चक्रव्युहात सापडलेल्या आमगावचे काय?

आमगाव नगरीला काही महिन्यांपासून लागलेली साडेसाती पिच्छा सोडायला तयार नाही. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षाच्या आशा आकांक्षा भंग पावल्या आहेत.

ओ.बी. डोंगरवार ल्ल
आमगाव नगरीला काही महिन्यांपासून लागलेली साडेसाती पिच्छा सोडायला तयार नाही. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षाच्या आशा आकांक्षा भंग पावल्या आहेत. आमगाव नगरीचे काय होणार यावर कोणीच भाष्य करायला तयार नाही. निर्णय शासन दरबारी होणार हेच सर्वसामान्याच्या तोंडून ऐकले जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर समोरची कारवाई शासन करणार असे स्पष्ट करण्यात आले, मात्र निर्णयाची फाईल मंत्रालयात धुळखात पडली आहे. अजूनपर्यंत शासनाकडून निर्णय आला नाही, अशा चक्रव्युहात आमगाव नगरी सापडली आहे.
ज्या मान्यवरांनी नगरपंचायत नको, नगर परिषद व्हावी याकरीता न्यायालयात धाव घेतली त्यांनी हार का मानावी? न्यायालयाने नगर परिषद करण्याचे अधिकार शासनाला आहेत, असा निर्णय दिला, तर मग कुठे गाडी अडली आहे? आता बराच कालखंड लोटला, मात्र नगरवासीयांच्या हातात काही लागले नाही. तात्पर्य तेलही गेले तूपही गेले, अशी स्थिती आहे. सांगण्याचा उद्देश असा की, पुन्हा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात जाऊन न्यायालयाच्या आदेशाची अंलबजावणी होण्यास विलंब लागत आहे, त्यावर काहीतरी शासनाने निर्णय घ्यावा, नगर परिषद नाही तर नगर पंचायत देऊन नगरवासीयांना थोडा का होईना दिलासा द्यावा, यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे झाले आहे. म्हणजे रडत्याची आसवे पुसण्याचे काम शासनाने केले पाहिजे. विलंब होण्यास कारण शोधले तर विपरीत परिस्थिती नगर परिषदेकरीता नाही. सर्वच पोषक परिस्थीती असताना घोषणा का नाही? याची सर्वसामान्यात चर्चा सुरू आहे. आता पावसाळा सुरू होणार मग घोषणा कोणतीही झाली तरी निवडणूक होणार नाही. म्हणजे नगर पंचायत, नगर परिषद किंवा जैसे थे ग्राम पंचायत राहीली तरी प्रशासकाचे काम राहील. पावसाळ्यानंतर निवडणुका होऊन लोकप्रतिनिधीचे सरकार स्थापन होईल. त्याला जवळपास तीन ते चार महिन्याच्या कालावधी लोटेल. याकरीता आता शासन दरबारातून कोणतीही घोषणा झाली तरी प्रशासकाची नियुक्ती करून केवळ वाट पहा असेच वेळापत्रक राहील. मात्र आज नगरात ज्या समस्या समोर आहेत, किंवा ज्या नवीन समस्या जन्म घेत आहेत यावर उपाय कोण शोधून काढणार? व प्रयत्न कोण करणार? असा गंभीर प्रश्न जनतेसमोर उभा आहे. यात शासनाचा सुध्दा मोठा तोटा आहे. घोषणा कोणतीही असो, त्यावर टॅक्स आकारणी केली जाणार, तेवढा पैसा शासन दरबारी जमा होईल. मात्र आज आमगाव नगरीचे प्रशासन ग्राम पंचायतच्या माध्यमाने चालविले जात आहे. कर्मचारी व प्रशासनकर्त्यांना तेवढा जोश दिसत नाही, ते काही बोलून दाखवत नसतील तरी आतल्या आत काहीतरी खदखदत असले पाहिजे. यावर एकच उपाय आहे की जनप्रतिनिधीनी नगरपरिषद होण्याकरीता संघटीतपणे लढा उभा केला पाहीजे.
लोकसंख्येचा आधार घेऊन आमगावला नगरपालिकेचा दर्जा देण्यास काहीच अडचण नाही. मात्र मांजर कुठे आडवी गेली? शासन दरबारी निर्णय का होत नाही? जिल्ह्यात चार तालुक्यात नगर पंचायत झाल्या, एक न्यायालयात प्रलंबित आहे. तिथे देवरी, मोरगाव अर्जुनी, सडक-अर्जुनी, गोरेगाव येथे विविध पक्षांची सत्ता स्थापन होऊन जनप्रतिनिधी आपल्या विकास कार्यात लागले आहेत. मात्र दुर्दैव आमगाव नगराचे की कोण विकासात्मक कामावर बोलणार हीच मोठी गंभीर समस्या आहे.
पावसाळ्यापूर्वी नाले सफाई, स्वच्छता व इतर जनसमस्या सोडविण्याकरीता फक्त नियुक्त शासकीय अधिकारी काम पाहणार असेल तरी त्याच्यावर सुध्दा समस्याचा भडीमार नागरिकाकडून होणार. त्यामुळे अधिकाऱ्याने उत्तर देण्याची तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. जनप्रतिनिधीनी सर्वच एकत्र येऊन यावर विचारमंथन करणे गरजेचे आहे. मात्र आतापर्यंत सर्वदलीय राजकीय नेते यावर एकत्र आले नाही. जे नगर परिषदेसाठी न्यायालयात गेले त्यांनी पुन्हा दंड थोपटले पाहीजे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शासनाकडून विलंब का? हाच महत्वाचा मुद्दा समोर येत आहे.
जर नगरपरिषदेची घोषणा झाली तर आज ज्यांची दुकानदारी चालू आहे ती तत्काळ बंद होईल. नगराच्या विकासाचा विचार न करता स्वत:चा विकास कसा होईल असा कदाचित काहीचा उद्देश असू शकतो. त्यामुळे हे चक्रव्युह तोडणे गरजेचे झाले आहे.