इंदिरा आवासची कामे अर्धवट पडून

अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजा भागविण्यासाठी शासन विविध उपक्रम आणि योजना राबवित असते. मात्र सरकारी यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करून ....

९.५ कोटी तत्काळ वाटप करा : दिलीप बन्सोड यांची मागणी, लाभार्थी चिंताग्रस्त
काचेवानी : अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजा भागविण्यासाठी शासन विविध उपक्रम आणि योजना राबवित असते. मात्र सरकारी यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करून शासनाच्या बदनामीस कारणीभूत ठरते. हाच प्रकार इंदिरा आवास योजनेच्या बाबतीत जिल्ह्यात घडत आहे. य योजनेतील अनेक घरकूल निधीअभावी अर्धवट पडून आहेत. त्यासाठी लागणारा ९ कोटी ५ लक्ष रुपयांचा निधी तातडीने संबंधित लाभार्थ्यांना देऊन पावसात त्यांच्या निवाऱ्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी माजी आमदार दिलीप बन्सोड यांनी केली आहे.
इंदिरा आवास योजनेतंर्गत जिल्ह्यात हजारो घरकुल मंजूर करण्यात आले. काही हप्ते लाभार्थ्यांना देण्यात आले. त्यानंतर काही लाभार्थ्यांनी अर्धवट कामे केली, परंतू निधीअभावी पुढील कामे करू शकले नाही. लाभार्थ्यांनी बांधकामाचा पाया तयार करून ठेवला. काहींच्या अर्धवट भिंती तयार करण्यात आल्या तर काहींचे स्लॅब झालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत शासनाने कामे पूर्ण झाले नसल्याची सबब सांगून उर्वरीत निधी लाभार्थ्यांना न देता परत मागविणे हे न्यायसंगत नाही. त्यांना तत्काळ निधी देण्यात यावी, अशी मागणी बन्सोड यांनी केली आहे.
हवामानाच्या अंदाजानुसार यावर्षी भरपूर पाऊस येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत नवीन घर तयार होण्याच्या आशेने आपले राहते घर तोडून त्या ठिकाणी इंदिरा आवासचे घरकुल तयार केले जात आहेत. पावसाचे दिवस तोंडावर असताना त्या लाभार्थ्यानी कुठे व कसे राहावे? ही भयावह स्थिती त्यांच्यासमोर निर्माण झाली असल्याने बंसोड यांनी याबाबत तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.
इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना तत्काळ पुढील हप्ते देण्यात यावे यासाठी माजी आ.बन्सोड यांनी वारंवार जि.प.प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी यांची भेट घेवून व दूरध्वनीवर संपर्क साधून गरीब जनतेला वेळेपूर्वी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करण्याची विनंती केली. संपूर्ण जिल्ह्याचे ९ कोटी ५ लाख ८० हजार रुपयांचे काम बाकी असल्याने निधी परत पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे सर्व लाभार्थी चिंताग्रस्त झाले होते. मात्र आता परत जाणारा निधी ही लाभार्थ्यांना देण्यात येईल असे प्रशासनाने मान्य केल्याचे माजी आ. दिलीप बंसोड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. संपूर्ण जिल्ह्यातील तालुकानिहाय इंदिरा आवास योजनेचा निधी जिल्हास्तरावर पडून असून तो लवकर लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. (वार्ताहर)

रमाई योजनेत
बीपीएलची अट नाही
रमाई घरकुल योजनेत लाभार्थ्यांना बीपीएलची अट नसून अधिकारी व शासकिय यंत्रणा नागरिकांची दिशाभूल करून गरजवंतांना लाभ घेण्यापासून वंचित ठेवतात, असेही बन्सोड यांनी सांगितले. शासन परिपत्रक बीपीएल/२००९/प्रक्र १५९/मावक-२ मंत्रालय मुंबई दि. २ डिसेंबर २०१० नुसार लाभार्थी बीपीएल असायला पाहिजे, असा कुठेही उल्लेख नाही असेही बन्सोड यांनी सांगितले. अधिकारी व कर्मचारी त्रास देण्याकरीता व लाभार्थ्यांना लाभ देण्यापासून रोखण्याकरीता आपल्या मर्जीने ही अट स्वत:हून घालत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

अशी आहे तालुकानिहाय निधीची गरज
आमगाव तालुक्याकरीता २७ लक्ष ५३ हजार, अर्जुनी-मोरगाव २२ लक्ष, देवरी २ कोटी ६२ लक्ष ५४ हजार, गोंदिया ५ कोटी २३ लक्ष २७ हजार, गोरेगाव २ लक्ष ४६ हजार, सडक-अर्जुनी ४९ लक्ष २५ हजार, सालेकसा १४ लक्ष ३२ हजार आणि तिरोडा ३ लक्ष ७१ हजार रुपयांचा निधी संबंधित तालुक्यात पडून आहे. काम अपूर्ण असल्याचे सांगून लाभार्थ्यांना तो वाटप करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा निधी लाभार्थ्यांना तत्काळ देण्यात यावा आणि त्या परिवारांना निवाऱ्याची सोय वेळेत उपलब्ध व्हावी, यासाठी माजी आ.दिलीप बंसोड यांचा पाठपुरावा सुरू आहे.इंदिरा आवास योजनेचे थांबविण्यात आलेली रक्कम आता परत पाठविण्यात येणार नसून लाभार्थ्यांना त्वरीत देण्यात येणार असल्याचे जि.प. प्रशानाने मान्य केले असल्याचे माजी आ. दिलीप बंसोड यांनी सांगितले.