जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकल्या महिला

आॅल इंडिया युनियन कांग्रेस (आयटक) गोंदिया जिल्ह्याच्या नेतृत्वात विविध संघटना एकत्र येऊन ५ हजार महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून सरकारचा निषेध करणारे नारे लावत आपल्या मागण्या मान्य ककरा असे निवेदन मुख्यमंत्र्याच्या नावे जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.

ठळक मुद्देमोर्च्यात ५ हजार महिलांचा सहभाग : सरकार विरोधी नारे लावून केला निषेध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : आॅल इंडिया युनियन कांग्रेस (आयटक) गोंदिया जिल्ह्याच्या नेतृत्वात विविध संघटना एकत्र येऊन ५ हजार महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून सरकारचा निषेध करणारे नारे लावत आपल्या मागण्या मान्य ककरा असे निवेदन मुख्यमंत्र्याच्या नावे जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
अंगणवाडी, आशा, गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी नर्सेस, ग्राम पंचायत कर्मचारी, विद्युत विभागातील कंत्राटी कामगार, घरेलू कामगार ह्या सर्व संघटना आयटच्या नेतृत्वात आपापल्या मागण्यांना घेऊन बुधवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकल्या.
केंद्र सरककार व राज्य सरकारचा निषेध करणारे नारे लाावत मागण्या मान्य करावे, असे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत सरकारला पाठविले. मोर्च्याचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष हौसलाल रहांगडाले, जिल्हासचिव रामचंद्र पाटील, मिलींद गणवीर,शालू भोयर, शकुंतला फटींग, शेखर कनोजिया, ककरूणा गणवीर, विवेक काकडे, टेकचंद चौधरी, सी.के.ठाकरे यांनी केले. गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव, सालेकसा, देवरी, सडक-अर्जुनी, गोरेगाव, अर्जुनी-मोरगाव, तिरोडा व गोंदिया अश्या आठही तालुक्यातील कर्मचारी उपस्थित होते. गोंदिया शहारातून काढलेला मोर्चा शहराच्या मुख्य मार्गावरून पायी-पायी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नारे लावत नेण्यात आले.
अशा आहेत मागण्या
योजना कर्मचाऱ्यांना १८ हजार रूपये मानधन देण्यात यावे, सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना ३ हजार रूपये मासिक पेंशन देण्यात यावी, सामजिक संरक्षण, आरोग्य सुविधा द्यावी, मुख्यमंत्र्यांनी आॅक्टोबर पासून वाढीव वेतन देतो असे आश्वासन दिले त्याची अमंलबजावणी करावी, आशा व गटप्रवर्तक यांना १५०० रूपये मानधन देण्यात यावे, अंशकालीन स्त्री परिचरांना ६ हजार देण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते त्याची अमंलबजावणी व्हावी, शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिलांना ६ हजार रूपये मासिक देण्यात यावे, आरोग्य स्त्री परिचारीकांना १८ हजारापेक्षा कमी मानधन देण्यात येऊ नये, ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांना नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देऊन त्यांना जि.प. कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या, त्यांचा राहणीमान भत्ता शासन तिजोरीतून द्यावे, विज बोर्डातील कंत्राटी कर्मचाºयांना कायम करण्यात यावे, घरेलू कामगारांना कामगारांप्रमाणे सवलती देण्यात यावे अश्या विविध मागण्यांचा समावेश होता.