पाणीपुरवठ्याचे बिल वेळेवर नगर परिषद व ग्रामपंचायतींना देत नसल्यामुळे थकित पैसे ग्रामपंचायत भरत नाही. नगर परिषदेला बिलच पोहचत नसल्यामुळे पैसे किती आणि केव्हा भरायचे हे कर्मचाऱ्यांना समजत नाही. त्यामुळे ही योजना राबविणाऱ्या योजनेच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालणे आवश्यक आहे.
योजना बंद झाल्याचीच माहिती अधिकारी देतात
योजनेचे थकित बिल भरण्यासाठी जनजागृती होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या योजनेचे पाणी वापरणाऱ्या गावांच्या सरपंच व ग्रामसेवकांना बनगाव पाणीपुरवठा या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर जोडून त्यांच्यात सतत जनजागृती करणे अपेक्षित आहे, परंतु योजनेच्या बिलाची थकित आकडेवारी पुढे येत नाही. योजनेचा वीजपुरवठा बंद झाला ही माहिती देण्यात येते.
४४ लाख रुपये थकित
बनगाव पाणीपुरवठा योजनेचे ४४ लाख रुपये थकित असल्यामुळे पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला. या पाणीपुरवठ्याला सुरळीत करण्यासाठी जिल्हा परिषद पुढाकार घेत नाही. एकीकडे मोदी सरकारने जल स्वराज मिशन सुरू करून 'हर घर नल, हर घर जल' अशी मोहीम सुरू केली, परंतु सुरू असलेल्या या योजनेकडे भाजपची सत्ता असलेली जिल्हा परिषदच लक्ष देत नाही.