जि.प.व पं.स.च्या 'त्या' ३० जागांसाठी पुन्हा निवडणूक होणार का?

ओबीसी जागा सर्वसाधारण करून झाली होती निवडणूक

ठळक मुद्देओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर जिल्ह्यात उमटतोय सूर

गोंदिया : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बांठिया आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला मान्यता दिली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात आल्या. ओबीसी जागा सर्वसाधारण करून निवडणूक घेण्यात आलेल्या त्या ३० जागांसाठी पुन्हा निवडणूक होणार का? अशी चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे.

जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयामुळे डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात पार पडल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्य न्यायालयाने स्थगिती दिली तसेच ओबीसी जागा सर्वसाधारण करून निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यामुळे ओबीसी जागा सर्वसाधारण करून निवडणुका घेण्यात आल्या. एकूण ५३ सदस्यीय असलेल्या गोंदिया जि. प. मध्ये १० जागा ओबीसीसाठी तर पंचायत समितीमध्ये २० जागा ओबीसींसाठी राखीव होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने या जागा सर्वसाधारण करून निवडणुका घेण्यात आल्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. तसेच ज्या ठिकाणी निवडणुका हाेऊ घातल्या आहेत त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक प्रक्रिया घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे जिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत त्यांच्यासाठी हा निर्णय स्वागताहार्य आहे पण गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात सहा महिन्यांपूर्वीच ओबीसी आरक्षणाशिवाय जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पंचायतच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. मग या ठिकाणी आता हा निर्णय लागू करून ओबीसी जागांसाठी पुन्हा निवडणुका होणार का? अशी चर्चा आता जिल्हावासीयांमध्ये सुरू झाली आहे.

नगरपरिषदेत निवडणुकीचे पुन्हा रोस्टर

जिल्ह्यातील गोंदिया आणि तिरोडा नगरपरिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी महिन्यात पूर्ण झाला तर आमगाव नगरपरिषदेसाठी प्रथमच निवडणूक होणार आहे. पण या तिन्ही नगरपरिषदेचे प्रभागनिहाय रोस्टर जाहीर करण्यात आले होते. पण आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण पुन्हा लागू झाल्याने नगरपरिषदेचे प्रभागनिहाय आरक्षणाचे रोस्टर पुन्हा काढण्यात येणार असल्याचे नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अनेकांच्या आशा पल्लवित

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू करण्यात आले आहे तर ज्या ठिकाणी ओबीसी जागा सर्वसाधारण करून निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या त्या ठिकाणी पुन्हा निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाल्यास अनेकांना याचा राजकीय लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे जिल्ह्यात अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.