‘त्यांच्या’ वेदनांवर फुंकर कोण घालणार?

पोटाची खळगी भरण्यासाठी कोणापुढे हात पसरावे लागणे जगात कोणालाच आवडणार नाही, पण तरीही कोणत्याही मंदिरासमोर ५ ते ५० भिक्षेकरी अगतिकपणे बसलेले दिसतात.

मनोज ताजने गोंदिया
पोटाची खळगी भरण्यासाठी कोणापुढे हात पसरावे लागणे जगात कोणालाच आवडणार नाही, पण तरीही कोणत्याही मंदिरासमोर ५ ते ५० भिक्षेकरी अगतिकपणे बसलेले दिसतात. यापैकी कोणीही स्वेच्छेने भिकारी झालेला नसतो. परिस्थितीपुढे हतबल होऊन वाटेला आलेले हे जीवन जगताना त्यांना काय वेदना होत असतील याची कल्पना करणे इतरांसाठी अशक्य आहे. पण माणूस म्हणून जगताना या भिक्षेकरूंपासून हिरावल्या गेलेला त्यांचा हक्क त्यांना मिळवून देऊन पुन्हा त्यांना स्वाभिमानाने जगण्याचा मार्ग मोकळा करून देण्यास कोणीही पुढाकार घेताना दिसत नाही.
गोंदिया शहरात अशा भिक्षेकरूंची संख्या ३०० ते ४०० च्या घरात आहे. यात बहुतांश लोक ५० ते ७५ वयोगटातील महिला-पुरूष आहेत. हे लोक मोठ्या मंदिरांसमोर दिवसभर बसलेले असतात. मंदिरात येणाऱ्या भक्तगणांना आपल्याही ‘देव’ दिसेल आणि मंदिरातील दानपेटीसोबत आपल्याही झोळीत काही दान पडेल या आशेने अनेक भिक्षेकरींचा सोमवार ते रविवार वेगवेगळ्या मंदिरांसमोर ठिय्या असतो. पैशाच्या स्वरूपात मिळणारे दान मिळाले नाही तरी अन्नदानाच्या रूपानेही पोटाची खळगी भरती येईल, अशी अनेकांची अपेक्षा असते. पण अनेक वेळा अन्नाचे दोन घोसही यांच्या पोटात पडत नाहीत.
सरकारी यंत्रणेकडून निराधारांना आर्थिक आधार देणाऱ्या अनेक योजना आहेत. पण निरक्षरता, अज्ञान यासोबतच सरकारी कागदपत्रांच्या ससेमिऱ्याला त्रासून अनेकांनी ही सरकारी मदत जणू आपल्यासाठी नाहीच, अशी मन समजावणी करीत त्याचा पिच्छा सोडल्याचे काही भिक्षेकरींनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
थंडीत कुंडकुडत हे भिक्षेकरी रात्र कशी काढत असतील? पावसाळ्यात कुठे आसरा घेत असतील? उन्हाच्या तडाख्यात त्यांच्या जीवाला गारवा मिळत असेल का? असे प्रश्न त्या भिक्षेकरींच्या संवेदनहीन नातेवाईकांनाच नाही तर समाजातील कोणालाही पडत नाहीत.

जिल्ह्यातील सामाजिक संघटना पुढाकार घेतील का?
‘मानवाधिकार’च्या नावावर काम करणाऱ्या अनेक संघटना जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. पण या संघटनांनी कोणाला कोणता अधिकार, हक्क मिळवून दिला हे त्यांचे त्यांनाच माहीत नाही. अशा परिस्थितीत आपल्याच नातेवाईकांनी हिरावलेला हक्क भिक्षेकरी वृद्धांना मिळवून देण्यास या संघटना पुढाकार घेतील का?

आर्थिक सोय नसल्यामुळे वृद्धाश्रमात नवीन वृद्धांना आसरा देणे कठीण आहे. जुने आहेत त्यांना आम्ही कसेतरी पोसत आहे. त्यातील एखादा वृद्ध दगावतो तेव्हा त्याच्या नातेवाईकांना कळविले जाते. पण त्याच्यावर अंत्यसंस्कारही तुम्हीच करा, असे निष्ठूरपणे नातेवाईक सांगतात. जीवंतपणी वृद्धांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्यानंतर किमान मेल्यानंतरही त्यांना नातेवाईकांकडून रितसर अंतिम संस्काराचा हक्क मिळू नये, ही बाब क्लेशदायक आहे.
- रमेश कुथे, संचालक
मातोश्री वृद्धाश्रम गोंदिया

वृद्धाश्रमांचा आधार तुटला
राज्यात १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी अनुदानातून मातोश्री वृद्धाश्रम सुरू करण्यात आले. पण सरकार बदलल्यानंतर गेल्या १५ वर्षात हे अनुदान मिळालेच नाही. त्यामुळे सर्व वृद्धाश्रम बंद पडले. जे काही ४-५ सुरू असतील त्यात गोंदियातील वृद्धाश्रमाचा समावेश आहे. पण सरकारी अनुदान नसल्यामुळे हा वृद्धाश्रम चालविणे संस्थाचालकांना कठीण झाले आहे.
आता पुन्हा राज्यात युतीचे सरकार आले असताना जुने वृद्धाश्रम पुन्हा नव्याने दमाने सुरू होऊन तमाम वृद्धांच्या काठीला आधार देतील का? असा प्रश्न वृद्धांना पडला आहे.