खरेदी केंद्रावर नियंत्रण कुणाचे?

शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करुन धान खरेदी केली जाते. यासाठी फेडरेशन सेवा सहकारी संस्थाशी करार करुन त्यांना खरेदी केंद्र उघडण्याची परवानगी देते. यंदा शासनाने ६५ धान खरेदी केंद्राना मंजुरी दिली आहे. यासर्व खरेदी केंद्रावर मागील महिनाभरापासून धान खरेदी सुरू असून आतापर्यंत ३ लाख क्विंटलहून अधिक धान खरेदी करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसंस्था चालकांची मनमानी : फेडरेशनकडे मनुष्यबळाचा अभाव, निधी आला पण वाटप करायचे कसे?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या ६५ शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन सध्या खरीप हंगामातील शासकीय धान खरेदी केली जात आहे. हे केंद्र संस्थेच्या माध्यमातून चालविली जात असून त्यांच्या मनमानी धोरणामुळे शेतकऱ्यांची लूट केली जात असल्याची ओरड आहे. मात्र या सर्व प्रकाराला चाप आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे मनुष्यबळाचा अभाव आहे. परिणामी सध्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने मोकळे रान असल्याचे चित्र आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करुन धान खरेदी केली जाते. यासाठी फेडरेशन सेवा सहकारी संस्थाशी करार करुन त्यांना खरेदी केंद्र उघडण्याची परवानगी देते. यंदा शासनाने ६५ धान खरेदी केंद्राना मंजुरी दिली आहे. यासर्व खरेदी केंद्रावर मागील महिनाभरापासून धान खरेदी सुरू असून आतापर्यंत ३ लाख क्विंटलहून अधिक धान खरेदी करण्यात आली आहे. खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची दिशाभूल आणि लूट होऊ नये,यासाठी प्रत्येक केंद्रावर फेडरेशनने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी असे निर्देश आहेत. यामुळे सेवा सहकारी संस्थावर सुध्दा वचक राहतो. मात्र फेडरेशनकडे मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने संस्थाच्या भरोश्यावरच धान खरेदी सुरू आहे.त्यामुळे काही केंद्रावर संस्था चालकांची मनमाई सुरू असल्याच्या तक्रारीत वाढ झाली आहे. शेतकºयांनी याची जिल्हाधिकारी आणि फेडरेशनकडे तक्रार केली. केंद्रावर आवश्यक त्या सुविधा सुध्दा उपलब्ध करुन दिल्या जात नसल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता ६५ धान खरेदी केंद्रावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. मात्र अद्यापही मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात आले नाही. त्यामुळे खरेदी केंद्राची तपासणी करण्यासाठी कर्मचारीच नसल्याने नियंत्रण ठेवण्यास अडचण जात असल्याचे सांगितले.

जिल्ह्याधिकाऱ्यांचे आदेश कागदावरच
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर कुठलाही गैरप्रकार होऊ नये,यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी फेडरेशनला भरारी पथक तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. नियमांचे उल्लघंन आणि शेतकºयांची दिशाभूल करणाऱ्या संस्था चालकांवर कारवाही करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र फेडरेशनकडे कर्मचारीच नसल्याने पथक तयार करायचे कसे आणि केंद्रावर कर्मचाºयांची नियुक्ती करायची कशी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांचे आदेश अजुनही कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.

चुकारे वाटप करण्याची अडचण
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना ५३ कोटी रुपयांचे चुकारे देणे बाकी होते. नुकताच यासाठी ३० कोटी रुपयांचा निधी फेडरेशनला प्राप्त झाला.मात्र चुकारे वाटप करण्यासाठी कर्मचारी नसल्याने यातही अनेक अडचणी येत असल्याची माहिती आहे.