जि.प. शाळेतील दुसरीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी

शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे सर्वांगिण विकास साधण्याच्या उद्देशाने शाळेत शिक्षकांच्या पुरेशा संख्येसह इतर सुविधा असणे शासनाने आवश्यक केले आहे. परंतु रावणवाडी जि.प. शाळेत वर्ग

रावणवाडी : शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे सर्वांगिण विकास साधण्याच्या उद्देशाने शाळेत शिक्षकांच्या पुरेशा संख्येसह इतर सुविधा असणे शासनाने आवश्यक केले आहे. परंतु रावणवाडी जि.प. शाळेत वर्ग दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना महिला परिचर शिक्षण देत असल्याने विद्यार्थ्यांना किती दर्जेदार शिक्षण मिळत असेल, असा प्रश्न सर्व पालकांनी उपस्थित केला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्यनुसार वर्गानुसार शिक्षकांची संख्या, शालेय इमारतीमध्ये वर्गखोल्या, कार्यालय, शिक्षक कक्ष, मुला-मुलींकरिता वेगवेगळे मुत्रीघर, सुरक्षित व योग्य पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मध्यान्ह भोजन तयार करण्यासाठी स्वयंपाक घर, खेळण्याचे मैदान, शाळेच्या आवारात सुरक्षा भिंत, खेळ साहित्य आदी साहित्य शाळेत निर्माण करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र इमारत वगळता शाळेत सुविधांचा अभाव आहे. इयत्ता दुसरीमध्य शालेय सत्र सुरू झाल्यापासूनच शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. शाळांवर लक्ष ठेवून पूर्ण व्यवस्था करवून घेणे केंद्रप्रमुखांची जबाबदारी असते. विद्यार्थ्यांना हवे असलेले योग्य शिक्षण मिळत आहे किंवा नाही याची जाणीव असणे गरजेचे आहे. परंतु केंद्रप्रमुखांच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवून त्यांचे भविष्य अंधकारमय होत आहे.
सदर शाळेत एकूण विद्यार्थी संख्या १८० आहे. वर्ग पहिली ते सातवीपर्यंत शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी दरदिवशी शाळेत उपस्थित राहतात. शिक्षण विभागाने या शाळेत एकूण आठ शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. त्यापैकी एक मुख्याध्यापक पदावर कार्यरत आहेत. तर एक शिक्षक गट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशाप्रमाणे आॅन लाईन कामानिमित्त जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या कार्यालयात सतत ये-जा करतात. त्यामुळे सात वर्गांच्या शिक्षकांचा भार सहा शिक्षकांवर आला आहे. तर वर्ग दुसरा शिक्षकाविनाच चालत आहे. इयत्ता दुसरी सांभाळण्याची जबाबदारी शाळेतील महिला परिचरावर सोपविण्यात आली आहे. शाळा सुरू होवून दोन महिन्यांचा कालावधी निघून गेला. मात्र वर्ग दुसरीसाठी शिक्षकाची नियुक्तीच करण्यात आली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या शैक्षणिक नुकसानीचे उत्तरदायित्व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आहे. या प्रकारामुळे पालकांत प्रशासनाबद्दल कमालीचा रोष निर्माण झाला आहे.
सध्या राज्यात राष्ट्रीय शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी सुरू आहे. या कायद्यानुसार ज्या शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी असेल अशा शाळा बंद होण्याची भीती आहे. मात्र या शाळांत विद्यार्थी शिक्षणासाठी येवूनही हवे तसे शिक्षण मिळत नसल्यामुळे जि.प. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची ओहोटी लागल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस रोडावत चालल्याने ग्रामीण भागातील मराठी शाळांची अस्मिताच आता धोक्यात आली आहे. शिक्षण विभागातील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांमुळेच मराठी शाळांची अशी विदारक परिस्थिती निर्माण झाल्याचे पालकांकडून बोलले जात आहे. (वार्ताहर)