ग्रामपंचायतचा अधिकार डावलून संस्थेला काम

जिल्ह्यातील एकाच संस्थेने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा व त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा स्थायी समितीत विषय मंजूरीला न ठेवणे, जाहिरात देऊन इतर संस्थांचे अर्ज न मागविणे व संस्थेने बिल्ले लावतांना ३० रुपयांऐवजी ५० रुपये घेणे यात मोठा घोटाळा झाला असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचा परशुरामकर यांनी आरोप केला आहे.

ठळक मुद्देकारवाईची मागणी : उपमुकाअ राठोड यांचा अजब कारभार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : अधिकार नसताना किंवा शासनाचे कोणतेही आदेश नसताना ग्रामपंचायत विभागाचे प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश राठोड यांनी जिल्ह्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन जिल्ह्यात सर्व ग्रामपंचायत स्तरावरील घरांवर ‘नंबर प्लेट’ लावण्याचे काम एका संस्थेला दिले. यात सदर संस्थेने प्रति सिक्का ४० ते ५० रुपये घेऊन ऐन अडचणीच्या काळात जनतेवर भुर्दंड बसविला असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करून राठोड यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी केली आहे.
जिल्ह्यात आठ पंचायत समिती असून ५५४ ग्रामपंचायत आहेत. या ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाºया घरांना ‘नंबर प्लेट’ लावण्याबाबत शासनाचे कोणतेही आदेश नसून त्याची काही आवश्यकताही नाही. गरज असल्यास तो अधिकार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५४ (३) पोटकलम (१) नुसार ग्रामपंचायतला असून त्यांना हे काम करायचे आहे. परंतु येथे उलटच घडले आहे. जिल्ह्यातील एका बेरोजगार संस्थेने प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राठोड यांच्याशी संपर्क साधला व त्यांना २० जूनला लेखी पत्र देण्यात आले.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राठोड यांनी कसलीही चौकशी न करता किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता किंवा जिल्ह्यात हे काम करण्यासाठी इच्छुक संस्थांसाठी जाहिरात देऊन अर्ज न मागविता ज्या संस्थेने राठोड यांच्याशी संपर्क साधला त्याच संस्थेला संपूर्ण जिल्ह्यातील २६ जून रोजी देण्यात आले. सदर काम ग्रामपंचायतने कायद्यानुसार स्वत: करुन घ्यायचे आहे. पण जिल्ह्यातील एकाच संस्थेने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा व त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा स्थायी समितीत विषय मंजूरीला न ठेवणे, जाहिरात देऊन इतर संस्थांचे अर्ज न मागविणे व संस्थेने बिल्ले लावतांना ३० रुपयांऐवजी ५० रुपये घेणे यात मोठा घोटाळा झाला असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचा परशुरामकर यांनी आरोप केला आहे.

विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार
यांनी २६ जून रोजी सर्व खंडविकास अधिकाऱ्यांच्या नावाने पत्र काढले. सदर पत्र पंचायत समितीला प्राप्त होताच खंडविकास अधिकाºयांनी कोणतीही चौकशी न करता ग्रामसेवक व सरपंचांना निगर्मित केले. या पत्राचा आधार घेत या संस्थेने सर्व जिल्ह्यात हा गोरखधंदा सुरु करुन लाखो रुपयांची अवैध वसुली सुरु केली. यात राठोड यांचे हात बरबटले असल्याची सर्वत्र चर्चा असल्याने त्यांचा तातडीने प्रभार काढावा व चौकशी करावी, अशी मागणी परशुरामकर यांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.