लाच प्रकरणातील आरोपींवर निलंबनाची कारवाई केव्हा !
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 12, 2024 03:44 PM2024-08-12T15:44:35+5:302024-08-12T15:45:26+5:30
अडीच महिन्यांपासून कारवाई थंडबस्त्यात : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पाठविला प्रस्ताव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : सडक अर्जुनी नगरपंचायतचे अध्यक्ष, प्रभारी मुख्याधिकारी तथा नायब तहसीलदार, सभापती, नगरसेवक, नगरसेविकेचा पती, एक व्यापारी अशा सहा जणांना १४ मे २०२४ रोजी १ लाख ८२ हजार रुपयांची लाच घेताना अटक करून गुन्हा नोंद करण्यात आला. १५ मे रोजी सर्व आरोपींना न्यायालयात सादर करण्यात आले. दोन दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली. यानंतर न्यायालयीन कोठडी मिळाल्याने त्यांना भंडारा कारागृहात पाठविण्यात आले. येथे मुक्कामानंतर त्यांना ३० मे रोजी बेल मिळाली. नगराध्यक्ष, सभापती व नगरसेवक यांना निलंबन करण्याचा प्रस्ताव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविला. मात्र, अडीच महिने लोटूनही या प्रस्तावावर कारवाई झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केला जात आहे.
तक्रारदारास नगरपंचायत सडक अर्जुनी दोन नाली बांधकामाच्या ई निविदा मंजूर झाल्या. कार्यारंभ आदेशाची मागणी केली असता, तक्रारदारास नगराध्यक्ष, नायब तहसीलदार तथा प्रभारी मुख्याधिकारी यांनी निविदा रकमेच्या १५ टक्के लाच मागितली. तक्रारादारास लाच देण्याची इच्छा नसल्याने लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केली. तक्रारीनुसार पडताळणी करून १४ मे रोजी सापळा कारवाईदरम्यान नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, एक सभापती, नगरसेवक, नगरसेविकेचा पती यांनी निविदा रक्कमेवर १५ टक्क्यांप्रमाणे १ लाख ८२ हजार रुपये लाच मागितली. दरम्यान आरोपींना लाच स्विकारताना पकडून डुग्गीपार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सर्व आरोपींना प्रथम दोन दिवसांची पोलिस कोठडी व नंतर ३० मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. आरोपींना बेल मिळाल्यानंतर आरोपी प्रभारी मुख्याधिकारी शरद हलमारेला त्वरित निलंबित करण्यात आले. पण, अन्य पाच आरोपींवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली नाही. महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ४२ (१) मधील तरतुदींनुसार कोणताही पालिका सदस्य त्याचे कर्तव्य बजावित असताना गैरवर्तन केल्यास किंवा लज्जास्पद वर्तन केल्याबद्दल दोषी ठरला, तर राज्य शासनाला स्वतः हून किंवा नगरपालिकेच्या शिफारशीवरून त्यास पदावरून दूर करण्याची तरतूद आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार तिन्ही आरोपींना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव स्थानिक लाचलुपत प्रतिबंधक विभागाने २२ मे रोजी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविला. मात्र, अद्यापही या प्रस्तावावर कारवाई झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सर्व सहाही आरोपींना बेल मिळाली आहे. शासनाने आरोपी शरद हलमारेला निलंबित केले आहे. इतर तीन जणांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठविला आहे. कारवाई प्रक्रियेत आहे.
- अतुल तवाडे, पोलिस निरीक्षक, लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग, गोंदिया.