जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ३० जागांसाठी निवडणूक १८ जानेवारीला

निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातील जागा खुल्या करुन त्यासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे २१ डिसेंबरला जि.प.च्या ४३ तर पंचायत समितीच्या ८६ जागांसाठी निवडणूक होणार असून मतमोजणी १९ जानेवारीला होणार आहे.

ठळक मुद्देसर्व जागांची एकत्रित होणार मतमोजणीराज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश

गोंदिया : स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा आता खुल्या करुन या जागांसाठी १८ जानेवारीला निवडणूक घेण्यात येणार आहे. यासंबंधीचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी (दि. १७) काढले आहे. त्यामुळे आता सर्वच जागांची मतमोजणी १९ जानेवारीला होणार आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक २१ डिसेंबरला जाहीर झाली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या ५३ व पंचायत समितीच्या १०६ जागांसाठी निवडणूक होणार होती. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने ओबीसी प्रवर्गाच्या एकूण ३० जागा वगळून उर्वरित जागांसाठी २१ डिसेंबर निवडणूक जाहीर केली होती. उर्वरित ३० जागांसाठी निवडणूक केव्हा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

आज शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातील जागा खुल्या करुन त्यासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता २१ डिसेंबरला जि.प.च्या ४३ तर पंचायत समितीच्या ८६ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. मात्र मतमोजणी आता सर्वच जागांसाठी एकत्रित म्हणजे १९ जानेवारीला होणार आहे.

महिनाभर करावी लागणार मतपेट्यांची सुरक्षा

ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा खुल्या करुन त्यासाठी नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील जि.प.च्या १० आणि पं.स.च्या २० अशा एकूण ३० ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा आता सर्वसाधारण करण्यात आल्या आहे. यासाठी १८ जानेवारीला निवडणूक होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी जाहीर झालेल्या जि.प.च्या ४३ आणि पंचायत समितीच्या ८६ जागांसाठी २१ डिसेंबरला निवडणूक होणार असून मतमोजणी १९ जानेवारीला होणार आहे. त्यामुळे महिनाभर मतपेट्या सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची राहणार आहे. .

३० जागांसाठी नव्याने निवडणूक प्रक्रिया

राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गाच्या ३० जागा सर्वसाधारण करुन या जागांसाठी १८ जानेवारी रोजी निवडणूक जाहीर केली आहे. या जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासूनची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणेवरील ताण पुन्हा वाढला आहे.

त्या उमेदवारांना आर्थिक भुर्दंड

सुरुवातीला ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. यासाठी शुल्क देखील भरले होते. पण आता पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे आधी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आर्थिक भुर्दंड बसला आहे.