कालव्यातील अतिक्रमण विरोधी अंमलबजावणी कधी?

जिल्ह्यात मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्पमुळे सिंचन प्रकल्प आहेत. दोन मोठे सिंचन प्रकल्प, मध्यम प्रकल्प नऊ, लघु व इतर प्रकल्प असे एकूण १९९ प्रकल्प आहेत आहे. शासनाच्या धोरणनुसार या प्रकल्पांची उभारणीसह सिंचन विकास योजना तयार करणे अपेक्षित आहे. सदर सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे.

ठळक मुद्देप्रदूषणात वाढ : सिंचनासाठी पाणी मिळेणा, संबंधित विभागाचे दुुर्लक्ष

यशवंत मानकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आमगाव : बाघ ईटीयाडोह पाटबंधारे विभागाच्या कार्यप्रणालीचे नियंत्रण नसल्याने या विभागाच्या कालव्यांवर काही नागरिक अतिक्रमण करीत असल्याचे चित्र आहे. तर दुसरीकडे यात साचून असलेल्या घाण पाणी व केरकचऱ्यामुळे प्रदूषणाच्या समस्येत वाढ झाली आहे.
जिल्ह्यात मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्पमुळे सिंचन प्रकल्प आहेत. दोन मोठे सिंचन प्रकल्प, मध्यम प्रकल्प नऊ, लघु व इतर प्रकल्प असे एकूण १९९ प्रकल्प आहेत आहे. शासनाच्या धोरणनुसार या प्रकल्पांची उभारणीसह सिंचन विकास योजना तयार करणे अपेक्षित आहे. सदर सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. सदर सिंचन सुविधेमुळे पाण्याची पातळी वाढवून सिंचनाला अधिक उपयोगिता करून देण्याचे ध्येय शासन निश्चित करीत आहे. सिरपूर धरण, पुजारीटोला, गाढवी नदी, ईटियाडोह, कालीसरार, जिल्हा सीमेवरील संजय सरोवर या धरणाची मोठ्या प्रमाणात उपयोगिता आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधेसह मत्स्यपालन व्यवसाय व वन्यजीव प्रकल्प वाढविण्यासाठी सिंहाचा वाटा आहे. पंरतू धरण व कालवे परिसरातील वाढत्या अतिक्रमणाने यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.आमगाव तालुक्यातील ११ गावांचा, देवरी १४, सालेकसा १७,गोंदिया १७, अर्जुनी मोरगाव १३ अश्या एकूण ८२ गाव सीमा मार्गातून कालव्यातून शेतकºयांना पाणी उपलब्ध करून देण्यात येते. सिंचन प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना कालव्याच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध करून देण्यात येते. सदर कालव्यातून पाणी उपलब्ध होत असताना ग्रामीण व शहरी भागातून जात असते.यावेळी नादुरुस्त व फुटलेले कालव्यातून पाण्याचा विसर्ग होऊन नागरिक वस्तीत जाऊन पाण्याची नासाडी होते असल्याचे निदर्शनास आहे. कालव्यांवर काही ठिकाणी नागरिकांनी अतिक्रमण केले असल्याने त्यातून पाण्याचा विसर्ग न होता ते तसेच साचून आहे. परिणामी प्रदूषणात वाढ होत असल्याने गावकऱ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने याकडे लक्ष देऊन ही समस्या मार्गी लावण्याची गरज आहे.