महिलाशक्ती सरसावली

मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार २००९ नुसार प्रत्येक बालकाला त्याच्या मूळ भाषेत शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे.

मातृभाषेच्या शिक्षणापासून वंचित : बंगाली शाळांतील प्रकार
संतोष बुकावन ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी मोरगाव : मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार २००९ नुसार प्रत्येक बालकाला त्याच्या मूळ भाषेत शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे. यासाठी आवश्यक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. असे असतानाही तालुक्यातील ७ बंगाली शाळांमधील निर्वासित बंगाली विद्यार्थी मातृभाषेच्या शिक्षणापासून वंचित आहेत. यासाठी अरुणनगर येथील स्त्री शक्ती ग्राम संघाच्या महिला जिल्हा परिषदेचे उंबरठे झिजवित आहेत. येत्या शैक्षणिक सत्रापासून बांगला विषय सुरू झाला नाही तर शाळा बंद आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात अरुणनगर, गौरनगर, दिनकरनगर, संजयनगर, रामनगर, पुष्पनगर ‘अ’ व पुष्पनगर ‘ब’ या ७ बंगाली शाळा सुरू आहेत. यातील वर्ग १ ते ४ पर्यंतच्या शिक्षणात बांगला हा विषय आहे. काही ठिकाणी बांगला माध्यमातून शिक्षण दिले जात आहे. मात्र काही बंगाली शाळांमध्ये मराठी माध्यमाचे शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांनी चक्क बांगला माध्यमाऐवजी सेमी इंग्रजीतून शिक्षण देण्याचा विडा उचलला. मातृभाषा बंगाली, इतर भाषांवर प्रभूत्व नाही अशा परिस्थितीत त्यांचेवर इतर भाषा लादल्या जात आहेत. भाषेच्या या आक्रमणामुळे बालमनाच्या आकलनशक्तीवर याचा विपरित परिणाम दिसून येत आहे. काही प्राथमिक शाळांमध्ये बांगला शिक्षण मिळत असले तरी इयत्ता पाचवी व सातवीमध्ये मात्र बांगला विषय नसल्याने विद्यार्थ्यांची गळचेपी होत आहे.
गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यात निर्वासित बंगाली बांधवांची संख्या लक्षणिय आहे. त्यांना बांगला ही मातृभाषा शिकविणाऱ्या शिक्षकांची वाणवा आहे. ही बाब स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या निदर्शनास गतवर्षी आणून देण्यात आली होती. त्यांनी ३ आॅगस्ट २०१६ रोजी मंत्रालयाच्या दालनात या विषयावर बैठक घेतली व गोंदिया तसेच गडचिरोली जिल्ह्यात विशेष बाब म्हणून बंगाली भाषा शिकविणाऱ्या शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.
शासनाने ६ डिसेंबर २०१६ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतंर्गत गडचिरोली व गोंदिया येथील बंगाली माध्यमांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये बंगाली अर्हताधारक शिक्षक सेवकांची नियुक्ती करण्याचे परिपत्रक काढले. मात्र अद्यापही बंगाली शिक्षकांची पूर्तता करण्यात आली नाही. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण व क्रिडा समितीची सभा ४ जुलै २०१३ रोजी पार पडली. यातील ठराव क्र.१२ नुसार तालुक्यातील ७ बंगाली शाळांमध्ये एक विषय बंगाली माध्यमाचा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसे पत्र शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी सर्व बंगाली माध्यमांच्या शाळांना १६ जून २०१४ रोजी पाठविले. मात्र माशी कुठे शिंकली, कुणास ठाऊक? जि.प.च्या बंगाली शाळात आजही मराठी शिक्षक कार्यरत आहेत व बांगला या विषयापासून विद्यार्थी मात्र वंचित आहेत.

शिक्षणाच्या आईचा घो...
बंगाली वसाहतीत अनेक वर्षांपासून शिक्षणाच्या आईचा घो... सुरू आहे. बंगाली बांधव सातत्याने या मागणीसाठी शासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे उंबरठे झिजवत आहे. मात्र अद्यापही त्यांना न्याय मिळू शकला नाही. लोकप्रतिनिधी बंगाली बांधवांची शैक्षणिक समस्या सोडविली म्हणून प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे वाहवा मिळविण्यात मश्गुल आहेत. शेवटी मुलांच्या भवितव्यासाठी अरुणनगरच्या रणरागिणींनी पुढाकार घेतला व त्यांचे अथक प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा परिषद प्रशासन त्यांना न्याय मिळवून देते काय? याकडे बंगाली वसाहतीतील रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.

महिला आंदोलनाच्या पावित्र्यात
अरुणनगर येथे बांगला माध्यमाच्या तीन शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याचा ठराव ग्रामपंचायतने १९ मे रोजी घेतला आहे. अन्यथा शाळा बंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतच्या या निर्णयाला अरुणनगर येथील स्त्री शक्ती ग्राम संघाच्या महिलांनी संमती दर्शविली. उपसरपंच मिनती किर्तूनिया, अंजू थानदार, निलिमा थानदार, सरपंच बाबुल बनिक यांचे नेतृत्वात शेकडो महिला आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. यासंदर्भात जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले आहे. याचा काय न्यायनिवाडा होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.