समाजकल्याण विभागाचे लेखणीबंद आंदोलन

शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे व विविध मागण्यांना घेवून सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित अधिकारी

गोंदिया : शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे व विविध मागण्यांना घेवून सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेने सोमवार(दि.१२) पासून लेखणीबंद आंदोलन सुरू केले. शासनाने नियुक्त केलेल्या एसआयटीला आणि त्यांच्या कारवाईला विरोध दर्शविण्यासोबतच इतर मागण्यांसाठी हे लेखणीबंद आंदोलन राज्यभर सुरू करण्यात आले आहे.
या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांची कामे होऊ शकली नाही. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया बंद राहीली. विद्यार्थ्याच्या सोयीसुविधेवर परिणाम झाला असून जात पडताळणी प्रमाणपत्र तयार करण्याचे काम बंद राहीले. तसेच शिष्यवृत्तीचे काम होऊ शकले नाही.
मागण्यांमध्ये भारत सरकार मेट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क तसेच इतर सर्व योजनांचा फेरआढावा घेवून कामाची व्याप्ती पाहून अधिक मनुष्यबळाची नियुक्ती करावी. शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र शासनाची अधिसूचना, राज्य शासन निर्णय आणि आयुक्तालयाचे परिपत्रक यामध्ये तफावत असल्याने संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. सुधारीत शासन निर्णय तत्काळ काढण्यात यावे, शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काचे प्रदान, एसआयटीमार्फत होत असलेल्या चौकशीत सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या छळ करण्यात येत आहे ते थांबविण्यात यावे, गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी, संस्थाचालक व संबंधित अधिकारी यांचे मत मांडण्यासाठी नैसर्गिक न्यायाची संधी द्यावी, अनियमितता आढळल्यास अतिप्रदानाची रक्कम संबंधित संस्थेकडून वसुलीची कार्यवाही करण्यात यावी, मागासवर्गीय विद्यार्थी, संस्था आणि अधिकारी यांचा छळ होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, सामाजिक न्याय विभागासाठी क्षेत्रिय कार्यालयांना अधिकारी कर्मचारी पदसंख्येच्या सुधारित आकृतिबंद मंजूर करण्यात यावा, तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रस्ताव निकाली काढावा, सामाजिक न्याय विभागातील ४० टक्के जागा रिक्त असल्याने कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडत आहे, सरळ सेवेने पदे तत्काळ भरण्यात यावी, जिल्हास्तरावरील जात पडताळणी समितीचे गठण करण्यात यावे, प्रादेशिक उपायुक्त हे पद सहआयुक्त दर्जाचे करण्यात यावे, तीन वर्षाचा सहआयुक्त म्हणून अनुभव असलेल्या व्यक्तीला जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमावे तर उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना पाच वर्षाचा अनुभव असल्यास त्यांना पात्र समजण्यात यावे अशा विविध मागण्यांना घेवून १ सप्टेंबरपासून ११ सप्टेंबरपर्यंत काळ्या फितीलावून काम करण्यात आल्या. परंतु आजपासून लेखनी बंद आंदोलन पुकारण्यात आले.
या आंदोलनात सहायक आयुक्त प्रभाकर निकोडे, वानखेडे, विशाल कळमकर, राजेश निखोले, अजय वावणे, मनोहर सोनटक्के, राहुल राठोड, राजेश मेश्राम, राजेश नागुलवार, रामसिंग जाधव, समिक्षा दुधलकर, योगेश कडव, अनिल बोडे व इतर कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनात सहभाग होता. जिल्ह्यातील १०० कर्मचारी या लेखनीबंद आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन शासनाच्या नावे जिल्हाधिकारी यांंना देण्यात आले. (तालुका प्रतिनिधी)