प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळणार का?

संपूर्ण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांची दयनीय अवस्था आहे. त्यामुळे त्यांना कुणी न्याय देईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अनेक कुटुंब वंचित : कायदा निर्माण करणाऱ्या यंत्रणेलाच कायद्याचा विसर
रावणवाडी : संपूर्ण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांची दयनीय अवस्था आहे. त्यामुळे त्यांना कुणी न्याय देईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
लोकतंत्र राज्य व्यवस्थेत अनेक महिन्यांपासून आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी प्रकल्पग्रस्त लढतच आहेत. परंतु त्यांच्या पदरी निराशाच हाती लागत आहे. मात्र जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत समस्यांना उचलून धरले तर पीडितांचे रेंगाळलेले प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु एकाही पुढाऱ्याने आजतागायत प्रकल्पग्रस्तांची साधी भेटसुद्धा घेतली नाही. त्यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांमध्ये शासनाप्रति रोष खदखदत आहे.
रजेगाव-काटी उपसा सिंचन योजनेमध्ये तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांच्या अज्ञानीपणाचा लाभ, अधिकाराचा दुरूपयोग व सर्व नियम धाब्यावर बसवून शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी स्वयंमर्जीने अधिग्रहीत केले. स्वयंनिर्णयाने काही शेतकऱ्यांना तुटपुंजे मोबदला दिला. तर काही शेतकऱ्यांना अद्याप देण्यात आला नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी कालव्याकरिता खोदण्यात आल्या, त्यांच्या संबंधित विभागाजवळ कसलाच रेकार्ड नाही. ज्यांच्या जमिनी कालव्यात गेल्या त्यांना मोबदला न देता दुसऱ्याच व्यक्तींच्या नावे मोबदला काढण्यात आला.
शेतातील मूल्यवान वृक्ष, विहीर, शेततळे आदींचे नुकसान झाले. परंतु त्याचा मोबदला म्हणून कवडीसुद्धा देण्यात आली नाही. विभागाच्या रेकार्डवर त्याचा उल्लेखही करण्यात आला नाही. मग संबंधित विभागाने हा कालवा शेतकऱ्यांच्या शेतात खोदला की वाळवंटात खोदण्यात आला? शेतकऱ्यांच्या सिंचित-असिंचित जमिनीमध्ये खोदकाम झाला, मात्र मोदल्याची रक्कम एकसारखीच काढून विभाग मोकळा झाल्याचे समजते.
कालव्याच्या खोदकामातून निघणारी माती-मलबा जवळील शेतात अस्तव्यस्त पसरवून शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा नुकसान करण्यात आला. त्यातही भेदभाव करून मोठा घोळ करण्यात आला. काही शेतकऱ्यांना उलटसुलट नुकसान भाडे देण्यात आले. तर काहींना काहीच देण्यात आले नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत केले त्यांना अवाढव्य मोबदला देण्यात आला. तर काही शेतकऱ्यांना कायमचे वंचित ठेवण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर प्रथम अतिक्रमण, नंतर परिवर्तन, मग स्वयंमर्जीने अधिग्रहण असे अनेक गैरकृत्य करण्यात आले. मात्र प्रशासनाकडून साधी चौकशीसुद्धा करण्यात आली नाही. शासनही शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर दुर्लक्षच करीत आहे. अशात बाधित शेतकऱ्यांनी न्याय मागावे तर कुठे, असा यक्षप्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे.
नैसर्गिक संकटांचा मार झेलत असताना मिळालेल्या अत्यल्प नुकसान भरपाईमुळे शेतकरी आत्महत्येसारखे पाऊल उचलत आहेत. काही शेतकरी कंटाळून आत्महत्या करीत आहेत. मात्र शासन गांभीर्याने निर्णय घेण्यास उत्सुक नाही. सर्व प्रकल्प पीडितांनी शासन प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी केल्या. मात्र शेतकऱ्यांचे समाधान अद्याप करण्यात आले नाही. केवळ मूरपार गावाच्या मोबदल्यात दुपटीने वाढ करण्यात आली. उर्वरित शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले. याला न्याय म्हणावे की अन्याय? असा सवाल संघर्ष समितीकडून केला जात आहे.
सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी कोणत्याही परिस्थितीत १२ आठवड्यात निकाली काढावे, असे शासनाचे आदेश आहेत. सोबतच उच्च न्यायालयानेही तशा सूचना राज्य शासनाला दिल्या आहेत.
ठरावीक कालमर्यादा ओलांडल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश आॅक्टोबर २०१० मध्ये जारी केल्या आहेत. तत्कालीन मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढून सर्व शासकीय कार्यालयांना जाणिव करून दिली होती. तरी त्याच काहीच सुधारणा दिसून आल्या नाही. त्यामुळे पुन्हा तत्कालीन मुख्य सचिवांनी १८ जानेवारी २०१३ रोजी पुन्हा आदेश जारी करून दिशानिर्देश दिले.
परंतु काहीही न झाल्याने अखेर सन २००५ च्या विलंब अधिनियमात १३ नोव्हेंबर २०१३ ला दुरूस्ती करण्यात आली. त्यानुसार अर्ज, निवेदनांची नोंद तक्रार वहीत करून अर्जदाराला पोच देताना तक्रार क्रमांक, तक्रार किती दिवसांत निकाली निघू शकेल, याची माहिती कळविण्याचे बंधन घालण्यात आले.
मात्र त्यानंतरही कायद्याची अंमलबजावणी कुठेही होताना दिसत नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचेही पालन शासन-प्रशासनाकडून होत नाही, मग कायदे निर्माण करण्याचा अर्थ काय, असा प्रश्न संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.
(वार्ताहर)

नवीन सरकारकडूनही प्रकल्पग्रतांचा अपेक्षाभंगच
बाधित शेतकऱ्यांनी तत्कालीन सरकारसमोर अनेक निवदेने देऊन तक्रारी मांडल्या होत्या. त्या गाऱ्हाण्यांची आजपावेतो दखल घेण्यात आली नाही. यानंतर राज्यात नवीन शासन पदस्थ झाले. त्यावेळी आता तरी न्याय मिळेल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी बाळगली होती. परंतु शासनाने या ज्वलंत समस्यांकडे दुर्लक्षच केले. राज्य शासनाने १९९५ ला कार्यालयीन कार्यपद्धती व शासकीय सुधारणा यासाठी स्वतंत्र पदांची निर्मिती करून प्रधान सचिवाची नेमणूक करण्यात आली. नियमावलीसुद्धा बनविली. मात्र त्याची अंमलबजावणी होतच नाही. मंत्रालयातच निर्माण केलेले नियम पाळले जात नाही, नियम तयार करण्याचे औचित्य काय, असा सवाल संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.