आम्हाला सौर ऊर्जा पंप नको, वीज पुरवठा द्या

अर्जुनी-मोरगाव : शासनाने शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा पंप जोडणीचे काम खासगी कंपन्यांना दिले. पंप जोडणी झाली त्याचा मलिदा मिळाला की झाला या आविर्भावात खासगी कंपन्या वावरत आहेत. पंप बिघाडाची दुरुस्ती करून देण्याचे सौजन्य बाळगले जात नाही. वीज वितरण कंपनीचे अधिकारीसुद्धा सांगून थकलेत मात्र उपयोग होत नाही. यामुळे सीआरआय व मुंदरा या कंपन्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांत अधिक आक्रोश दिसून येत आहे.

निमगाव येथील नारायण खोब्रागडे यांची सिल्ली (निमगाव) येथे गट क्रमांक- ३१० मध्ये शेतजमीन आहे. त्यांचा १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सौर कृषी पंपासाठी ऑनलाइन अर्ज मंजूर करण्यात आला होता. त्यांनी मागणी पत्राप्रमाणे ८,२९० रुपये भरणा केल्यानंतर मे २०२० मध्ये त्यांच्या शेतात सीआरआय कंपनीचा ३ अश्वशक्तीचा पंप बसविण्यात आला. सौर ऊर्जा पंप बसविला त्याच दिवशी मोटार बंद झाली. कंपनीने ४ दिवसांनी दुसरी मोटार बसवून दिली. एक महिन्यानंतर ती पुन्हा बंद पडली. तक्रार केल्यानंतर दुरुस्ती करून दिली. परत ३ सप्टेंबर २०२० पासून मोटार बंद आहे. या शेतकऱ्याने अर्जुनी-मोरगावच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांकडे लेखी तक्रार केली व स्मरणपत्र दिले. तसेच ऑनलाईन तक्रार केली. मात्र अद्यापही सौर ऊर्जा पंप दुरुस्त करून देण्यात आले नाही.

पंप नादुरुस्त असल्यामुळे खोब्रागडे यांचे खरीप हंगामात पाण्याअभावी शेतपिकाचे नुकसान झाले. एवढेच नव्हे तर त्यांना रब्बी हंगामाला मुकावे लागले. बोळदे-करडगाव येथील जगदीश सांगोळे या शेतकऱ्याने ३० मे २०१९ रोजी मागणीपत्रानुसार पैसे भरले. मे २०२० मध्ये त्यांच्या शेतात सीआरआय कंपनीने सौर ऊर्जा पंप बसवून दिला. आठवडा होत नाही तोच पंपात बिघाड आला. दोनदा तो दुरुस्त करून दिला मात्र पुन्हा बिघाड आला. सांगोळे यांनी वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र दिले. गेल्या ६ महिन्यांपासून पंप बंदच आहे. ऊर्जामंत्र्यांकडे तक्रार केली मात्र काहीच उपयोग झाला नाही. प्रमिला जांभुळकर व लोथे या शेतकऱ्यांनाही मुंदरा कंपनीचे वाईट अनुभव आलेत.

शेतकऱ्यांच्या नावावर कंपन्यांचंच चांगभलं होत असल्याचा शेतकऱ्यांना अनुभव येत आहे. मुळात ही योजनाच फसवी असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे. सौर ऊर्जा पंप कंपनीने तातडीने दुरुस्ती करून द्यावे. नाही तर वीज वितरण कंपनीने शेतात नवीन वीज मीटर बसवून द्यावे जेणेकरून शेतीला सिंचन होईल, अन्यथा नुकसानभरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.