विकास शुल्काच्या नावावर दरवर्षी वसुली कशासाठी?

शहरातील काही खासगी नामाकिंत इंग्रजी शाळा व्यवस्थापनाकडून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी विकास शुल्काच्या नावावर शुल्क वसुल केले जाते. मात्र याची कुठलीही रितसर पावती पालकांना दिली जात नाही.

ठळक मुद्देखासगी शाळांकडून लूट : पालक उतरणार रस्त्यावर, सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारा, शुल्कवाढीला चाप लावण्याची गरज

अंकुश गुंडावार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहरातील काही खासगी नामाकिंत इंग्रजी शाळा व्यवस्थापनाकडून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी विकास शुल्काच्या नावावर शुल्क वसुल केले जाते. मात्र याची कुठलीही रितसर पावती पालकांना दिली जात नाही. पालक सुध्दा आपल्या पाल्याचे नुकसान होवू नये म्हणून हा सर्व प्रकार मुकाट्याने सहन करतात. लोकमतने या मुद्दाला वाचा फोडल्यानंतर पालक सुध्दा खळबळून जागे झाले असून विकास शुल्काच्या नावावर दरवर्षी शुल्क वसुली कशासाठी असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच याचा रस्त्यावर उतरून विरोध करण्याचा निर्धार केला आहे.

शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून दरवर्षी १० टक्के शुल्क वाढ केली जात आहे. तसेच पाठपुस्तके आणि गणवेश शाळेतून अथवा शाळेने सूचविलेल्या दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती विद्यार्थ्यांना केली जात आहे. तर काही शाळांनी स्वत:च शाळेत दुकान लावून पाठपुस्तके आणि गणवेश विक्री करीत आहे. बाजारपेठेपेक्षा जास्त दराने पाठपुस्तके आणि गणवेशाचे दर असल्याने पालकांची अक्षरक्ष: लूट केली जात आहे.
विशेष म्हणजे या प्रकाराला जे पालक विरोध करतात त्यांना त्यांच्या पाल्याला आमच्या शाळेत शिकवू नका असे उलट उत्तर दिले जाते. अथवा वर्षभर त्या विद्यार्थ्याला टार्गेट केले जाते. त्यामुळे पालक सुध्दा आपला पाल्य इतर मुलांच्या तुलनेत मागे पडू नये यासाठी हा सर्व प्रकार मुकाट्याने सहन करीत असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान या सर्व प्रकारावर शहरातील ‘गोंदिया विधानसभा’ या व्हॉटसअप ग्रुप ने चर्चेच्या माध्यमातून पुढाकार घेतल्याने शहरातील पालकांनी सुध्दा या प्रकारावर संताप व्यक्त केला. तसेच लोकमतने हा विषय लावून धरल्याबद्दल आभार मानले.
विशेष खासगी शाळांकडून केली जाणारी अवाजवी शुल्क वाढ बंद करा, विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच पाठपुस्तके घेण्याची सक्ती नसावी, तसेच खासगी शाळांच्या धर्तीवर सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यात यावा, या मागण्यांना घेवून पालकांनी शिक्षा संघर्ष समिती गठीत केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष पुरूषोत्तम मोदी असून ११ सदस्यी कार्यकारणीचा सुध्दा समावेश आहे. शहरातील पालकांना या मोहीमेत सहभागी करुन घेण्यासाठी शिक्षा संघर्ष समितीने नावाने एक व्हॉटसअप ग्रुप तयार करण्यात आला आहे. पहिल्याच दिवशी या ग्रुपशी शहरातील तीनशेच्यावर पालक जुळले असून या ग्रुपच्या माध्यमातून पालकांनी खासगी शाळांच्या शुल्क वाढीचा तीव्र विरोध केला आहे. शहरातील पालकांनी उभारलेल्या या लढ्यात लोकमत सुध्दा पालकांसह उभा राहणार आहे.

विकास संस्थेचा मग भुर्दंड पालकांना का?
खासगी शाळांकडून दरवर्षी विद्यार्थ्यांनाकडून शैक्षणिक शुल्क घेताना त्यात विकास शुल्काच्या नावावर विशिष्ट रक्कम घेतली जाते.खासगी शाळा इमारतींची मालकी ही व्यवस्थापनाची असते शिवाय यामुळे संबंधित संस्थेचा विकास होत असतो. मग याचा भुर्दंड पालकांना का असा संतप्त सवाल पालकांनी केला आहे.
पालक शिक्षक समितीचे गठन का नाही?
शिक्षण विभागाच्या नियमानुसार खासगी शाळांचे शैक्षणिक शुल्क ठरविताना पालक शिक्षक समिती गठीत करुन त्यांचे मत विश्वासात घेवून हे शुल्क निश्चित करणे आवश्यक आहे. मात्र शहर आणि जिल्ह्यातील बºयाच खासगी शाळांमध्ये पालक शिक्षक समितीचे गठण केले जात नसल्याची माहिती आहे. तर काही शाळांमध्ये केवळ नावापुरत्याच समित्या गठीत केल्या जातात.
शिक्षकांचे आर्थिक शोषण
खासगी शाळा विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्काच्या नावावर दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात शुल्क वसुल करतात. तसेच विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठी हे शुल्क आकारले जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्षात बºयाच शाळांमध्ये याचा अभाव दिसून येतो. तर विद्यार्थ्यांकडून ३० ते ४० हजार रुपये शुल्क घेतले जात असले तरी या शाळांमध्ये नियुक्त शिक्षकांना १० ते १२ हजार रुपये वेतन देऊन राबविले जाते. यामुळे शिक्षकांचे सुध्दा आर्थिक शोषण होत आहे. मात्र मिळालेली नोकरी जावू नये या भितीने कुणीही यावर बोलत नाही.
शिक्षण विभागाची डोळेझाक
शहरासह जिल्ह्यातील विविध खासगी शाळांकडून शिक्षण विभागाच्या नियमांची सर्रासपणे पायमल्ली केली जात. यावर पालक संताप सुध्दा व्यक्त करीेत आहे. मात्र शिक्षण विभागाचे अधिकारी आमच्यापर्यंत तक्रार आली नाही असे कारण पुढे करुन याप्रकाराकडे डोळेझाक करीत असल्याचे चित्र आहे.
तपासणीच्या दिवशी शिक्षकांना सुटी
खासगी शाळांमध्ये अंत्यत तुटपुंज्या पगारावर शिक्षकांना राबवून घेतले जात असल्याची बाब आता लपून राहिलेली नाही. शाळांमध्ये प्रत्यक्ष नियुक्त शिक्षकांपेक्षा शिक्षण विभागाला माहिती देताना कमी शिक्षक दाखविले जातात. तसेच ज्या दिवशी शिक्षण विभागाचे अधिकारी शाळेला भेट देण्यासाठी येतात त्या दिवशी अर्ध्या शिक्षकांना सुटी दिली जाते. तसेच मोजक्याच शिक्षकांना उपस्थित राहण्यास सांगितले जाते. हा प्रकार बऱ्याच वर्षांपासून सुरू आहे.
शिक्षा संघर्ष समितीची बैठक आज
खासगी शाळांकडून होणारी मनमानी शैैक्षणिक शुल्क वाढ बंद व्हावी तसेच सरकारी शाळेच्या दर्जात सुधारणा व्हावी, तसेच पालकांच्या विविध समस्यांना घेवून शिक्षा संघर्ष समितीची पहिली बैठक बुधवारी (दि.१) सायंकाळी ६ वाजता हुतात्मा स्मारक सिव्हिल लाईन येथे आयोजित केली आहे.या बैठकीत यासर्व विषयांवर मंथन होणार आहे.