जि.प. शाळांना महावितरणचा झटका

एकीकडे वाढत्या स्पर्धात्मक युगात आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक शाळा व्यवस्थापन समित्या खिशातून पैसे खर्च करुन गाव सहभागातून शाळांना सुविधा पुरविण्यासाठी धडपड करीत असताना दुसरीकडे वीज वितरण कंपनी मात्र शाळांना सार्वजनिक सेवा बिल (एलटीएक्सबी) आकारून झटका देत आहे.

ठळक मुद्देवाढीव स्थिर आकार : विद्युत पुरवठा खंडित होण्याची वेळ

दिलीप चव्हाण।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोरेगाव : एकीकडे वाढत्या स्पर्धात्मक युगात आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक शाळा व्यवस्थापन समित्या खिशातून पैसे खर्च करुन गाव सहभागातून शाळांना सुविधा पुरविण्यासाठी धडपड करीत असताना दुसरीकडे वीज वितरण कंपनी मात्र शाळांना सार्वजनिक सेवा बिल (एलटीएक्सबी) आकारून झटका देत आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा केवळ शहरी, खासगी शाळांची मक्तेदारी नसावी यासाठी शासनाने खेडेगावातील आदिवासी बहुल क्षेत्रातील दुर्गम भागातील शाळांचे डिजिटलायझेशन करण्याचा निर्णय घेतला.
शेकडो गावामध्ये शिक्षक व गावकऱ्यांच्या प्रयत्नातून विविध सामाजिक संस्थाच्या मदतीने शाळांमध्ये संगणक, प्रोजेक्टर, टेलिव्हीजन यासारख्या अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या. मात्र वीज वितरण कंपनीकडून शाळांना देण्यात येणाºया मासीक बिलात स्थिर आकाराच्या नावाने तब्बल ३५० रुपये वसूल केले जात आहेत. अनेक शाळांची पटसंख्या कमी असते. ग्रामीण भागात १२ ते १४ तास भारनियमन असते. शिक्षक कशी तरी तडजोड करुन विद्यार्थ्याना शिकविण्यासाठी डिजिटल तंत्राचा वापर करतात. मात्र प्रत्यक्षात भारनियमन सुरू असताना स्थिर आकाराच्या नावाखाली दरमहा ३५० रुपये आकारले जात असल्याने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना बिल भरणे कठीण झाले आहे. आधीच समग्र सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानाला कात्री लावण्यात आल्याने शिक्षकांना स्वखर्चातून वीज बिल भरण्याची वेळ आली आहे.
पाच शाळांचा वीज पुरवठा खंडित
वीज बिल न भरल्यामुळे वीज वितरण कंपनीने गोरेगाव तालुक्यातील पाच शाळांचा वीज पुरवठा खंडीत केल्याची माहिती आहे. परिणामी या पाच शाळा अंधारात आहे. तर प्रोजेक्टरसारख्या महागड्या वस्तू धूळ खात पडल्या असल्याचे चित्र आहे.
तालुक्यातीुल १०८ शाळा डिजिटल
तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या १०८ शाळा डिजिटल आहेत. या शाळांना पटसंख्येच्या आधारावर शासनाकडून अनुदान प्राप्त होते. १०० च्या वर पटसंख्येच्या शाळांना १५ हजार तर १०० च्या कमी पटसंख्या शाळांना १० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. यापूर्वी शिक्षक अनुदान, शाळा अनुदान व देखभाल दुरुस्ती अनुदान बंद करुन शासन पटसंख्येच्या आधारावर शाळांना अनुदान देत आहे.
प्राप्त अनुदानातून ही कामे
शाळांना मिळणाऱ्या अनुदानातून शालेय साहित्य, शाळा रंगरंगोटी, विद्युत बिल शाळेतील इतर आॅनलाईन कामे करावी लागतात.त्यामुळे प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून नेमका कोणता खर्च करावा असा प्रश्न शाळांसमोर निर्माण झाला आहे.

वीज वितरण कंपनीच्या आदेशान्वये स्थिर आकारणी केली जाते. शासकीय सेवा किंवा सार्वजनिक सेवेसाठी ग्राहकांना तेवढे पैसे भरावेच लागतील. एलटीएक्सबचा परिपत्रक असल्याने त्यात बदल करता येत नाही.
- ए.डी.भांडारकर,उपकार्यकारी अभियंता गोरेगाव.

प्राथमिक शाळा ह्या शासनाच्या अधिनस्त संस्था आहेत. या शाळेतून मुलांंना मोफत शिक्षण दिले जात असताना वीज वितरण कंपनीने बिलात सुट द्यावी किंवा या शाळांना जिल्हा परिषदेने वीज बिल भरावे जेणेकरुन शिक्षकांचा त्रास कमी होईल.
-शफीकभाई शेख, कुऱ्हाडी, पालक.