महिला आरक्षणामुळे अनेकांचे स्वप्न भंगले

तालुक्यातील पंचायत समिती सभापतिपदाचे आरक्षण (दि.४ जुलै) रोजी जाहीर झाले. त्यात पंचायत समिती सभापद सर्वसाधारण महिलांकरिता राखीव झाला आहे.

आमगाव : तालुक्यातील पंचायत समिती सभापतिपदाचे आरक्षण (दि.४ जुलै) रोजी जाहीर झाले. त्यात पंचायत समिती सभापद सर्वसाधारण महिलांकरिता राखीव झाला आहे. तालुक्यातील काही प्रमुख केंद्र असलेल्या गावात महिलाराज येणार असल्याने अनेकांची स्वप्ने भंगली. पत्नी सभापती किंवा सरपंच पती झाल्यावर एस.पी. म्हणजे सरपंचपतीराज येणार असल्याने प्रशासन सुव्यवस्थित चालणार काय? याचा तेवढाच विचार होणे गरजेचे आहे.
पंचायत समिती सभापती सर्वसाधारण महिलांकरिता जाहीर झाले. आता ज्या पक्षाला पंचायत समितीमध्ये बहुमत त्याचा सभापती होणार परंतु स्पष्ट बहुमत कुणालाच नसल्याने सभापतीपदासाठी चुरस निर्माण होईल. जो तो आपल्या पत्नीला सभापतीच्या खुर्चीवर बसण्याकरिता सर्वच प्रकारचे राजकीय हथकंडे चालवित आहे. सभापती आपली पत्नी झाली तर पतीला सुद्धा जोर येईल. सत्ता माझी आहे, एकंदरित असे म्हणणारे पत्नी पं.स. सदस्य असल्याने पतीची हिमंत अनेक वेडेवाकडे काम करण्याची होते. प्रकरण पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत गाजला मात्र तो जागेत विरला. एकंदरित आता सर्वसाधावण महिला आरक्षणामुळे अनेकांनी खुर्चीवर बसण्याचे जे स्वप्न पाहिले ते जागीच भंग झाले. ज्यांच्या काही दुकानदारी चालणार त्यावर लगाम लागेल. मात्र सत्तारुढ होणाऱ्या पक्षाने पत्नीच्या वावर पतीराज चालवायला नको किंवा त्याची काळजी आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे तालुक्यातील केंद्र बिंदु असलेले गाव बनगाव, ठाणा, बोरकन्हार, भोसा, घाटटेमणी, रामाटोला, रिसामा, सुपलीपार, चिरचाळबांध, तिगाव, पद्मपूर या गावात कुठे अनुसचित जाती, नामाप्र, सर्वसाधारण महिला करीता राखीव झाल्याने अनेकांनी जी मी सरपंच होणारे अशी सुखद स्वप्ने बघितली ती जागीच विरली.