जि.प.अध्यक्षासाठी पूर्वीचेच आरक्षण राहणार लागू ?

गोंदिया जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात ओबीसी जागा सर्वसाधारण करून घेण्यात आल्या. त्यानंतर १९ जानेवारीला निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. मात्र जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षणाचा निर्णय प्रलंबित असल्याने मागील महिनाभरापासून जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची निवड अद्यापही झालेली नाही. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी (दि.३) सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता गोंदिया जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा आरक्षणाचा तिढा सुटला असून, अध्यक्षपद सर्वसाधारण राहणार असल्याची माहिती आहे. 
गोंदिया जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात ओबीसी जागा सर्वसाधारण करून घेण्यात आल्या. त्यानंतर १९ जानेवारीला निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. मात्र जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षणाचा निर्णय प्रलंबित असल्याने मागील महिनाभरापासून जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची निवड अद्यापही झालेली नाही. 
स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सभापतिपदाची आरक्षण सोडत नव्याने काढायची की आधी काढलेले आरक्षण कायम ठेवायचे याबाबत जिल्हा निवडणूक विभागाने ग्रामविकास मंत्रालयाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. मात्र ग्रामविकास मंत्रालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात असून, त्यावर गुरुवारी (दि.३) निर्णय झाल्यावर अभिप्राय कळवू, असे जिल्हा निवडणूक विभागाला कळविले होते. मात्र गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद आता सर्वसाधारणच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतिपदाची निवडणूक घेण्याचा मार्गदेखील जवळपास मोकळा झाला आहे, 
पण राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय कुठल्याच निवडणुका नको, असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभाग गोंदिया जि. प. अध्यक्षपदाच्या आरक्षणासंदर्भात जिल्हा निवडणूक विभागाला काय अभिप्राय कळविते याकडे लक्ष लागले आहे.

जि. प. पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक त्वरित 
- गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या आहे. महिनाभराचा कालावधी लोटूनही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली नाही. त्यामुळे विविध कामे रखडली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतीची निवडणूक त्वरित घेण्याची मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे. 

पदाधिकाऱ्यांचे निवडणुकीकडे लक्ष 
- जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत सभापतीपदाची निवडणूक घेण्याचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे. ग्रामविकास विभागाकडून यासंदर्भातील अभिप्राय प्राप्त होताच निवडीची प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. त्यामुळे सर्वांच्या नजरा आता त्याकडे लागल्या आहेत.