होय शासकीय धान खरेदीत झाला घोळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 4, 2020 05:00 AM2020-08-04T05:00:00+5:302020-08-04T05:00:19+5:30
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने यंदा खरीप आणि रब्बी हंगामात एकूण ५७ लाख क्विंटल धान खरेदी केली. मात्र एकूण लागवड क्षेत्र आणि उत्पादनाचे प्रमाण काढले असता तेवढी धान खरेदी होणे शक्य नसल्याने सुरूवातीपासूनच शंका व्यक्त केली जात होती. लगतच्या छत्तीसगड, मध्यप्रदेशातील धानाची जिल्ह्यातील धान खरेदी केंद्रावर विक्री करण्यात आली. खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांपेक्षा खासगी व्यापाऱ्यांनीच अधिक धानाची विक्री केल्याची ओरड होती.
अंकुश गुंडावार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत रब्बी हंगामातील धान खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर घोळ झाला होता. हा सर्व प्रकार लोकमतने उघडकीस आणल्यानंतर याच्या चौकशीसाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने आपला चौकशी अहवाल नुकताच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला. त्यात शासकीय धान खरेदी घोळ झाल्याचे स्पष्ट झाले असून सातबाराच्या झेरॉक्सवर धान खरेदी करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने यंदा खरीप आणि रब्बी हंगामात एकूण ५७ लाख क्विंटल धान खरेदी केली. मात्र एकूण लागवड क्षेत्र आणि उत्पादनाचे प्रमाण काढले असता तेवढी धान खरेदी होणे शक्य नसल्याने सुरूवातीपासूनच शंका व्यक्त केली जात होती. लगतच्या छत्तीसगड, मध्यप्रदेशातील धानाची जिल्ह्यातील धान खरेदी केंद्रावर विक्री करण्यात आली. खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांपेक्षा खासगी व्यापाऱ्यांनीच अधिक धानाची विक्री केल्याची ओरड होती. लोकमतने सुध्दा यावर वृत्तमालिका चालवून हा सर्व घोळ पुढे आणला होता. त्यानंतर याचीच दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली चौकशी समिती गठीत केली होती. या समितीने जवळपास पंधरा दिवस चौकशी करुन त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला. यात धान खरेदीत मोठ्या प्रमाणात घोळ असून जिल्ह्यातील एकूण धानाच्या उत्पादनापेक्षा अधिक खरेदी करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. गोरेगाव, अर्जुनी मोरगाव, गोंदिया, देवरी तालुक्यातील धान खरेदी केंद्रावर उत्पादनापेक्षा एक ते दीड लाख क्विंटल अधिक खरेदी करण्यात आली आहे. धान खरेदीत नियमितता असावी यासाठी कोणत्या केंद्रात किती गाव असतील हे ठरवून देण्यात आले होते. मात्र खरेदी केंद्रांना जी गावे जोडून देण्यात आली त्या गावांव्यतिरिक्त इतर गावातील व तालुक्याबाहेरील गावातून धान खरेदी करण्यात आली. सातबारावर तलाठ्याच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करुन धानाची विक्री करण्यात आली.ज्याच्या शेतात धानाची लागवड करण्यात आली नाही. त्यांच्याकडून धान खरेदी करण्यात आली.
सातबाराच्या झेरॉक्सवर मोठ्या खरेदी करण्यात आली आहे.२५ हजारावर ऑनलाईन खसऱ्यावर चुकीच्या नोंदी करण्यात आल्या आहे.सातबारावर सिंचनाची नोंद दाखवून केली दिशाभूल, कृषी विभागाने काढलेल्या धानाच्या सरासरीपेक्षा अधिक खरेदी केल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे. संपूर्ण धान खरेदीत घोळ झाला असून त्याचा पंधरा पानी अहवाल समितीने जिल्हाधिकाऱ्याकडे सादर केला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी याप्रकरणी काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
लागवड ऊसाची नोंद धानाची
जिल्ह्यात जवळपास १५०० हेक्टरवर ऊसाची लागवड करण्यात आली. मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी ऊसाची लागवड केली आहे. त्यांच्या सातबारावर धानाची लागवड केल्याची नोंद करुन शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केल्याचे सुध्दा चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.
एकच सातबाराचा अनेक केंद्रावर वापर
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर सातबारा असल्याशिवाय धान खरेदी करता येत नाही. मात्र काही खासगी व्यापाऱ्यांनी बनावट सातबारा तयार करुन या एकाच सातबारावर अनेक खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे यासर्व प्रक्रियेत खरेदी केंद्रावरील कर्मचारी सुध्दा सहभागी असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पूर्व विदर्भात यंदा शासकीय धान खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात घोळ झाला आहे. याप्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे. या प्रकराला पूर्णपणे पायबंद लागवा यासाठी याप्रकरणाचा अधिक सखोल तपास करुन दोषींवर कारवाई व्हावी यासाठी आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्याची शिफारस केली आहे.
- नाना पटोले, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा अध्यक्ष.